2.jpg)
काठमाडौँ: नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। केही समययता प्रचण्डले प्रतिवेदन लेखिरहेका थिए। शुक्रवार बस्ने स्थायी कमिटीमा प्रतिवेदनबारे छलफल भएर अनुमोदन हुनेछ भने केन्द्रीय कमिटीबाट पारित हुनेछ।
काठमाडौँमा पुस ११ गतेदेखि सुरु हुने सम्मेलनमा राजनीतिक तथा संगठनात्मक विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिएको उनी निकट नेताहरूले बताएका छन्। प्रतिवेदनका लागि प्रचण्डले आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।
विभिन्न विभागहरूले पनि प्रतिवेदनका लागि सुझाव दिएको माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन्। विभिन्न दस्ताबेजहरूको संकलन गरेर प्रतिवेदन तयारी पारिएको हो। जसमा राजनीतिक, सांगठनिक, पार्टीको वैचारिक लाइन, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन लगायतका विषय रहेका छन्।
आफैँ लेखे प्रतिवेदन
'नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन' नारासहित राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ। त्यसका लागि १५३३ जना प्रतिनिधिले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै छन्। प्रचण्डले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमाथि पुस १२ गते हुने समूहगत छलफलमा समूह नेताहरूले सुझाव राख्ने छन्। उक्त सुझावहरूलाई पनि समेटेर पारित गर्ने तयारी रहेको माओवादी नेताहरूको भनाई छ। प्रतिवेदनका लागि प्रचण्डले विज्ञहरूको सुझाव लिएका थिए। पछिल्लो १५ दिनयता प्रतिवेदन लेखनमा प्रचण्ड केन्द्रित भएका थिए। ३/४ दिनयता भने प्रचण्ड पूर्णरूपमा प्रतिवेदन लेखनमा केन्द्रित भएको उनी निकट एक नेताले बताए।
के छ प्रतिवेदनमा?
स्थायी कमिटी सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिवेदन समाजवादी क्रान्तिको नेपाली मोडलमा केन्द्रित भएको बताए। पोखरेलले भने, 'लेनिनको बेलाको साम्राज्यवाद अहिले छैन। वित्तीय साम्राज्यवादमा बदलिएको छ। भूमण्डलीकृत जुन विश्व छ। विज्ञान र प्रविधिको जुन उच्चतम विकास भएको छ। यसैमा केन्द्रित छ।'
पार्टीको अबको कार्यदिशालाई पनि प्रचण्डले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा पनि समीक्षा आउने नेताहरूको भनाई छ। 'कार्यदिशालाई मूर्त गर्ने कुरा भयो। तत्कालीन राजनीतिक कुरा भयो। सांगठनिक कुरा भयो। यसबारेमा अध्यक्ष कमरेडले लामै दस्ताबेज तयार पार्नु भएको छ,' प्रचण्ड निकट एक नेताले भने।
प्रतिवेदनमा ३५ प्रतिशत महिला, २० प्रतिशत युवा, १५ प्रतिशत दलित ५ प्रतिशत मुस्लिमलाई आरक्षण गरेर समावेशीकरण गरिने उल्लेख छ।
जलवायु परिवर्तन पनि
प्रतिवेदन राजनीतिक परिस्थिति र सांगठनिक विषयमा मात्रै केन्द्रित छैन। नेपाली समाजको चरित्रबारे व्याख्या गरिएको उक्त परिवर्तनमा विज्ञान र प्रविधिको विकास र नेपालमा त्यसको सम्भावनाका बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका मुद्दा, आइसिटीको क्षेत्रमा भएको परिवर्तन, आर्टिफिसियल इण्टेलिजेन्स लगायतका विषय समेत प्रतिवेदनमा समावेश छन्। नेपालमा भएका क्रान्तिका मोडलहरूको समेत समीक्षा गरिएको छ।
'नेपालको क्रान्तिको मोडल कस्तो हुन्छ भन्ने उहाँले राख्नुहुन्छ। समाजवादी आन्दोलनको नक्कल त गर्न सकिँदैन तर पराजय भएका हार खाएका कतिपय विषय पनि छन् त्यसको समीक्षा हुन्छ,' प्रचण्ड निकट एक अर्का नेताले भने।
यी निर्णयमा केन्द्रित छ प्रतिवेदन
राष्ट्रिय सम्मेलनका विषयमा साउन ३० र ३१ गते माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा प्रचण्डले राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रस्ताव पारित गराएका थिए। राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव पनि उक्त बैठकबाट पारित भएको निर्णयमा केन्द्रित छन्। बैठकले विभिन्न १२ वटा निर्णय गरेको थियो। जसमा पार्टी कमिटी समावेशी हुनेदेखि युद्धका बेलामा घाइते अपाङ्ग भएकाहरूलाई परिचयपत्र दिने निर्णय गरेको थियो। जिल्ला समिति नरहने संयोजन समिति रहने, उत्पादनका लागि संघर्ष गर्ने लगायतका निर्णय भएका थिए। यिनै निर्णयमा केन्द्रित भएर प्रचण्डले प्रतिवेदन तयार पारेको पोखरेलले बताए।
अब कुन पथ?
माओवादी केन्द्रले पछिल्लो पटक पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कायम राख्न निर्वाचन आयोग गठन गरेको थियो। सहमति भए सहमतिबाट नभए निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने भन्दै माओवादीले २२ सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। वाग्मती र प्रदेश नम्बर एकमा पनि निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन भएको छ। माओवादी नेताहरूले पार्टीले राष्ट्रिय सम्मेलनपछि कुन मार्गमा पार्टी अगाडि बढ्छ भन्नेबारेमा भने केही बताएका छैनन्।
स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले पार्टीको वैचारिक लाइन कस्तो हुन्छ भन्नेबारेमा सम्मेलनपछि मात्रै टुंगो लाग्ने बताए।
'अहिले नै केही थाहा छैन। सम्मेलनमा छलफल भएर जुन विषय विचार बन्छ त्यही बाटोमा पार्टी अघि बढ्ने हो। अहिले सबै कुरा छलफलकै क्रममा छन्,' उनले भने।
तर, प्रचण्ड निकट केही नेताहरूले भने अब समाजवादी क्रान्तिकै बाटोमा पार्टी अघि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन्। प्रचण्डको प्रतिवेदन पनि समाजवादी क्रान्तिमै केन्द्रित रहेको छ।
'प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापनार्थ जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ' भन्दै २०५२ सालमा युद्धमा होमिएको तत्कालीन माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि टुटफुटको शृङ्खलाबाट अघि बढिरहेको छ। जनयुद्धको मूल लिगेसी बोकेको माओवादी केन्द्र पछिल्लो पटक २०७५ साल जेठ ३ गते एमालेसँग एकीकरण भएको थियो। एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) पनि लामो समय टिकेन। नेताहरूबीचको चर्को विवादका कारण फुटको डिलमा पुगेका बेला २०७७ फागुन २३ गते अदालतले एकीकरण नै बदर गरिदिएको थियो। त्यसयता एमाले र माओवादी आफ्नै पार्टीलाई क्रियाशील बनाउन लागे।
एकीकरणदेखि अदालतको आदेशसम्मलाई माओवादी केन्द्रले शून्य समयका रूपमा लिएको छ। प्रचण्डको प्रतिवेदनमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको संघर्षलाई पनि उल्लेख गरिएको छ।
जनवादी राज्यसत्ता स्थापनार्थ जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ भन्दै युद्धमा होमिएको माओवादीले ५ वर्षपछि २०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत् प्रचण्ड पथलाई अघि सारेको थियो। जसको चर्चा माओवादी केन्द्र र कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा अहिले पनि भइरहन्छ। माओवादी केन्द्रका नेता तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिले पनि प्रचण्ड पथलाई छाड्नु माओवादीको भूल भएको सार्वजनिक रूपमा बताउने गरेका छन्।
नेकपा माओवादी र नेकपा एकता केन्द्र (मसाल) बीच एकता भएपछि भने प्रचण्ड पथलाई पार्टीको आन्तरिक छलफलको विषय बनाउनुपर्ने भन्दै २०६५ मा तत्कालीन एकीकृत माओवादीको पथप्रदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद विचारधारा बनाउने निर्णय गरेको थियो।
