काठमाडौं : पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘नेवरहुड फस्ट (छिमेक पहिलो)’ नीति सार्वजनिक गर्दै छिमेकी देशहरुको भ्रमणमा निस्किए। उनले पहिलो पटक सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएसँगै सोही वर्ष नेपाल सहितका छिमेकी देशहरुको भ्रमण गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री भएलगत्तै पहिलो विदेश भ्रमण जुन १५-१६ मा भुटानबाट सुरु गरेका उनी अगस्ट ३-४ मा नेपालको राजकीय भ्रमणमा आए। त्यसअघि उनी ब्रिक्सको छैठौँ सम्मेलनका लागि ब्राजिल पुगेका थिए।
नेपाल भ्रमण गरेकै महिना उनले जापानको राजकीय भ्रमण गरे। अगस्ट ३० देखि सेप्टेम्बर ३ सम्म उनले जापान भ्रमण गरे। सेप्टेम्बरमै राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क पुगे। सोही अवस्थामा उनले अमेरिकाको राजकीय भ्रमण पनि सम्पन्न गरे।
त्यसको अर्को महिना म्यानमार पुगेका उनी सोही त्यतैबाट अष्ट्रेलिया पुगे। म्यानमारमा नोभेम्बर ११-१३ मा रहेका उनी १४-१८ अस्ट्रेलिया हुँदै १९ मा फिजी पुगे। फिजीबाट फर्किएको केही दिनमै उनी पुन: दोस्रोपटक नेपाल भ्रमणमा आए। २५-२७ नोभेम्बरमा १८ औं सार्क सिखर सम्मेलनका लागि मोदीले काठमाडौं ओर्लिए।
२०२१ को डिसेम्वर सम्म प्रधानमन्त्रीको रुपमा (८ वर्ष ७ महिना)मा ६२ देशमा ११३ पटक भ्रमण गरिसकेका छन्। यस बिच दक्षिण एसियाका सबै देशको भ्रमण गरेका छन्। नेपालमा मात्र चार पटक भ्रमण गरेका मोदीले श्रीलंकामा तीन पटक, भुटान, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा दुई/दुई पटक भ्रमण गर्दा पाकिस्तानमा एक पटक भ्रमण गरेका छन्।
भारतसँग सीमा जोडिएको म्यानमारको दुई पटक भ्रमण गरेका मोदीले उत्तरी छिमेकी चीनको पाँच पटक भ्रमण गरिसकेका छन्।
छिमेकसँग बिग्रँदो सम्बन्ध
पटक पटक भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले छिमेक भ्रमण गरे पनि असल सम्बन्ध भने कायम राख्न सकेका छैनन्।
चार पटक भ्रमण गरे पनि नेपाल-भारत सम्बन्ध उनको कार्यकालमा सधैं विवादमा रहिरहेको छ। सन् २०१४ मै मोदीले नेपालमा दुई पटक भ्रमण गरेर छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राखेको र असल सम्बन्धको सुरुवात गर्ने संकेत दिएका थिए। तर, त्यसको एक वर्ष नपुग्दै नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर सम्बन्ध विगार्ने काम गरे।
भूकम्प थिलोथिलो भएको नेपालको अर्थतन्त्रमा नाकाबन्दीले थप धक्का दियो। संविधान निर्माणका क्रममा भारतीय स्वार्थको प्रतिनिधित्वलाई नेपाली नेतृत्वले अस्वीकार गरेसँगै नेपालमाथि अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लाग्यो।
संविधान घोषणाको अन्तिम तयारीमा नेपाल लाग्दा भारतले संविधान घोषणा रोक्ने प्रयास गर्यो। हालका विदेशमन्त्री एश जयशंकर त्यतिबेला मोदीको दूतका रुपमा नेपाल आएर संविधान जारी गर्न रोक्ने प्रयास गरेका थिए।
भूकम्पको समयमा तत्काल राहतको घोषणा गरेर नेपालीको सेन्टिमेन्ट जित्दै थियो भारत। तर, त्यो धेरै टिक्न सकेन। संविधान निर्माण लगत्तै नेपालमा नाकाबन्दी भयो। भूपरिवेष्ठित नेपालमा नाकाबन्दी लाग्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्यो। खाद्यान्न लगायतका सामाग्रीमा दोहोरो मूल्यवृद्धि भयो। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढ्यो। यससँगै नेपासँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन भारतीय संस्थापन पक्ष असफल जस्तै रह्यो। हुन त भूकम्पकै बेला पनि भारतको नेपालमा आलोचना नभएको भने होइन। त्यतिबेला भारतीय मिडिया विरुद्ध ‘गो ब्याक इन्डियन मिडिया’को अभियान नै चल्यो। राहत वितरणका नाममा भारत उत्तरी सीमासम्म पुग्ने प्रयास गरेको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा निरन्तरको ठूलो विवाद सीमासँग गाँसिएको छ। भारतले २०१९ मा जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमिलाई समेटेर आफ्नो भूमिमा राख्यो। नेपालले पटकपटक विरोध जनाउँदा पनि संवादका लागि भारत तयार रहेन।
नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी राखेको सैनिक पोस्ट कालापानीमा छ। सोही बाटो हुँदै भारतले चीनको मानसरोवर पुग्ने गरी बाटो एकलौटी ढंगले निर्माण गरेसँगै नेपाल थप चिढियो।
नेपालले पटकपटक संवादका लागि आह्वान गर्दा भारतले टारिरह्यो। नेपालले त्यसको प्रक्रिया स्वरुप कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटर नक्सा जारी गर्यो। त्यसपछिको नेपाल-भारत सम्बन्ध पुरानो लयमा फर्किन सकेको छैन।
नेपालसँग मात्र होइन भारतको सम्बन्ध अन्य छिमेकी देशसँग पनि सुमधुर देखिँदैन। पछिल्लो समय सन् २०१९ देखि बंगलादेशसँगको सम्बन्ध पनि उतारचढावपूर्ण छ। सन् २०१५ मा बंगलादेशसँग स्थल सीमा सम्झौता गरेर विवाद हल गर्ने प्रयास गरे पनि यसको सकरात्मक प्रभाव लामो समय टिकेन।
भारतले सन् २०१९ मा नयाँ नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्थाका कारण दुई देशबिच सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको छ। सन् २०१९ को निर्वाचनका क्रममा मोदी र सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले नेशनल रजिस्टर अफ सिटिजनलाई अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्यो। जसले पूर्वोत्तर राज्यहरुमा रहेका मुस्लिमहरु समस्यामा परे। विशेष गरी चुनावका क्रममा मोदीसँगै तत्कालीन भाजपा प्रमुख हालका गृहमन्त्री अमित शाहले आसामलगायतका राज्यमा रहेका मुसलमानहरुलाई बंगलादेशबाट अवैध रुपमा भित्रिएको भन्दै लखेट्ने उद्घोष गरिरहे। त्यसको कडा शब्दमा बंगलादेशले विरोध गर्दै आएको छ।
सन् २०१९ मा दिल्ली पुगेकी बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले चासो राखेकी थिइन्।
म्यानमारबाट भित्रिएका रोहिङ्ग्या शरणार्थीको बोझ ब्यहोरिरहेको छ बंगलादेशले। त्यसमाथि भारतबाट गैर नागरिकको बिल्ला भिरेर लखेटिने मुस्लिम समुदाय पनि बंगलादेशतिरै प्रवेश गर्दा थप बोझको भारमा थिचिने उसको बुझाई हो। भारतले यसलाई आफ्नो आन्तरिक मामिला भन्दै बंगलादेशको चासोलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ।
२०१९ को हसिनाको भ्रमणका क्रममा दुई देशबिच भएको सम्झौताको विरोध बंगलादेशमा भइरहेको छ। विपक्षीले प्रधानमन्त्री हसिनाको राजीनामासम्म मागेका छन्।
बंगलादेशमै भारतीय प्रधानमन्त्रीको चर्को विरोध हुनुले पनि दक्षिण एसियामा मोदीको लोकप्रियता क्रमश गिर्दो देखाउँछ। २०२१ मा बंगलादेशको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा निम्तो मान्न मोदी त्यहाँ पुग्दा १२ जनाको ज्यान गयो। मार्च २६-२७ मा मोदी ढाका ओर्लिँदा भएको प्रदर्शनका क्रममा हिंसा भड्किँएको थियो त्यही उनीहरुले ज्यान गुमाए।
मानिसलाई धर्मले विभाजन गरिरहेको र हिन्दु अतिवादी पार्टी भाजपाले अल्पसंख्यम मुस्लिम विरुद्ध हिंसा फैलाइरहेको आरोप मोदीमाथि लाग्दै आयो। उनीविरुद्ध मुस्लिम समुदायले प्रदर्शन गरे। मोदीकै विरोधमा बंगलादेश बन्दको आयोजना गरियो।
डिसेम्बरमै दुई देशले ५० औं मैत्री दिवस मनाए पनि बंगलादेशमा भारत विरोधी सेन्टिमेन्ट भने बढ्दो देखिन्छ।
नेपाल र बंगलादेशसँगै भारतले श्रीलंकाको विश्वाससमेत गुमाउँदै गएको छ। लामो समय मैत्रापाला सिरिसेनाको सरकारलाई समर्थन गरिरहेको भारत सन् २०१९ को निर्वाचनसँगै पछाडि फर्किन परेको छ।
वर्षको सुरुवातमै राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को प्रस्तुत प्रस्तावको विषयमा दुई देशबिच तनाब बढ्दै गयो। फेब्रुअरीमा श्रीलंकाले भारत र जापानसँग भएको कोलम्बो पोर्टको ५०० मिलियन डलरको इस्ट कन्टेनर टर्मिनल प्रोजेक्टलाई खारेज गरिदियो।
श्रीलंकाले यो प्रोर्जेक्ट निर्माण चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकेको छ।
श्रीलंकाले भारतलाई नजिकको मित्र र छिमेकीका रुपमा विश्वास नगर्ने भारतीय एक पूर्व कुटनीतिज्ञले बताएको दी प्रिन्टले यसै वर्ष लेखेको छ। श्रीलंकामा तमिल टाइगर्स बिद्रोह बढ्नुमा भारतको हात रहेको र श्रीलंकामा गृहयुद्ध बढ्नुमा भारत कारक रहेको श्रीलंकाको बुझाइ रहेको ती कुटनीतिज्ञले स्वीकारेका छन्।
अर्को छिमेकी पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध भारतको मित्रवत भन्दा बढी दुस्मनीको छ। मोदीले २०१५ को डिसेम्बर २५ मा पाकिस्तानमा ‘वर्किङ भिजिट’ गरे। अनौपचारिक भ्रमणको लागि उनी लाहोर पुगेका थिए। त्यो पनि अफगानिस्तानको राजकीय भ्रमणबाट फर्किने क्रममा उनी त्यहाँ पुगेका थिए। त्यहाँ उनले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफसँग भेट गरेका थिए।
तर, त्यसयता भारत-पाक सम्बन्ध राम्रो छैन। २०१९ मा यो सम्बन्ध करिब युद्धको अवस्थामा पुगेको थियो। त्यतिबेला पाकिस्तानले भारतीय उच्च आयुक्त अजय विसारियालाई देश निकाला गर्यो।
जम्म कश्मिरको राज्यको मान्यता खोस्दै संघीय इकाइको रुपमा राखेसँगै पाकिस्तानले आफ्ना राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाएको थियो।
पछिल्लो समय मालदिभ्समा भारत विरोधी प्रदर्शन भइरहेका छन्। मालेका गल्लीहरुमा अहिले ‘इन्डिया आउट’का नारा गुञ्जिएका छन्। ‘एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट’ सडकमा पोखिएको छ।
मालदिभ्सका पूर्व राष्ट्रपति तथा विपक्षी नेता अब्दुल्लाह यामिन नै ‘इन्डिया आउट’ अभियानलाई अगाडि बढाउँदै विभिन्न क्षेत्रमा भएका र्यालीहरुमा सहभागी हुँदै आएका छन्।
We should never expect the current Indian government to respect our constitution and our domestic matters when they've always failed to uphold their laws and respect their own citizens esp the minority? We can't afford to lose our independence for few kgs of🧅#IndiaMilitaryOut https://t.co/cxxnOFYcpV
— Ahmed Shiyam (@Shiyamaldives) December 19, 2021
सन् २०१८ नोभेम्वर १७ मा राष्ट्रपतिको रुपमा सपथ लिएका इब्राहिम मोहमद सोलिहले सपथ लिँदै मालदिभ्सको विदेश नीतिको रुपमा ‘भारत पहिलो’ नीतिलाई अंगिकार गर्ने संकेत गरेका थिए। सन् २०१९ जुन ८ मा नरेन्द्र मोदी मालदिभ्स भ्रमणमा निस्किएका थिए। त्यतिबेला त्यहाँको सरकारले देशकै ठूलो सम्मान ‘रुल अफ निसान इजुद्दिन’ प्रदान गरेको थियो। भ्रमणका क्रममा दुई देशबिच केही सैन्य सहमतिहरु पनि भए।
ह्वीसल व्लोअरले दुई देशबिच भएको सैन्य सम्झौताको ड्राफ्ट सार्वजनिक गरिदिएसँगै ‘इन्डिया आउट’ अभियान चल्न थालेको थियो। सो सम्झौतामा भारतले मालदिभ्समा २६ वटा राडर सिस्टम राख्ने ड्रोनियर एयर क्राफ्ट सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी एयर फोर्स स्टेसन निर्माण गर्नेसम्मको सम्झौता भएको थियो। २००९ मा भएको सम्झौता पछिको एक दशकमा मालदिभ्समा भारतीय सैन्य अधिकारीको संख्या बढ्दै गएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको एकलौटी निर्णयबाट भारतले अद्दु शहरमा कन्सुलर जनरलको कार्यालय स्थापना गर्यो। यो त्यही शहर हो जहाँ भारतले गोप्य रुपमा सैन्य तालिम सञ्चालन गर्ने अखडा तयार गर्दै थियो। यससँगै स्थानीय युवाहरुले २०१९ देखि ‘इन्डिया आउट’ अभियान चलाउँदै आएका छन्। उनीहरुले राष्ट्रपति सोलिहलाई भारतको एस-म्यान भएको आरोप लगाइरहेका छन्।
मालदिभ्स सरकारले भारतसँग भएका सम्झौतामा पारदर्शीता देखाउनुको सट्टा ‘इन्डिया आउट’ अभियान चलाइरहेका युवाहरुलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिइरहेको छ।
मालदिभ्सका सांसद तथा प्रोग्रेसिभ पार्टीका उपाध्यक्ष अहमद शियामले सात दिन अघिमात्र सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्- ‘हामीले वर्तमान भारतीय सरकारबाट हाम्रो संविधान र हाम्रो आन्तरिक मामिलाको सम्मान गर्छ भन्ने आशा गर्नु हुँदैन्। जब उनीहरुले आफ्ना नागरिक विशेषगरी अल्पसंख्यकको सम्मान गरिरहेका छैनन्, हामीले केही किलो प्याजमा हाम्रो स्वतन्त्रता गुमाउन सक्दैनौँ।’
सन् २०१८ मा तत्कालीन राष्ट्रपति यामिनले भारतलाई उपाहार दिएका दुई हेलिकोप्टर र डोर्नियर एयरक्राफ्ट फिर्ता लैजान भनेका थिए। त्यतिबेला भारतले यामिन सरकारसँगको तिक्तताका कारण अघोषित रुपमा नाकाबन्दी समेत गरेको थियो।
छिमेक पहिलो नीति अंगालेर निरन्तर विदेश भ्रमणमा निस्किरहेका मोदीले निरन्तर रुपमा छिमेकसँग सम्बन्ध बिगारिरहे। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सदस्य रहेको पाकिस्तानसँग सन् २०१९ मा झण्डै युद्धको अवस्थामा सम्बन्ध पुगेको थियो। भारतकै कारण सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन अनिश्चित बनेको छ। सन् २०१६ मा भारतको इस्लामावादमा हुनुपर्ने सम्मेलन भारतकै कारण अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन।
उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि लामो समयदेखि सीमा विवाद छ। बंगलादेशसँगको सम्बन्धमा उदासिनता फैलिँदै छ। नेपालसँगको सम्बन्ध सीमा विवादमा बल्झिरहेको छ। श्रीलंका र मालदिभ्ससँगको सम्बन्ध धुमिल भइरहेको छ।
मोदी सत्तारोहणको ८ वर्ष ७ महिनामा भारतले ‘छिमेक पहिलो नीति’ भन्दै नीति विपरितका कार्यहरु गर्दै आएको छ। जसले क्षेत्रीयस्तरमा नै भारत विरोधी भावनालाई मलजल पुर्याएको छ।
