सुर्खेत : दैलेखको तल्लो डुंगेश्वर घर भएका नविन बादी कक्षा पाँचमा पढ्दै छन्। घरमा आम्दानीको स्रोत नभएपछि उनका बावुआमा मजदुरी गर्न भारत पसे। त्यसयता नविन घरमा एक्लै भएका छन्। अनि सहारा बिहिन पनि। पढाईको त परको कुरा खान, बस्नै समस्या भयो उनलाई। तर, पनि पढ्ने सपना भने अझै मरेन। अनि झरे सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर।
‘घरमा भोकभोकै बस्नुपरेपछि आमाबुवा इन्डिया जानुभयो’ नविनले भने, ‘म कक्षा ५ मा पढ्दै छु, घरमा आमाबुवा नभएपछि पढ्नकै लागि म सुर्खेत आएको हो।’
नविन जस्तै तल्लो डुंगेश्वरकै कमला वादीलाई पनि मुश्किलले कक्षा १० सम्म पढाएका आमाबुवा त्यसभन्दा माथि पढाउन नसक्ने अवस्थामा छन्। गाउँघरमा कुनै रोजगारी नहुदाँ कमलाका बुवा आमा पनि मजदुरी गर्न भारततिरै छन्।
‘इन्डियामै काम गरेर धौँ, धौँ १० कक्षासम्म पढाउनुभयो, त्यहाँभन्दा बढी पढाउन सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ बुवाआमाले’ कमलाले भनिन्, ‘कोही कसैले पढादिएको भए आमाबुवाको अधुरो सपना पुरा गर्ने इच्छा थियो।’
बुवाआमाले कमलालाई स्वास्थ्यकर्मी बनाउने सपना लिएका थिए। तर, घरखर्च र पढाई खर्च दिनदिनै बढ्दै गएपछि छोरीलाई पढाई ब्रेक गर्न भनेका छन्। तर, पढाई छोड्नै मन नभएको कमला सुनाउँछिन्।
‘बुवाआमाले पढाउन सक्दैनौँ भनेर मलाई पनि काम गर्न इन्डिया लैजान खोज्नुभएको थियो,’ अगाडि थपिन्,‘मलाई पढाई छोड्नै मन छैन्, आफूसँगैका साथीहरु पढिरहेका छन्।’
नविन र कमलाजस्तै दैलेख, कालिकोट, सल्यान, जाजरकोट, सुर्खेत लगाएतका बादी समुदायका विद्यालय जाने उमेर समूहका एक सय २० जना बढी बालबालिका आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता दिने सपना लिएर वीरेन्द्रनगरमा भाडाको घरमा बस्दै आएका छन्।
अभिभावकको आम्दानीको स्रोत नहुदाँ भारत लगाएतका स्थानमा मजदुरी गर्न जानुपर्ने बाध्यताले उनीहरु आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता दिन अहिले वीरेन्द्रनगरमा जम्मा भएका छन्।
बादी सरोकार मञ्चले वीरेन्द्रनगर–१० खजुरास्थित नीजि भवन भाडामा लिएर बालबालिकाको बस्ने र खाने व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। विगत दुई महिनादेखि बस्दै आएका प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका बादी बालबालिकालाई अहिले थप समस्या हुँदा दाताहरु गुहार्दै आएका छन्। बालबालिकालाई पढ्न त परको कुरा अहिले खान, बस्नसमेत समस्या परेको छ।
‘गाउँमा रोजगारी र खेती गर्ने जमिन नहुदाँ रोजगारी गर्न अभिभावक भारतलगाएत बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ, पढ्ने उमेरका बालबालिकाको भविष्य नबिगारौँ भनेर हामीले बालबालिका यहाँ राखेका छौँ,’ मञ्चका अध्यक्ष हिक्मत बादी भन्छन्, ‘भाडामा घर लिएर राखेका छौँ, के खाने, कसरी सुताउने समस्या भएको छ, यो चिसोमा त झनै गार्हो भयो।’
यिनै बालबालिकाको खानपिन र बसोवासका लागि प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर नवराज केसीले मासिक बुझ्दै आएको पारिश्रमिक दिँदै आएका छन्। अन्य विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाको सहयोगको पर्खाइमा रहेको अध्यक्ष बादीको भनाई छ। बालबालिकाको अध्ययन, अध्यापनका लागि थप दाताहरुको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।
‘खाने र बस्ने खर्च जुटाउनै मुश्किल भईरहेको छ, कहाँ पढाउने, ड्रेस, कापीकलम कसरी व्यवस्थापन गर्ने एकदमै समस्या छ,’ उनले भने, ‘बालबालिकाको पढाई, लेखाईका लागि अझै हामीलाई दाताहरुको आवश्यक परिरहेको छ।’
जाडोमा कपडाको समेत समस्या भएको उनको भनाई छ।
मादल, सुल्पा बनाउने, जाल बुन्ने माछा मार्ने/बेच्ने, नाचगान गर्ने गाउँ घुम्दै मागेर जीविकोपार्जन गर्ने जस्ता पुर्ख्यौली पेशा अहिले संकटमा छन्। न उनीहरुसंग खेतीपाती गर्ने जमिन छ, न रोजगारी। जसले गर्दा पनि पढाउन त परको कुरा उनीहरुलाई हातमुख जोड्नसम्म मुश्किल छ। त्यसैले पनि कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका बादी समुदायले गत वर्ष फागुनमा १७ दिन प्रदेश सरकारको दैलोमा धर्ना दिएका थिए।
घरघडेरी र खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि खुला चौरमा धर्ना दिएका बादी समुदाय र प्रदेश सरकारवीच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो।
बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म झिटीगुन्टा लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका बादी समुदायसँग त्यतिबेला प्रदेश सरकारले दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, शिक्षामा सहुलियत तथा उद्यम गर्ने युवाहरुलाई ऋणमा ब्याज अनुदान लगाएतका सहमति भएको थियो। सहमतिमा बादी समुदायको बालबालिकाको शिक्षादिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भनिएपनि सहमति भएको १० महिना बित्नै लाग्दासमेत कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बादी समुदायको गुनासो छ।
‘त्यत्तिबेला दुई महिनाभित्रै हामीलाई सत्यतथ्य प्रतिवेदन पेश गरेर बादी समुदायको माग विशेष गरी बालबालिकाको शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता भनेर सहमति भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा कुनै चासो देखाएको छैन्, हामी पटक पटक भेटन् पुग्दा गर्छौ, गर्छौ मात्रै भन्नुहुन्छ काम सुरु भएको छैन।’
यता, प्रदेश सरकारले बादी समुदायको माग सम्बोधनका लागि पहल भईरहेको जनाएको छ। जमिन उपलब्ध गराउनेबाहेक अन्य मागहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको निर्वतमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले जानकारी दिए।
‘खाना, नाना र छाना कार्यक्रम अन्तर्गत बादी समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने, ‘खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउने विषय प्रदेशमा अधिकार नहुदाँ संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको छ।'
