काठमाडौं : कार्ड आइपुगेको करिब एक महिनापछि यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ सुरु गर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवको उपस्थितिमा आज मंगलवार दिउँसो ३ बजेबाट छपाइ सुरु गर्न लागिएको हो।
मंसिर पहिलो साता १४ लाख स्मार्ट कार्ड आइपुगेको थियो। उक्त कार्डको विभागले दिएको स्पेशिफिकेशन अनुसारको गुणस्तर भए/नभएको परीक्षणका लागि फ्रान्स पठाएको थियो। परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि लाइसेन्स प्रिन्ट सुरु गर्न लागिएको हो।
विभागका निर्देशक डा. लोकनाथ भुषालले बिहान, दिउँसो र बेलुका गरी तीन सिफ्टमा लाइसेन्स छाप्न लागिएको बताए। उनका अनुसार, विभागसँग रहेको मास प्रिन्टरले प्रति मिनेट चारवटासम्म कार्ड छाप्न सक्छ। साना मेसिनले दिनमा एक हजार प्रति लाइसेन्स छाप्छ। विभागसँग एउटा मास प्रिन्टर र साना चारवटा मेसिनहरु छन्। त्यस आधारमा दैनिक ८ हजारभन्दा धेरै कार्ड छाप्न सक्छ।
अहिले करिब चार लाख चालककले स्मार्ट लाइसेन्स नहुँदा रसिदको भरमा हिँड्नुपरेको छ। तीन महिनामा उक्त ब्याक लग सकेर सबैलाई लाइसेन्स वितरण गरिने उनको दाबी छ।
'भगवानको कृपाले मेसिनमा कुनै समस्या नआए तीन महिनामा सबैले स्मार्ट लाइसेन्स पाउनेछन्,' उनले भने, 'त्यसपछि लाइसेन्स पाइँन भन्ने समस्या हुँदैन।'
चार लाख ब्याक लकबाहेक नवीकरण गर्ने सेवाग्राहीले मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स पाउनेछन्। अहिले ट्रायल पास गर्ने चालकलाई परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिन थालिएको छ। उक्त लाइसेन्सको अवधि एक वर्ष हुन्छ। एक वर्षभित्र पाँच पटकभन्दा बढी कारबाहीमा परे लाइसेन्स स्वतः खारेज हुनेछ। पाँच पटक भन्दा कम कारबाहीमा परे स्वतः स्मार्ट लाइसेन्स पाइनेछ।
नवीकरण गर्नेलाई मात्र तत्काल लाइसेन्स दिइने हुँदा केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले ब्याक लक छपाइ सकिएपछि नवीकरण गर्नेले १० दिनमै लाइसेन्स पाउने दाबी गरे। उनका अनुसार उपत्यकाबाहिर भने थप केही दिन लाग्न सक्नेछ।
देशभरका कार्यालयमा ट्रायल र लाइसेन्स नवीकरण हुने भए पनि प्रिन्ट यातायात व्यवस्था विभागको मीनभवनस्थित कार्यालयमा मात्रै हुन्छ। कार्यालयहरुले पठाएको विवरणका आधारमा छापेर पठाउन थप केही दिन लाग्ने घिमिरेको भनाइ छ।
विभागले यातायात व्यवस्था विभागले २०७७ मंसिरमा १४ लाख कार्ड खरिद गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त बोलपत्र निकाल्ने बेला ध्यान नदिइएका कारण एक वर्ष ढिला गरी कार्ड आइपुगेको हो। विभागले निकालेको ठेक्कामा स्मार्ट कार्ड एण्ड सोलुसन (सेल्प) छनोट भयो। ठेक्का सम्झौता भए पनि कार्ड ल्याउन अर्डर दिन सकिएन किनभने ठेक्कामा पर्सनालाइजेसन कसले गर्ने भन्ने उल्लेख थिएन।
यसअघि लाइसेन्ससम्बन्धी सबै ठेक्का भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले पाउँदै आएको थियो। कार्ड ल्याउने जिम्मा सेल्पले पायो तर विभागसँग रहेको सफ्टवेयर र प्रिन्टर मद्रासको थियो। कार्डलाई सफ्टवेयर र प्रिन्टरसँग कम्प्याक्टिबल बनाउनुपर्छ जसलाई पर्सनालाइजेसन भनिन्छ।
पर्सनलाइजेसन कसले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा दुई कम्पनीका बीचमा विवाद भएका कारण कार्डको अर्डर दिन सकिएको थिएन। मद्रास पर्सनालाइजेसन गरिदिन तयार भएपछि विभागले कार्डको अर्डर दिएको हो। तीन महिनामा ल्याउने गरी ठेक्का लागेको कार्ड एक वर्ष ढिला गरी आइपुगेको हो।
विभागका अधिकारीहरुले असारसम्मको माग १४ लाख कार्डले पुरा गर्ने सक्ने अनुमान गरेका छन्। त्यसपछिका लागि कुनै तयारी नै छैन। विभागले कार्ड खरिद गर्ने विषयमा योजना समेत बनाएको छैन। त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा समेत निर्णय भएको छैन।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले स्मार्ट लाइसेन्स हटाउन लागिएको बताए। उनका अनुसार असारपछि अहिले वितरण भैरहेको जस्तै परिक्षणकालीन लाइसेन्सलाई नै मान्यता दिइनेछ। स्मार्ट लाइसेन्समा चिप प्रविधिमा आधारित छ भने परिक्षणकालीन लाइसेन्समा क्युआर जेनेरेट गरिएको छ। यस्तो लाइसेन्स कार्यान्वयन गर्न सके कतैबाट लाइसेन्स पाइन भन्ने गुनासो समेत नहुने उनको भनाइ छ।
