हेटौँडा : वाग्मती प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोकेर मन्त्रीहरुलाई सवारी साधन खरिद गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारले पूर्वाधारको तयारी नहुँदै कमिसनको चक्करमा अघिल्लो सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काललाई रोकेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय बसका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। सरकारले ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने गरी ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरे पनि तोकेअनुसारको दरमा टेन्डर नपरेपछि खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो।
प्रदेशमा बजेट कम भएको र विद्युतीय बसको बजेटलाई विकासका अन्य काममा लगानी गर्ने भनिएपनि गठबन्धनलाई भागभण्डा मिलाउन १८ मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रीहरुका लागि करिब ३० वटा सवारी साधन खरिद गर्न गृह कार्य गरिरहेको बताइएको छ।
३० वटा सवारी साधन खरिद गर्दा करिब १८ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट खर्चिने भएको छ। मन्त्रालय थपिएसँगै मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाहेक १२ वटा मन्त्रालयलाई करिब ३० वटा गाडी खरिद गरिने भएको हो।
करिब ६० लाख रुपैयाँ दरका सवारी खरिद गर्ने तयारी भइरहेको छ। उद्योग, बन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई टुक्राएर बनाइएका ३ वटा मन्त्रालयका लागि १० वटा गाडी आवश्यक परेको बन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नवराज पुडासैनीले जनाए। बन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ वटा, उद्योग मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयलाई ४/४ वटा गाडी आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय फुटेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनेको छ। कृषि मन्त्रालयलाई २ वटा, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको महाशाखाका लागि ३ वटा गरी ५ वटा सवारी साधन आवश्यक रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले बताए।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन भएर बनेको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि थप ९ वटा गाडी आवश्यक रहेको बताइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रहरि भण्डारीका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई २ वटा र युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालयका लागि ३ वटा गाडी आवश्यक छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा गाडी खरिद गर्नका लागि टेन्डर नै आह्वान गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए।
