काठमाडौंः पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने तल्लो तहका आदेश बदर गर्नुपूर्व माथिल्लो अदालतले विपक्षीलाई सूचना दिनुपर्ने भएको छ। अहिले सरकारी पक्षले आदेश बदरको माग गर्दा प्रतिवादीलाई सूचना दिने अभ्यास छैन। तर, व्यक्ति (प्रतिवादी) अदालतको गएको हकमा सरकारी पक्षलाई सूचना दिने अभ्यास छ।
बैंक अफ काठमाण्डूको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन मुद्दाका एक प्रतिवादी भेषराज खत्रीको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सो व्याख्या गरेको हो। न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोज शर्माको पूर्ण इजलासले उक्त अभ्यास न्यायिक दृष्टिमा समानता नभएको भन्दै दुबै पक्षलाई सूचना दिनुपर्ने व्याख्या गरेको हो।
अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम दायर हुन आएका निवेदनका सन्दर्भमा सुनुवाइ गर्दा तल्लो अदालतबाट भएको आदेश/निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिएमा उल्लेखित निवेदन/प्रतिवेदन उपर सुनुवाइ गर्ने अदालतले सुनुवाइको लाथि प्रत्यर्थी (अवस्था अनुसार बादी वा प्रतिवादी) पक्षलाई सुनुवाइमा उपस्थित हुन सूचना दिइ प्रतिवादको अवसर प्रदान गरेर मात्र मातहतका अदालतबाट भएका आदेशमा कानुन बमोजिम परिवर्तन गर्ने गर्नू र यसरी सूचना दिँदा सो निवेदन सम्बन्धी मुद्दा दायर रहेको अदालतमार्फत जनाउ दिने गर्न भनी मातहतका सबै अदालतहरुका नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।’
अदालतले खत्रीलाई रिहा गर्न भने अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशले थुनामा रहे पनि अदालतलाई विपक्षी नबनाएको, मुद्दा चलाउने पक्षभन्दा मुद्दा विचाराधीन अदालतलाई मात्र विपक्षी बनाएकाले रिहा आदेश सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो ।
यस्तै, अदालतले आदेश अनुसारको सुनुवाइको कार्यविधि बनाई सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा पेश गर्न मुख्य रजिस्टारलाई पनि आदेश गरेको छ।
अदालतले बैंकिङ कसुरको उक्त विचाराधीन मुद्दा दुई वर्षभन्दा लामो समय भइसकेको भन्दै प्राथमिकताका आधारमा चाँडो फैसला गर्न पनि उच्च अदालतलाई आदेशमा भनेको छ।
