काठमाडौं : सोसल मिडियाको बाक्लो उपस्थितिसँगै गोपनीयताको दायरा खुम्चिँदै गएको छ। सोसल मिडियाको त्यही उपस्थितिले समग्र मिडियामा असरमात्र परेको छैन, गोपनीय राख्नुपर्ने विषयहरु पनि सार्वजनिक खपतको बास्केटमा अटाउन थालेका छन्। समाचार र सूचनाबिचको अन्तर छुट्याउन नसक्दा 'भ्रमपूर्ण' जानकारीले समाजलाई तरङ्गित पारिरहेको छ।
सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म बलात्कारजस्तो घटनामा पीडितकै विवरणदेखि तस्बिर र भिडियोसम्मै सार्वजनिक हुन थालेको छ। सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा आउने सामग्रीहरु माथि कतैबाट पनि नियन्त्रण नहुँदा मनोमानी बढ्दो छ। सोसल मिडियाको यस्तै अस्तव्यस्त स्थितिमा सुर्खेत जिल्ला अदालतले सुनाएको एउटा फैसलाले संघीय राजधानी काठमाडौंलाई समेत सचेत गराएको छ। गृह मन्त्रालयदेखि पत्रकार महासंघसम्मलाई ध्यानाकार्षण गराउने त्यो फैसला चाहिँ के हो?
केही महिनाअघि सोसल मिडियामा भिडियो भाइरल भयो - एक राउटे किशोरी यौन हिंसाको शिकार बनेको विषय। बलात्कारको भिडियो सोसल मिडियामा छ्यापछ्याप्ती भयो। दाङबाट प्रकाशित राप्तीपश्चिमडटकमका सञ्चालक यज्ञबहादुर बुढामगरले त्यसलाई सार्वजनिक गरेका थिए। पीडितको पहिचान खुलाउन नहुने पत्रकारिताको सामान्य धर्म पालनको त कुरै छोडौं, भिडियो नै उनले सार्वजनिक गरे।
यौन हिंसाको यो मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। पीडितको गोपनियता सार्वजनिक गरेको भन्दै बुढामगरविरुद्ध परेको मुद्दामा भने अदालतले उनलाई कारवाहीको आदेश दिएको छ - पाँच महिना कैद र पाँच हजार जरिवाना।
सुर्खेत जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डाक्टर राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले बलात्कार पीडित युवतीको फोटो र नाम प्रकाशित गरेको भन्दै शर्तसहितको आदेश सुनाएको छ। यो आदेशमा दाङको अनलाइनमात्र होइन, समग्र मिडिया र पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै सम्बोधन भएको छ। अनलाइनलाई दोषी ठहर्याउँदै गरिएको आदेशमा - उक्त सामग्री सार्वजनिक गर्ने अनलाइनले २४ घन्टामा माफी मागे कैद भुक्तानी मिनाह हुने उल्लेख छ। अदालतको आदेशअनुसार राप्तीपश्चिमडटकमले माफीसमेत मागिसकेको छ।
'करणीजन्य अपराधका सामाग्रीहरु गोप्य हुन्छन् भन्ने विषय प्रत्येक सचेत नागरिकलाई थाहा हुनुपर्ने गम्भीरतालाई समेत मध्यनजर हुनुपर्ने हुन्छ,' न्यायाधीश आचार्यले दिएको आदेशमा भनिएको छ, 'सो विषयमा गम्भीर नभई पीडितहरुको पहिचान भएको अवस्था हुँदा यो कानुनी कारबाहीको विषयसमेत देखिन आएको छ।'
त्यतिमात्र होइन, जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका विभिन्न नियामक निकायलाई समेत आदेश जारी गरिएको छ। जिल्लाका पत्रकार संगठनदेखि पत्रकार महासंघलाई समेत यस्ता घटनाको विषयमा सचेत हुन आदेश गरिएको छ।
जारी आदेशको क र ख बुदाँमा भनिएको छ, 'जिल्लास्थित पत्रकारको संगठनमार्फत् यस्ता सामाग्रीहरु प्रचारप्रसार नगर्न नगराउन ध्यानाकर्षण गराउने। पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत यस्ता समचारका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउने।' न्यायाधीश आचार्यले हेरेको यही मुद्दामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत राउटे युवतीको पहिचान गोप्य नराखेको भन्दै कडा कारवाहीको माग गरिएको थियो।
कर्णाली प्रदेशको केन्द्र सुर्खेतबाट संघीय राजधानीका निकायलाई समेत आदेशमा समेटिएको छ। न्यायाधीश डाक्टर राजेन्द्रकुमार आचार्य तिनै हुन् जसले निर्मला हत्याकाण्डमा पत्रिकामा जथाभावी सामग्री छापेवापत् पत्रकार खेम भण्डारीलाई दण्डित गरेका थिए। सुर्खेतबाट उनले जारी गरेको आदेश अहिलेको सन्दर्भमा सिंगो मुलुकका लागि नै 'नजिर' बन्ने देखिन्छ।
पछिल्लो समय युट्युब तथा त्यस्तै प्रकृतिका भिडियो सेयरिङ एप्सहरुमा चरित्र हत्या गर्नेखालका सामग्री यत्रतत्र देखिन्छ। त्यस्ता सामाग्रीको अनुगमन र कारबाहीमा कानुनी प्रष्टता छैन। नियामक निकाय को हुने भन्ने विषय पनि द्विविधापूर्ण छ। धेरैजसो घटनामा उजुरी परेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर साइबर क्राइम अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाउने गरेको छ। त्यस्तोमा कानुनी रिक्तताको फाइदा उठाउँदै अदालतको आदेशमा सामान्य धरौटी बुझाएर छुट्नु सामान्य बनिरहेको छ। सिधैं अदालतबाट फैसला/आदेश भएर आउने केस ज्यादै न्यून छ। त्यसैले पनि सुर्खेतको उक्त प्रकरणले समाचार प्रकाशन र प्रकासित गर्दा अपनाउनुपर्ने जिम्मेवारी र त्यसले निम्त्याउने कानुनी अड्चनलाई समेत बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
त्यस्तै, न्यायाधीश आचार्यले यस्ता समाग्री फेरि पनि प्रकाशित वा प्रसारित भएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत् प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी गराएर कारबाही गर्ने आदेश दिएका छन्। त्यस्तै, त्यस्ता सामग्री प्रसारण वा प्रकासित भए वेबसाइट बन्द गराउनसमेत आदेश गरिएको छ। आदेशको बुँदा नम्बर 'ङ' मा भनिएको छ, 'संवेदनशील विषयमा जथाभावी सामग्रीहरु प्रसारण गर्नेका विरुद्ध कारवाही हुन तथा त्यस्ता साइटहरु आवश्यकताअनुसार बन्द गराउन संघीय गृह मन्त्रालयमार्फत सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई समेत अनुरोध गर्ने...।'
मिडियामाथि न्यायाधीश आचार्यका आदेश र फैसलाहरु चर्चित छन्। महेन्द्रनगरका पत्रकार खेम भण्डारीविरुद्ध उनले दिएको आदेश - 'तुच्छ सजाय' महत्वपूर्ण नजिर हो। २०७६ मंसिरमा पत्रकार खेम भण्डारीलाई त्यही 'तुच्छ सजाय' अन्तर्गत कारगार पठाइएको थियो। पत्रकार भण्डारीलाई एक रुपैयाँ जरिवानासहित एक घण्टा कारागार पठाइएको थियो।
जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पारेको र अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै भण्डारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। निर्मला पन्तको हत्यापछि बलात्कारको विषयलाई गिजोल्दै मिडियाबाजीमा भण्डारी उत्रिएका थिए। उनीविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा न्यायाधीश आचार्यले एक घण्टा जेल र एक रुपैयाँ जरिवानाको फैसला दिएका थिए।
विचाराधीन विषयमा अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी समाचार लेखेको भन्दै कञ्चनपुर जिल्ला बारले मुद्दा दायर गरेको थियो। निर्मला पन्त हत्या तथा बलात्कार प्रकरणमा जोडिएका आठ प्रहरी विरुद्धको मुद्दामा हद म्याद लगायतका प्राविधिक विषयमा अदालतले एमिकस क्यूरी गठन गरेको थियो। पत्रकार भण्डारीले फेसबुक तथा पत्रिकामा अदालतको मानहानी हुने गरी सामग्री आएका आधारमा उनीविरुद्ध फैसला भएको थियो। फैसलामा पत्रकार खेम भण्डारीलाई 'तुच्छ सजाय' दिनुको कारण समेत स्पष्ट खुलाइएको थियो -
'यसबाट न्यायालयले यो मान्दछ कि तँ यति तुच्छ छस् कि सजाय पनि तेरो लागि अनुपयुक्त छ भन्ने हुन्छ। यस्तो अवस्था कहिलेकाहीँ क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा पनि देखा पर्दछ। वादीले मुद्दा नगरेको भए हुने थियो तर गरिहाल्यो भनेर यस्तो प्रकृतिको क्षतिपूर्ति पनि भराउने हुन्छ। यस्तो क्षतिपूर्ति पायो भने दावीकर्तालाई संदेश प्रवाह हुन्छ कि - अधिकार भन्दैमा सस्तो लोकप्रियताका लागि दावी गर्ने भन्ने हुँदैन। विचार गर। त्यसैगरी सजाय पाउनेलाई तेरो लागि सजायको प्रकृति पनि शोभनीय छैनस्। तँ त्यति तुच्छ होस् भन्ने हुन्छ।'
