सुर्खेत : सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा मृत्यु भएका परिवार तथा बेपत्ता पारिएका परिवार र घाइते–अपांग भएका व्यक्तिहरुलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ।
प्रदेश सरकारले ‘सहिद स्मृति भत्ता वितरण कार्यविधि–२०७८’ र ‘घाइते अपांगता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण कार्यविधि–२०७८’ स्वीकृत गरिसकेकाले कार्यविधिमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार मासिक दुई हजार जीवन निर्वाह भत्ता दिइने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ।
२०५२ फागुन १, २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म भएको तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्य पक्षबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र २०७२ सालमा भएको प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवार र घाइते तथा अपांगता भएका नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत मासिक भत्ता उपलब्ध गराइने मन्त्रालयका उपसचिव निधिराज न्यौपानेले जानकारी दिए।
कागजात के के चाहिन्छ?
कार्यविधिमा तोकिएअनुसार मृतकका परिवारले सहिद स्मृति भत्ता प्राप्त गर्न सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा मृत्यु भएका वा बेपत्ता भएकाहरुसंगको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र, स्थायी ठेगाना भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सहिद वा बेपत्ता भएको प्रमाण खुल्ने कागजात वा बेपत्ता छानविन आयोगको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने छ।
घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हकमा भने नेपाली नागरिकता, प्रचलित कानून बमोजिम घाइते वा अपांगताको ‘क’, ‘ख’, वा ‘ग’ वर्गको प्रमाणित परिचयपत्रको प्रतिलिपि र निरन्तर औषधि सेवन गर्नुपर्ने भनि विशेषज्ञ चिकित्सकले प्रिस्क्रिप्सनको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने छ।
मृतक र बेपत्ता परिवारको हकवाला र घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिको खातामा मासिक भत्ता उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सहिद तथा बेपत्ता पारिएका परिवारको आमा वा बुवा, श्रीमान् वा श्रीमती तथा छोरा वा छोरीलाई हकवाला मानिएको छ।
उपसचिव न्यौपानेले कार्यविधि अनुसार नै स्थानीय तहलाई पुस मसान्तसम्म तथ्यांक उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको बताए। सोही तथ्यांकलाई आधार बनाएर रकम उपलब्ध गराईने र स्थानीय तहको खातामा रकम जम्मा भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित हकवाला वा व्यक्तिको खातामा रकम पठाईसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सोही प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकाले चालुआर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्रालयको भनाई छ।
