हेटौँडा : २०७८ भित्र बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने वाग्मती प्रदेश सरकारको लक्ष्य असफल भएको छ। बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न नसक्ने भएपछि वाग्मती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलले म्याद सकिएका स्वयंसेवकहरुको म्याद पनि नथप्ने भएको छ। स्वयंसेवकहरुबाट सफलता हात नमिलेपछि उनीहरुको म्याद नथपिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
वाग्मतीमा बालविवाह मुक्त गर्न प्रदेशका १ सय १९ वटै स्थानीय तहहरुमा बालमैत्री पालिका घोषणा हुन जरुरी छ। तर, हालसम्म प्रदेशमा ४ वटा मात्रै स्थानीय निकायहरु बालमैत्री पालिका घोषणा भएको सामाजिक विकास मन्त्रालय महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख गोपाल प्रसाद कँडेलले जानकारी दिए।
प्रदेशको धादिङमा सबैभन्दा बढी ६२ दशमलव ९ प्रतिशत, नुवाकोटमा ६२ दशमलव ५ प्रतिशत, सिन्धुलीमा ६२ दशमलव ५ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोकमा ६० दशमलव ९२ प्रतिशत, मकवानपुरमा ५९ दशमलव ७ प्रतिशत र काठमाडौंमा सबैभन्दा कम ३९ दशमलव ११ प्रतिशत बालविवाह भएको शाखा प्रमुख कँडेलले बताए। प्रमुख कँडेलका अनुसार बालविवाह मुक्त गर्न निकै जटिल छ।
‘बालविवाह न्युनीकरण भने भएको छ तर, मुक्त नै भने २०७८ मा घोषणा गर्न सकिन्न,’ उनले भने।
उनका अनुसार प्रदेशमा विभिन्न खालका अन्तरक्रियाहरुले परिवारले गर्ने बिवाह न्युनीकरण भएपनि प्रेम विवाह रोक्न सकिएको छैन।
‘केटा केटी मन मिलेपछि केटी केटाको घरमा गएर बस्ने अनि विवाह भएको थाहा नहुने, थाहा पाइसकेपछि परिवारले समाजको डरले छुट्टाउन नमान्ने हुन्छ। यस्तै समस्याले गर्दा मुक्त प्रदेश बनाउन निकै जटिल देखिन्छ,’ उनले भने।
उनले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुखहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउने जानकारी दिए।
संघीय सरकारले सन् २०३० सम्ममा मुलुकबाट बालविवाह अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। तर, वाग्मती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशबाट २०७८ सालसम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो। बालविवाहको प्रवृत्ति अहिले बद्लिएको छ। अहिले मोबाइलका कारणले बालबालिकाहरु भागी विवाह गर्न थालेका छन्।
बालविवाहका कारण महिला र उनबाट जन्मने बालबालिकाहरु थप जोखिममा पर्ने गरेका छन्। अधिकांश बालविवाहहरु सम्बन्धविच्छेदमा परिणत हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। बालविवाहले बालिकाहरुको आधारभूत मानवअधिकार र उनीहरुको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने गरेको सिविन हेल्पलाइनका प्रमुख झेविन्द्र ज्ञवालीले बताए।
विसं १९१० को मुलुकी ऐनमा विवाहका लागि कन्याको न्यूनतम उमेर पाँच वर्ष तोकिएको थियो। समयको परिवर्तनसँगै विसं २०२० को मुलुकी ऐनले अभिभावकको अनुमतिमा महिलाको १८ र पुरुषको २० वर्ष कायम गरिएकोमा केही नेपाल कानुन संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन २०७२ ले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न रोक लगाएको थियो।
यसैगरी, मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ ले २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाहलाई बालविवाहको रुपमा परिभाषित गरेको छ भने यस्ता विवाह स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ।
