काठमाडौंः उच्च अदालत पाटनले शाखा अधिकृतको पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश डा. खुशीप्रसाद थारु र नवराज थपलियाको संयुक्त इजलासले पदपूर्ति प्रक्रिया जे जस्तो अवस्थामा छ सोही स्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। लोक सेवा आयोगको सूचना अनुसार शाखा अधिकृतको पदपूर्तिका लागि केही आवेदन संकलन समेत भइसकेको छ। आयोगले यसअघिको अल्पकालीन आदेश अनुसार आवेदन संकलन रोकिसकेको छ।
यसअघि न्यायाधीश रामबहादुर थापाको इजलासले पुस १३ गते अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। थापाको इजलासले आइतबार दुबै पक्षलाई छलफलमा झिकाएको थियो। संयुक्त इजलासले एकल इजलासको आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
२०७६ सालमा सञ्चालित परीक्षाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नहुँदै नयाँ पदपूर्ति गर्न नमिल्ने भन्दै अदालतले प्रक्रिया रोकेको हो। अघिल्लो वर्षको परीक्षाफल प्रकाशन भने सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रोकिएको छ। समायोजन प्रक्रियामा असन्तुष्ट कर्मचारीको रिटमा सर्वोच्चले परीक्षाफल प्रकाशन रोक लगाएको थियो। उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा नै विचाराधीन छ।
निवेदकहरु राजबहादुर सार्की , नमोनाथ प्रसाद यादव , दिनेश भट्टराई , रवीन्द्र ओखेडा र अंकित शर्माले अघिल्लो वर्षको परीक्षीफल प्रकाशित भएपछि मात्र नयाँ पदपूर्ति गर्न माग गर्दै पुस १२ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
