काठमाडौं : जनता प्रगतिशील पार्टीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दलहरू बिच सहमतिको न्युनतम साझा विषय भन्दै १० बुँदे पत्र बुझाएको छ। पार्टीका संयोजक तथा पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सोमवार पत्र लेख्दै १० बुँदे माग राखेका छन्।
गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेको सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेर जितेका त्रिपाठीले गत महिना मात्र नयाँ पार्टी घोषणा गरेका थिए। त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री देउवालाई पत्र लेख्दै नेपाली कांग्रेस सभापतिमा पुन: निर्वाचित भएकोमा बधाई समेत दिएका छन्।
उनले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन्।
‘देशको विशिष्ट परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुनु भएकोमा सफलताको कामना गर्दछु। जनता प्रगतिशील पार्टी नवगठित दल हो,’ उनले लेखेको पत्रमा भनेका छन्, ‘अन्य दलको आलोचना गरेर आफू असल दल सावित गर्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा हाम्रो रूचि रहने छैन। तसर्थ अन्य दलहरू प्रति हाम्रो आत्मिय सम्मान छ र रहनेछ।'
उनले अहिले देशको राजनीतिक र आर्थिक अवस्था जटिलटा तर्फ उन्मुख भएको समेत बताएका छन्। संविधान घाइते भएको भन्दै अशुभ संकेत देखिएको दाबी गरेका छन्।
‘राज्यका तीनवटै अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रभावहीन र गतिहीन रहेको वर्तमान अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयनमा वाधा उत्पन्न भई देशको राजनीति नै लिकभन्दा बाहिर गइरहेको देखिन्छ,’ त्रिपाठीको पत्रमा उल्लेख छ, ‘दलहरू बिच अस्वस्थ र अभद्र प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ। संविधानप्रतिको स्वामित्व क्रमशः घटदो छ। राज्यका अंगहरू बिचको सीमा उलंघनले संविधान घाइते भइरहेको छ। यो नितान्त अशुभ सङ्केत हो।'
उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई संविधानलाई चलायमान बनाउन र लिक भन्दा बाहिर पुगेको राजनीतिलाई पुनः सही बाटोमा ल्याउन, राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नभएको भन्दै मुद्दा र बुँदामा आधारित राष्ट्रिय बहस र राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
उनले दलहरु बिच सहमतिको न्यूनतम विषयका रुपमा १० बुँदे प्रस्ताव राखेका छन्।
यस्ता छन् त्रिपाठीले बुझाएका पत्रका १० बुँदा
१. संविधान कार्यान्यवयनको क्रममा देखिएका जटिलताको पहिचान गरी आगामी निर्वाचन पूर्व सहमति प्राप्त बूदाहरूमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ। यस कार्यले एकतिर संविधान कार्यान्यवयनको क्रममा देखिएका वाधा÷अवरोध समाप्त हुनेछन् भने अर्कोतिर जनतामा नयां आशावादको मनोविज्ञान संचारित हुनेछ।
२.स्थानीय तहको सीमांकन गर्ने उद्देश्यले गठित आयोगको सिफारिश २ नं. प्रदेशमा मात्रै कार्यान्यवयन भयो। १ नं. प्रदेश, लुम्विनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचनको कारणले कार्यान्यवयन भएको छैन। तसर्थ उक्त आयोगको सिफारिश १ नं., लुम्विनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कार्यान्यवयन गरियोस्।
३.स्थानीय तहको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको विषयमा छलफल र निर्णय गर्न प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यको संयोजकत्वमा, महालेखा परीक्षकले नियुक्त गरेको प्रतिनिधि तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख सम्मिलित समिति निर्माण आवश्यक छ।
यस कार्यले स्थानीय तहमा देखिएका वेरूजू र आर्थिक अनुशासनहिनतालाई क्रमशः समाप्त गर्दै जनविश्वासमा वृद्धि गराउनेछ।
४.मुख्य बालीको रूपमा रहेका धान, गहुँ, उखु, स्याउ, केरा, अदुवा, सुन्तला, दुग्ध लगायतको उत्पादनको न्युनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय मूल्य निर्धारण आयोग गठन हुनु आवश्यक छ। उखु खरिदको न्युनतम समर्थन मूल्य अविलम्ब निर्धारण गर्न तथा कृषि मल उपलब्ध गराउन आवश्यक छ।
५.मुलुकको अर्थतन्त्र, बैकिङ्ग क्षेत्रमा देखिएका चुनौती आदिको विषयमा अविलम्ब सर्वपक्षीय बहसको आवश्यकता छ।
६. संसदमा विचाराधीन र प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिबाट अल्पमतबाट पारित भनिएको ‘निजामती सेवा विधेयक’को सन्दर्भमा सहमति आवश्यक छ। समितिद्वारा ५/६ सदस्यले पठाएको प्रतिवेदन यदि मान्य भयो भने निजामति सेवा क्षतविक्षत हुनेछ।
७.जन्मको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकको सन्तानले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन्। केही कानूनी व्यवस्थाको निर्माणको प्रयास तार्किक निष्कर्षको प्रयास तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेन। फलतः ती व्यक्तिहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। साथै संविधानमा उल्लेख भएको आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानूनको अभावले यो पनि कार्यान्यवयन हुन सकेको छैन्। यस विषयको समाधान अविलम्ब हुनु आवश्यक छ।
८.कैलालीबाट अत्यधिक बहुमतले निर्वाचित प्रतिनिधी सभा सदस्य माननीय रेशम चौधरी हालसम्म जेलमा रहनु विडम्बना हो। घटनास्थलमा उपस्थित नै न रहेका व्यक्ति जेल जीवन भोग्नु दुःखद मात्रै होइन् कि न्यायिक अपचलन पनि हो।
९.दलहरूबीच परराष्ट्र सम्बन्धमा एमसीसी लगायत कतिपय विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसकेका कारण देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा प्रश्न चिह्न उठेको वर्तमान अवस्थामा मूलभूत विषयमा अविलम्ब राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु आवश्यक छ। क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राष्ट्रियताको संकिर्ण अड्डी होइन कि राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपाली स्वाभिमानको रक्षा प्राथमिकता हो।
१०. कोभिड–१९ महामारी तथा यसबाट परेको तथा पर्नसक्ने समग्र प्रभावको विषयमा पारदर्शी बहसको आवश्यकता छ।
