काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को पुस ११ देखि १८ गतेसम्म सम्पन्न ८ औं महाधिवेशनले ४५ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ। महाधिवेशनले पारित गरेको प्रस्तावमा एमालेलाई संसदको अवरोध अन्त्य गर्न आग्रह समेत गरेको छ।
‘विधिको शासन, संविधानको कार्यान्वयन एवं नयाँ कानुन निर्माण गरी जनसेवालाई प्रभावकारी बनाउने थलो संसदको गैरलोकतान्त्रिक अवरोध अन्त्य गर्न यो महाधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) लाई गम्भिर आग्रह गर्दछ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ।
त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले पार्टीको विचारमाथि अनाधिकृत हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्तिसमेत प्रकट गरेको छ। माओवादी केन्द्रको विधानमा समावेश साम्यवाद, संघर्षल गायतका शब्द सच्याउन आयोगले पत्राचार गरेको थियो। आयोगको कदमप्रति आवश्यक कदम चाल्न पार्टी केन्द्रीय समितिलाई निर्देशन समेत महाधिवेशनले दिएको छ।
‘निर्वाचन आयोगले विचारको आधारमा पार्टी गठन गर्ने संविधानको भावना विपरीत पार्टीको विधानमा केही उल्लेखित विचारमाथि अनाधिकृत हस्तक्षेप गरी अनुचित निर्देशन गरेकोमा त्यसप्रति यो महाधिवेशन कडा असहमति र आपति प्रकट गर्दै त्यसबारे आवश्यक कदम चाल्न पार्टी केन्द्रीय समितिलाई निर्देशन दिन्छ,’ पारित प्रस्तावमा भनिएको छ।
त्यस्तै, न्यायाधीशहरुको पदीय आचार संहिता, भ्रष्टाचार र अनियमितता आदि विषयमा केन्द्रित भई न्यायालयहरुमा देखा परेको गतिरोधप्रति ध्यानाकर्षण भएको समेत प्रस्ताव पारित गरेको छ।
महाधिवेशनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु शीघ्र सम्पन्न गर्न समेत माग गरेको छ।
‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोगको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन र यथाशिध्र सम्पन्न गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ,’ पारित भएको प्रस्तावमा भनिएको छ।
साथै जनयुद्ध जनआन्दोलन तथा अन्य सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद र जनसेनाका योद्धाहरूलाई गणतान्त्रिक सेनानी घोषणा गर्नसमेत महाधिवेशनले माग गरेको छ। जनयुद्ध र विभिन्न आन्दोलनका क्रममा घाइते एवं अपांगहरुको उचित स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँगसमेत माग गरेको हो। त्यस्तै, वेपत्ता परिवारका सदस्यहरूलाई उचित परिपूरण, जीविका र राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारसमक्ष महाधिवेशनले माग गरेको छ।
त्यस्तै, महाधिवेशनले मोरङका झलक भगत, गोरखाका विक्रम गुरुङ र कालिकोटका सिंहबहादुर शाह लगायत पूर्व जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरु माथि जनयुद्धकालीन मुद्दाका आधारमा बन्दी बनाइएको भन्दै उनीहरूमाथि लगाइएका मुद्दा खारेज गर्न र थुनामा रहेका व्यक्तिहरुलाई अविलिम्ब रिहा गर्नसमेत महाधिवेशनले माग गरेको छ।
महाधिवेशनले भूमिहिन जनतालाई तत्काल भूमि मालिक बनाउन समेत माग गरेको छ।
‘युगौंदेखि जोतभोग गर्दै आएपनि जमिनमा स्वामित्व कायम हुन नसकेका लाखौं सुकुम्वासी,स्वबासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन जनतालाई तत्काल भूमि मालिक बनाउन र उनीहरुको जीविकोपार्जनको ग्यारेण्टी गर्न जोडदार माग गर्दछ,’ पारित प्रस्तावमा भनिएको छ।
त्यस्तै किसान पेन्सन योजना लागू गर्न, किसानले समयमा नै मल, बीऊ, सिंचाइ नपाउँदा भोग्न परेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै किसानका सबै गम्भीर समस्यालाई एकीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत समाधान गर्न महाधिवेशनले माग गरेको छ।
‘उखु, धान, दुग्ध लगायत कृषि उपजको समयानुकूल समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न र संघर्षरत उखु किसानहरुको बक्यौता भुक्तानी गर्न सरकारसँग विशेष आग्रह गर्दछ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ।
महाधिवेशनले विद्युतीय यातायातका साधन प्रयोग विस्तारमा समेत जोड दिएको छ।
‘विद्युतबाट चल्ने यातायातका साधन प्रयोगको बिस्तारका लागि राज्यद्वारा प्रोत्साहन गर्ने र आवश्यक कानुनी एवं आर्थिक सहुलियत प्रदान गर्ने, भान्सा, दैनिक प्रयोगमा आउने सामग्रीहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सम्बन्धित तहका सरकारलाई आवश्यक निर्णय गर्न तथा आम जनसमुदायलाई पनि विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रयोगमा जोड दिन यो महाधिवेशन अपील गर्दछ,’ पारित प्रस्तावमा भनिएको छ।
महाधिवेशनले कोभिड १९ ले स्वास्थ्यसँगै शिक्षा, पर्यटन, रोजगारी, अर्थतन्त्रमा पारेको असरको अध्ययन गरी तात्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका लागि माग समेत गरेको छ।
‘त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा पढ्न विदेश गएका विधार्थी, पाठ्यक्रम तथा अनुसन्धानमा रहेकाहरुको अनुसन्धान पूरा गर्न लाई ती देशमा इन्टर्नसिप गर्न दिएको छैन। अभिभावक र विधार्थीको लगानी पनि राज्यकै लगानी हो। त्यसको तात्कालीन समाधान खोज्न सरकारबाट यथाशिध्र पहल लिन यो महाधिवेशन सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ।
महाधिवेशनले स्वास्थ्य अनुसन्धान मार्फत् रोग पहिचानमा पँहुच नपुग्ने दुर्गम क्षेत्रमा नसर्ने प्रमुख रोगहरूसम्बन्धी स्क्रिनिङ कार्यक्रम, टेलिमेडिसिन सेवा, एकीकृत मोबाइल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रमलाई व्यापक बनाई स्वास्थ्य उपकरण उत्पादन प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउन समेत माग गरेको छ। साथै महाधिवेशनले गोर्खा भू.पू.सैनिकहरुको समान पेन्सनको माग लगायतका समस्याहरु दुई पक्षीय वार्ता गरी समाधान गरियोस् भन्दै महाधिवेशन बेलायती सरकारलाई आग्रह गरेको छ। र, नेपाल सरकारलाई भूपू सैनिकहरुको पक्षमा वाताबरण बनाउन पहल लिन आग्रह गरेको छ।
