.jpg)
काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)को महाधिवेशनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था सहित संविधान संशोधनको लागि आग्रह गरेको छ।
पुस ११ गते देखि १८ गतेसम्म सम्पन्न महाधिवेशन मार्फत् पारित समसामयिक प्रस्तावमा संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि पनि संविधान संशोधनको माग गरेको छ।
‘संविधानले संस्थागत गरेका राजनीतिक उपलब्धीहरूलाई उल्टाउने प्रतिगामी हर्कतप्रति सचेत रहँदै संविधान निर्माणका बखत पार्टीद्वारा प्रस्तुत गरिएका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायत असहमतिका बुँदाहरूलाई यथोचित सम्वोधन गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यता र प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति यो महाधिवेशन आग्रह गर्दछ,’ महाधिवेशनले पारित गरेको ४५ बुँदे समसामयिक प्रस्तावमा भनिएको छ।
साथै, महाधिवेशनमार्फत् माओवादी केन्द्रले संघीयता कार्यान्वयनकोका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरी लागू गर्नसमेत माग गरेको छ।
‘संघीयतालाई सफल कार्यान्वयन गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक सबै कानुन निर्माण गरी लागू गर्न माग गर्दछ,’ पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘साथै संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन यथाशीघ्र लागू गर्न माग गर्दछ।‘
प्रदेशहरुको विभाजनमा पनि महाधिवेशनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। उसले राज्य पुनर्संरचना आयोगले सिफारिस गरेको प्रादेशिक संचचना हुनुपर्ने मागसमेत राखेको छ।
‘संविधानसभा, राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगद्वारा पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा सिफारिस गरिएका प्रदेशहरू, स्थानीय तह तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि स्वायत्त, संरक्षित र विशेष संरचना निर्माण गर्न र प्रदेश, स्थानीय तह र स्वायत्त संरक्षित र विशेष संरचनालाई अधिकार सम्पन्न बनाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ,’ पारित प्रस्तावमा भनिएको छ।
आयोगले ११ वटा प्रदेशको सिफारिससहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गरेको थियो।
