काठमाडौं : प्रहरी जवान रवीन्द्र साह (नाम परिवर्तन)लाई चिनेजानेका एक जनाले म्यासेन्जरबाट एउटा भिडियो पठाए। उनीसँगै थिए एक अर्का प्रहरी पनि। उनीहरू दुवैले आफ्नो मोबाइलमा भिडियो हेरे। बालबालिकालाई यौन क्रियाकलापमा लगाइएको दृश्य थियो भिडियोमा। अर्थात्, चाइल्ड पोर्नोग्रफी।
रवीन्द्र साहले आफूसँग आइपुगेको भिडियो आफैँसँग मात्र सीमित राखेनन्। उनले केही चलाखी गरे। 'भोज मगर' नाममा नयाँ फेसबुक आइडी बनाए। त्यसपछि उनले आफूले चिनेका वा नचिनेका मानिसहरूलाई फेसबुकमा जोड्न थाले। फेसबुकमा उनले म्यासेन्जरबाट फेला पारेको भिडियो अपलोड गरे।
उनकै शैली पछ्याए उनीसँगै भएका अर्का प्रहरीले पनि। उनले पनि नक्कली फेसबुक आइडी खोले। यी दुवै प्रहरीले यसरी नक्कली फेसबुक आइडी खोल्नुको उद्देश्य आफूले पाएको पोर्नोग्राफलाई बिस्तार गर्नु थियो - अरुमाझ। दुवै चलाख हुन खोजेका थिए किनकि उनीहरुलाई थाहा थियो - उनीहरुले जे गर्दैथिए त्यो अपराध हो।
त्यसैले आफ्नो पहिचान लुकाउनु आवश्यक ठाने। कुनै पनि अपराध गर्नेले कहीँ न कहीँ गल्ती त गर्छ नै। प्रहरी नै भए पनि रवीन्द्र र उनका सहकर्मीले पनि त्यही दोहर्याए, अरु अपराधीले जस्तै। रवीन्द्र र उनका साथीले फेसबुक आइडी फेक बनाए पनि त्यसका लागि चाहिने इमेल भने सक्कली नै प्रयोग गरे। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाग्लुङको इमेल आइडीबाट खोलेका थिए रवीन्द्रका साथीले फेक फेसबुक अकाउन्ट। त्यही फेसबुकको वालमा अस्लिल भिडियो पोस्ट गरे। उनीहरुको फेसबुकमा धेरै प्रहरी कर्मचारीसमेत जोडिएका थिए।
उनीहरूले लगातार भिडियो शेयर गरिरहेका थिए। २०७५ सालदेखि उनीहरुको यस्तो क्रियाकलाप जारी थियो। उनीहरु निर्वाध थिए किनकि कसैले उनीहरुविरुद्ध उजुरी गरेको थिएन। उनीहरूको पहिचान खोज्ने काम त छोडौं, कतिपय प्रहरीहरु तिनै भिडियो सेयर गरिरहेका थिए।
त्यही फेक एकाउन्टबाट ९ जनालाई म्यासेन्जरमार्फत उनीहरुले भिडियो पठाए। पठाएका मध्ये ८ जनाले भिडियो हेरे तर कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। तिनै मध्येका १ जना प्रहरीले भने त्यही भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरे। दुई जनाबाट सुरु भएको भिडियो सेयर गर्ने सङ्ख्या १० जनासम्म पुग्यो।
चार वर्षपछि एकाएक गत मङ्सिर १४ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा एउटा पत्र आयो। पत्राचार नेसनल सेन्टर फर मिसिङ एण्ड एक्सप्लेसन चिल्ड्रेन (एनसीएमईसी)ले गरेको थियो। यो बालबालिकाको पक्षमा काम गर्ने संस्था हो।
त्यही पत्रका कारण अनुसन्धान सुरु भयो र फेला पर्यो प्रहरीकै इमेल प्रयोग भएर फेसबुक अकाउन्ट खोलिएको रहेछ। र, चाइल्ड्र पोर्नोग्राफी भिडिओ प्रमोट गरिए रहेछ।
प्रहरीकै इमेल प्रयोग भएको देखेपछि हेडक्वार्टरले स्वभाविक रुपमा चासो देखायो। र, साइबर ब्युरोले अनुसन्धान थाल्यो। अन्ततः चार वर्ष अगाडिदेखिको साइबर अपराधको पर्दा एकाएक खुल्यो। नौ जना प्रहरी जवान यस घटनामा तानिए।
यसरी पोर्नोग्रफी हेर्ने वा सेयर गर्नेगरे प्रहरीलाई के होला त?
नेपालमा यौनजन्य सामग्री रहेको (पोर्न) वेबसाइट हेर्न प्रतिबन्ध छ, चाइल्ड पोर्नोग्रफी टाढको विषय। त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल तथा म्यासेजिङ एपबाट यस्ता सामग्री सेयर गरेको खण्डमा उनीहरू कारबाहीको दायरमा आउँछन्। यस्तो विषयमा उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई त्यसको जिम्मा दिइएको छ। केही दिनयता अश्लिल हेडलाइन राखेर युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्ने युट्युबरलाई नियन्त्रणमा लिएर यही ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीको सन्दर्भमा पनि त्यसैगरी अनुसन्धान सुरु भयो।
'हामीले यस विषयमा अनुसन्धान गरेका थियौँ। जसमा हाम्रो प्रहरी कर्मचारीको संलग्नता देखिएकाले कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका छौँ,' नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले भने।
सुरुमा फेसबुक खोलेर भिडियो हाल्ने दुई जनालाई विभागीय कारबाही (नसियत) दिइएको छ। बाँकी सात जना प्रहरीले भिडियो हेरेर जानकारी नगराएको भन्दै सामान्य कारबाही गरिएको छ।
+++
पोर्नोग्रफिक सामग्री विस्तार गर्नेमात्र होइन, अपराधसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा प्रहरी कर्मचारी आफैँ कारवाहीको भागिदार हुँदै आएका छन्।
विभिन्न आपराधिक घटनामा प्रहरीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएपछि उनीहरुमाथि अनुसन्धान हुने गरेको छ जसरी साइबर ब्युरोले पोर्नोग्रफीको विषयमा गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा मात्र १ हजार १ सय ४५ जना प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् विभिन्न अपराधसँग जोडिएका विषयलाई लिएर। तीन जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सहित १ हजार १ सय ४५ जनालाई कारबाही गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले जानकारी दिए।
कारबाहीमा पर्नेहरूमा सबैभन्दा धेरै प्रहरी जवान रहेका छन्। जसरी पोर्नोग्रफीको केसमा पनि तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी नै कारवाहीमा परेका छन्। पाँच महिनाको अवधिमा ६ सय ७५ जना प्रहरी जवान कारवाहीमा परेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। ३ सय ५ जना प्रहरी हवल्दार यसैगरी कारबाहीमा परेका छन्। प्रहरी उपरीक्षक माथिल्लो दर्जाका कुनै पनि प्रहरी पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा कारबाहीमा परेका छैनन्।
'प्रहरी हो भनेर कसैलाई सहुलियत हुँदैन। अपराध वा गल्ती गरेको पुष्टि वा उजुरी परे अनुसन्धान र कारबाही हुन्छ,' प्रवक्ता एसएसपी कुँवरले भने।
