काठमाडौं : प्रमुख तीन राजनीतिक दलले नीतिभन्दा नेतृत्वलाई प्राथमिकतामा राखेर हालै महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व छनोटमा पूर्ण लोकतन्त्रिक प्रक्रिया अपनाए पनि दुई ठूला कम्युनिस्ट दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको पालना गरेनन्।
नेतृत्व छनोटले तीनै दलको महाधिवेशनमा नीति माथिको बहस छायाँमा पर्यो। राजनीतिक र वैचारिक स्पष्टताका लागि दलहरुलाई महाधिवेशन महत्वपूर्ण हुने भए पनि पुरानै नेतालाई अनुमोदन गराएर उनीहरु अनुकुलको नीति तय भएको छ। त्यसो त यो वर्ष महाधिवेशनको याम बन्न पुग्यो। तीन ठूला दलमात्रै होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र नेकपा मालेले समेत महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरे।
चितवनमा भएको महाधिवेशनबाट सिपी मैनालीले फेरि आफैँलाई महासचिव बनाए भने राप्रपामा कमल थापाको युगमा पनि ब्रेक लाग्यो। राप्रपाका महाधिवेशन पनि आलोचनामुक्त रहन सकेन। युवा नेता राजेन्द्र लिङदेनले नेतृत्व पाएकोमा जति प्रशंसा भयो त्यति नै पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको महाधिवेशनमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएर राप्रपालाई आलोचित बनाए। जे भए पनि प्रमुख तीन दलका अघि राप्रपाले युवा नेतालाई नेतृत्व दिएर पाठ भने राम्रै पढायो। पुरानै नेतालाई अनुमोदन गराएका दल एमाले,कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा पनि राप्रपा चर्चाको विषय बन्यो।
'टीके प्रथाको कोलाज'
मंसिर १०-१४ मा सम्पन्न भएको एमालेको १० औं महाधिवेशनले फेरि अर्को आधा दशकका लागि केपी ओलीलाई नै नेतृत्व सुम्पियो। नेताहरु भीम रावल, घनश्याम भुसाल र टंक कार्कीले अड्डी कसेपछि बाध्य भएर चुनाव त गरियो तर एमालेले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पूर्णरुपमा पालना गरेन।
ओलीको खल्तीबाट आएको नामहरुलाई नै बन्दसत्रमा अनुमोदन गरेर एमाले भित्रको फरक बिचार राख्नेहरुलाई ओलीले किनारातिर लत्याइदिए। एमालेले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कतिसम्म संकुचित भयो भने अध्यक्षसहित विभिन्न पदका लागि भएको चुनावको उपदेयता औपचारिकतामा सीमित हुनपुग्यो।
त्यसो त एमाले महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनले नीति सम्बन्धि बहस छायाँमा पर्ने भन्दै छुट्टै विधान महाधिवेशन गरेको थियो। तर, नीति महाधिवेशन पनि अध्यक्ष ओलीकै छायाँमा पर्यो। असोज १५, १६ र १७ गते ललितपुरको गोदावरीमा विधान महाधिवेशन गर्दा फरक मतलाई महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुनै दिइएन।
महाधिवेशन अघि स्थायी कमिटी बैठकमा नेता भुसालले राखेको फरक मतलाई ओलीले महाधिवेशन अघि नै फासफुस बनाए। ओली अनुकुल पार्टीको विधान र नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई अनुमोदन गरेर विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। सामान्य परिमार्जन गरेर ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन अनुमोदन भएको थियो। ओली आफूबाहेक पार्टीमा नेता मान्न तयार छैनन् भन्ने पुष्टि तात्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा सहमत भएको आलोपालो प्रणालीलाई लत्याएबाट भएकै थियो। उनले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई मान्नमात्र तयार नभएको होइन, एमाले ब्युँतिएपछि तात्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई समेत पार्टीमा 'स्पेस' दिएनन्। उनको आफू बाहेकलाई नमान्ने शैलीको अनुमोदन भने एमालेको महाधिवेशनबाट भयो। ओली प्रवृत्तिमाथि पार्टीको ठूलो पङ्ति नतमस्तक बन्यो।
ओलीलाई उछिन्ने प्रचण्ड 'स्टाइल'
खल्तीबाट आएका नामलाई अनुमोदन गराउनेमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि कम देखिएन। ओलीको 'टीके प्रथा'लाई प्रचण्डले उछिने। औपचारिकताकै लागि होस् या वाध्यताले बाँधिएर पनि किन नहोस्, एमालेमा निर्वाचन मार्फत् नेतृत्व चयन भएको थियो। तर, प्रचण्डले महाधिवेशनमा चुनाव हुनै दिएनन्।
पटकपटक निर्वाचन कार्यतालिका सार्न लगाएका प्रचण्डले अन्तिममा बन्दसत्रको हलमा 'टीके प्रथा'लाई निरन्तरता स्वरुप नाम प्रस्तुत गरे र प्रतिनिधिहरुले ताली बजाएपछि महाधिवेशन सम्पन्न भएको घोषणा भयो। प्रचण्डले 'टीके प्रथा'को विरोध गर्नेहरुले आफ्नो र पार्टीको अपमान गरेको आरोप लगाए। 'मिडियामा झल्याकझुलुक देखेँ, प्रचण्डले ताली लगाउनुस् भन्यो, ताली लगाए भनेर अपमान गर्न खोजियो। यो प्रचण्डको निर्देशनमा भएको होइन। प्रदेशबाट आएको सिफारिसका आधारमा हलमा नाम प्रस्तुत भएको हो,' प्रचण्डले सोमवार अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि भने।
उनले चुनाव नगराउनका यतिसम्म गरे कि अपूर्ण केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरेर महाधिवेशन सम्पन्न गरे र अपूर्ण कमिटीको बैठकबाट नै आफूलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित गराए। २ सय ९९ जनाको केन्द्रीय कमिटी हुने माओवादीको विधानमा व्यवस्था भए पनि प्रचण्डले २ सय ४६ जनाको नाममात्रै प्रस्तुत गरेका थिए। बाँकी ठाउँमा भने असन्तुष्ट नेताहरुलाई चयन गर्न प्रचण्डले अपूर्ण केन्द्रीय कमिटीको घोषणा गरेका थिए। उनले आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गर्नुबाहेक पदाधिकारीको टुंगो लगाउन सकेका छैनन्। विरामी भएर चीन गएका वर्षमान पुनलाई देखाएर पुस २५ गतेसम्मका लागि पदाधिकारी चयनलाई प्रचण्डले थाँती राखेका छन्। त्यसो त माओवादी केन्द्रमा टालटुले संस्कार नौलो भने होइन। भदौमा भएको युवा संगठनको सम्मेलन र असोजमा भएको विद्यार्थी संगठनको सम्मेलनले पनि अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन।
कम्फर्टेवल नीतिका अनुयानी नेता
ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नै नीतिलाई महाधिवेशनमा नेता अनुकुल तोडमडोर गरे। त्यसको सबैभन्दा बलियो उदाहरण हो - ओलीले ६ हजार जनाभन्दा धेरै प्रतिनिधिमार्फत् पास गराएको विधानमाथि चितवनमा भएको चिरहरण। महाधिवेशनमा आफू अनुकुल संशोधन गराएरै छाडे उनले। उनले गुट मिलाउन पार्टीको विधान नै परिमार्जन गरेर पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको आकार परिवर्तन गरे र ६ हजार भन्दा धेरैको भेलाको ओचित्यलाई तिलाञ्जली दिए। विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको एमाले विधानमा २ सय २५ जनाको केन्द्रीय कमिटी हुने व्यवस्था गरिएको थियो। ओलीले चितवन महाधिवेशनका बेला त्यसलाई बढाएर ३ सय १ जनाको बनाए। केन्द्रीय कमिटी र १५ जना पदाधिकारी बढाएर १९ जना पुर्याए। विधान महाधिवेशनले पार्टीको पोलिटब्युरो हटाएको थियो। भागबण्डा मिलाउन पुन: पोलिटब्युरो रहने व्यवस्था पनि चितवन महाधिवेशनकै बेला ओलीले गरे। मूलत: ओलीको यस्ता हरेक निर्णयले विधानमाथिको बहस भन्दै गोदावरीमा भएको भेला हिउँदे पिकनिकमै सीमित बनाइदियो।
ओलीको शैली माओवादीका लागि नयाँ भने थिएन। माओवादी केन्द्र पनि नेता अनुकुल हुनेगरी पार्टीको नीति तय गर्न अब्बल छ। अन्तरिम विधानमा पदाधिकारी संख्या नै एकिन नगरी पार्टीका नेताहरुको भागबण्डा अनुकुल हुनेगरी व्यवस्था छ। महाधिवेशनका बेला बसेको स्थायी कमिटीले १५ जना पदाधिकारी हुने निर्णय गरे पनि भागण्डा मिल्ने नदेखपछि प्रचण्डले त्यसलाई खारेज गरिदिए। अहिले आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय कमिटीले तय गर्ने व्यवस्था छ।
कांग्रेसभित्र विकृति उस्तै
महाधिवेशनको नेतृत्व चयनमा कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनमा भन्दा लोकतान्त्रिक देखिए पनि कांग्रेसमा गुटबन्दी भने छरपस्ट देखियो।
गुट तोडिने र जोडिने क्रम महाधिवेशनका बेला नाटकीय रुपमा देखियो। नेपाली कांग्रेसमा जसले सबैभन्दा बलियो गुट बनाउन सक्यो उहीमात्रै नेतृत्वमा पुग्नसक्ने सन्देश दियो महाधिवेशनले। नेतृत्व हत्याउन एकले अर्कोलाई स्वीकार्नै सकेनन् कांग्रेसका शीर्ष नेताले। नेता रामचन्द्र पौडेल सभापतिको उम्मेद्वार मानेर जान उनकै समूहका शीर्ष नेताहरु तयार भएनन्।
शेखर कोइराला सभापतिका उम्मेद्वार भएपछि पौडेल समूहका अर्का नेता प्रकाशमान सिंहले आफ्नो छुट्टै प्यानल बनाए। कोइरालालाई आफ्नै परिवारको पनि साथ रहेन। उनको पक्षमा नेता शशांक कोइराला खुलेर लागेनन् भने नेतृ सुजाता कोइरालले शेखर गुटलाई छोडेर प्रकाशमान सिंहको समूहमा पुगिन्। अर्कातिर पौडेलले महाधिवेशन नै बहिष्कार गरे। पौडेलले आफूलाई साथ नदिएका नेतालाई सभापतिको उम्मेद्वार स्वीकारेनन् र मतदान नै बहिष्कार गरे।
'ब्ल्याकमेलिङ'मा देउवाको दवदवा
कांग्रेस महाधिवेशनमा नेताहरुको गुट अदलवदलका घटना पनि रोचक बनिरहे। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गुटमा रहेका नेता विश्वप्रकाश शर्माले महामन्त्रीको टिकट नपाएपछि प्रकाशमानको प्यानलबाट उम्मेद्वार बने। देउवालाई सघाएका कृष्णप्रसाद पौडेल आफू निकट नेता प्रदीप पौडेललाई देउवाको प्यानलबाट महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउन सफल भए पनि जिताउन भने असफल रहे। नेतृत्व पाए वैचारिक पक्षलाई गौण मान्न नेताहरु तयार भएको सन्देश दिन पनि कांग्रेस नेताहरु पछि परेनन्।
कांग्रेस महाधिवेशनमा देखिएको अर्को दृश्य थियो - इमोश्नल ब्ल्याकमेलिङ। सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनका बेलामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीकाललाई सम्झाएर उद्घाटनकै दिन महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग मत मागेका थिए। 'ओलीको पालामा कस्तो थियो? मलाई नजिताए फेरि ओली आउँछन्' भन्दै देउवाले प्रतिनिधिहरुलाई 'डर' देखाएका थिए।
यतिसम्म कि उनले आफ्ना समूहका भेलामा समेत हारेको प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जाँदा उच्च मनोबल नहुने र कांग्रेसलाई त्यसले नोक्सानी गर्ने भन्दै फकाउन भ्याए।
उनको प्रतिनिधि फकाउने र गुट बलियो बनाउने शैली पहिलो चरणको निर्वाचनमा सफल नभए पनि दोस्रो चरणमा भने सफल देखियो।
अर्थात् उनलाई पहिला पौडेल समूहमा रहेका प्रकाशमान सिंहले साथ दिए भने आफ्नै समूहमा रहेका र १४ औं महाधिवेशनमा बिच्किएर सभापतिको उम्मद्वार बनेका विमलेन्द्र निधिले साथ दिए। समग्रमा, कांग्रेसमा पनि नेतृत्वका लागि अरुलाई बलिदान दिन देउवा सफल भए।
पुरानै नेता, पुरानै शैली र प्रवृत्तिले कम्तिमा आधा दशक नेपालको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु आफैँमा गम्भीर भुल हुनसक्छ।
