काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संविधानले दिएको अधिकार बाँडफाँटको विषयमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबिच विवाद देखिएको बताएका छन्।
बुधवार गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोजना गरेको ‘गण्डकी प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका कानूनहरुको जानकारी सम्बन्धी गोष्ठी’ लाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकारको सम्बन्धमा विवाद देखिएको बताएका हुन्।
'केन्द्रसँग हाम्रो द्वन्द्व पनि छ। किनभने हामीलाई अधिकार चाहियो। संविधानले जस्तो सूचीहरु निर्धारण गरेको छ। ति सूचीमा पनि साझा, एकल अधिकारका विषयमा पनि हाम्रो विवाद देखिएको अवस्था छ,' उनले भने, 'तर यसलाई कुन रुपमा लिनुपर्छ भने वास्तवमा संघीयतालाई नै हामीले संघीयतामै प्रश्न आउने, आवाजहरु जुन आएका छन् त्यो भन्दा पनि हामीले यसलाई परिमार्जन गरेर, केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहले पनि महसुस गर्नुपर्छ। र अगाडी बढ्नुको अर्को विकल्प छैन।'
संविधानले दिएको केन्द्र र प्रदेश सरकारको साझा र एकल अधिकारको सम्बन्धमा विवाद देखिने गरेकाले केन्द्र र प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने अधिकारहरुको सम्बन्धमा परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको मत थियो। उनले प्रदेश सरकारले कानुनहरु बनाएको भएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको समेत बताए।
'हामीले पनि कानुन त बनायौँ। ५० वटा कानुन बन्यो तर कार्यान्वयनको पाटो हेर्दा त्यो व्यवहारमा कसैले पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यो समीक्षाको पाटो हो' उनले भने।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीयताको मुख्य उपलब्धी नै प्रदेश सरकार भएकाले प्रदेश सरकारलाई सक्षम बनाउनुपर्ने बताए। केन्द्र सरकारले केन्द्रमा धेरै र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा कम बजेट छुट्याउने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले वित्तिय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
'७० प्रतिशत बजेट केन्द्रमा, ३० प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाड्ने जुन परिपाटी छ। वित्तिय संघीयतालाई सहि मानेमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौँ भने हाम्रो लक्ष्य पुरा हुँदैन। यसतर्फ विगतमा केन्द्र अनुदार भएकै हो। अहिले पनि केही परिवर्तन भएको छैन,' पोखरेलले भने।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रहरी र कर्मचारी केन्द्र सरकारको मातहतमा रहँदा प्रदेशमा काम गर्न कठिन भएको पनि बताउनुभयो ।
