अमेरिका नेपालको प्रणाली ध्वस्त पारेर राष्ट्रसंघको ढोकाबाट छिर्न खोज्दै छ : देव गुरुङ (अन्तर्वार्ता)

भर्खरै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को ८ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी छनोट गर्दै सकिएको महाधिवेशनबाट पदाधिकारी चयन हुन सकेको छैन। महाधिवेशनले ४५ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ। महाधिवेशनले पारित गरेको प्रस्तावमा एमसीसी, नेपालको सीमा रक्षा, संसदमा देखिएको गतिरोध लगायतका विषयलाई समेटिएको छ। यही सेरोफेरोमा न्युज एजेन्सी नेपालले माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङसँग कुराकानी गरेको छ। गुरुङसँगको अन्तर्वार्ताको सान्दर्भिकतालाई हेर्दै सम्पादनसहित प्रकाशित गरिएको छ -

एक साता लामो काठमाडौं बसाईपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू के सन्देश बोकेर फर्किए?

यस महाधिवेशन विगतका महाधिवेशन भन्दा र अन्य पार्टीहरूको महाधिवेशन भन्दा अलि नयाँ उचाईमा नै वैचारिक रुपले छलफल गर्ने, वैचारिक रुपले देशका समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्ने र बुझाईमा एकरुपता कायम गर्ने सवाल र मुलुकको स‌ंकटबाट निकासका लागि, मुलुकको रणनीति, कार्यनीति, कार्यदिशा लगायतका मुद्दा बारेमा बढीभन्दा बढी विचारमा नै केन्द्रित भएर छलफल भयो। त्यसकारण वैचारिक महाधिवेशनको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ। अरु पार्टीहरूले खाली संगठनात्मक विषयहरूमा अभ्यास गरे। हामी धेरै वैचारिक प्रश्नमा नै केन्द्रित रह्यौँ। ८ दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा, अधिवेशनमा ६ दिनसम्म त दस्ताबेजमा मात्रै केन्द्रित भयो। बाँकी एक दिन विधानमा केन्द्रित रह्यो। अर्को एकदिन संगठनात्मक विषयमा केन्द्रित रह्यो। बढी राजनीतिक दस्तावेजमा नै केन्द्रित भएको हुनाले वैचारिक रुपले एकरुपतामा बुझाइमा लैजाने, प्रयास र पहल यो महाधिवेशनबाट भएको छ।

वैचारिक रुपले राखिएका प्रस्तावहरूको सन्दर्भमा पनि अहिलेको विश्वको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र त्यसको सन्दर्भमा नेपालको परिस्थिति र नेपालको आगामी कार्यभार, के हुनुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, भन्ने लगायतका तमाम खालका विषयहरूमा नयाँ विचारका साथ नयाँ दृष्टिकोणका साथ आफ्ना रणनीति र कार्यनीति प्रश्नहरूलाई उठाइएको छ। एउटा बहसको शुरुवात गरेको छ भन्ने लाग्छ। लेफ्ट मुभमेन्टमा दोस्रो विश्वयुद्धदेखि यता उल्लेखनीय रुपमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन सकेका छैन। अरु सामान्य खालका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरू भएको भए पनि समाजवादी क्रान्ति सफल हुन सकेको छैन। कतिपय सफल भएका मुलुकहरूमा पनि पछिल्लो समय एक प्रकारले कमजोर भएको, प्रतिक्रान्ति भएको परिघटनाहरू छन्। यो के कारणले यस्तो पैदा भयो?, भन्ने प्रश्न नै मुलरुपमा त्यसको केन्द्रविन्दु हो।

माओवादीका विगतका प्रतिवेदन र यस प्रतिवेदनमा भिन्नता के छन्? के माओवादी बिस्तारै लोकतान्त्रिक हुँदै आएको हो?

लोकतान्त्रिकरण भनेको त एउटा बुर्जुवा लोकतान्त्रिकरण हो। बाह्यरुपमा उठेका तर्कहरूको पछाडि त पुँजीवादी लोकतान्त्रिक खालको कुरा हो। हामीले भनेको लोकतान्त्रिकरण जनवादीकरण हो। अन्तर जनवादको कुरा हो। यस आधारमा हेर्दा विचार निर्माणको तहमा पनि मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा लोकतान्त्रिक विधिलाई अवलम्बन गरेर छलफल अन्तर्क्रिया गर्दै विभिन्न तहमा छलफल गर्दै अन्त्यमा महाधिवेशनबाट एउटा संश्लेषण गर्ने प्रजातान्त्रिक विधि हो। यो विधिलाई  मार्क्सवादी रुपले प्रयोग गर्ने प्रयास भएको छ। यही नै अन्तिम भन्ने कुरा पनि होइन। यो त थालनीमात्र हो।

यसबारे सिंगो पार्टीभित्र पनि छलफल र बहस भइरहन्छ। नेपालको सबै वामपन्थी आन्दोलनमा पनि बहस भइरहन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिकै प्रश्नमा एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय बन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले विचारको तहमा पनि अहिलेका समस्याहरूलाई कसरी विमोचन गर्ने?, अहिलेको विद्यमान संकटहरू, वामपन्थी आन्दोलनमा देखा परिरहेका समस्याहरु र चुनौतिलाई कसरी सामना गर्ने, र समाजवादी क्रान्ति कसरी गर्ने? नेपालको समाजवादी क्रान्तिको नयाँ मोडल के हो? विगतको बनिबनाउ प्रकारको मोडेलले मात्रै त अबको सन्दर्भमा चलिरहन कठिन छ। नयाँ मोडेल पनि स्थापित भइसकेको छैन। सबै अभ्यासमा छ। विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एउटा अभ्यासमा छ। विभिन्न मुलुकहरूको समाजवादी क्रान्तिको मोडल के हुनसक्छ? नेपालको सन्दर्भमा पनि क्रान्तिको मोडल कस्तो हुनसक्छ? भन्ने विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बहसको थालनी भएको छ।

नेपालको राजनीति हेर्दा कहिले कांग्रेसले कहिले वामपन्थीहरुले नेतृत्व गरिरहेका छन्। अब कसको धारबाट अगाडि बढ्छ नेपालको राजनीति?

अहिलेको प्रणाली संविधानको दस्तावेजबाट बनेको हो। यो प्रणाली सम्झौताबाट आएको हो। पुँजिवादी पार्टीहरूले परम्परागत खालको संसदीय प्रणालीलाई नै बढी जोड दिइरहेको अवस्था छ। र वामपन्थीहरूले अझ खासमा माओवादीहरूले भन्ने गरेको परम्परागत संसदीय प्रणालबाट माथि उठ्नुपर्छ भन्ने हो। संविधान बन्ने प्रक्रियामा यो सम्झौताको दस्तावेज बन्यो। वापमन्थी र कम्युनिष्टहरूले भनेको कतिपय कुराहरू सम्बोधन भएका छैनन्। तर, पनि सम्झौतको संविधान बनेको हुनाले विगतकालको तुलनामा एक चरण अगाडि छ। अग्रगामी छ। यसमा गणतन्त्र स्थापित भएको छ। यो गणतन्त्र वामपन्थी र पुँजिवादी पार्टीहरूको सहकार्यबाट स्थापना भएको हो। विशुद्ध पूजीवादी पार्टीहरूले मात्रै गणतन्त्र स्थापना गरेको भए यो मात्र बुर्जुवा लोकतन्त्र बनेर रहन सक्थ्यो। तर, त्यसमा कम्युनिष्टहरू पनि सहभागी भएका छन्। त्यसकारण यो जनवादी गणतन्त्र दिशातर्फ उन्मुख गराउने प्रयास पक्कै पनि हो।

पूरै जनवादी गणतन्त्र हो भन्न नसकिएला, विशुद्ध पुँजिवादी गणतन्त्र मात्रै हो त भन्न पनि मिल्दैन। परम्परागत खालको पूजीवादी संसदीय व्यवस्था मात्र पनि भन्न मिल्दैन। नेपालको आफ्नै मोलिक किसिमको गणतन्त्र स्थापना भएको छ। यसमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी लगायतका मौलिक अधिकारहरुलाई पनि जोड्नुपर्छ। संसदीय प्रणाली पनि मिश्रित किसिमको छ। हामीले भनेको सहमतीय सहभागितामुलक प्रजातन्त्र बनाउनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। अहिलेको स्थितिमा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई नै मान्दा पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रकै सिद्धान्त अनुसार सबै पार्टीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस्। राज्यका अंगहरूमा सबैको प्रतिनिधित्व होस्। राज्य निर्माणको प्रक्रियामा सबैको प्रतिनिधित्व हुने प्रणालीमा लैजाउँ। सामुदायिक स्तरमा पनि व्यवसायिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट जाउँ। बहुदलीय अनुपातमा पनि एउटा प्रणाली बनाउँ। यसो गरियो भने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक प्रकारको विविधितायुक्त समाजलाई एकरुपतामा ल्याउन जरुरी छ। यसको लागि समानुपातिक अनुपातमा सबैको सहभागिता हुने खालको प्रणालीमा जानुपर्छ।

सबै किसिमका विचारहरूलाई अटाउने खालको थलोको रुपमा संसदलाई लैजानुपर्छ। त्यसका लागि समानुपातिक प्रणाली उपयुक्त हुन्छ। सत्तापक्ष र विपक्ष बनाउने खालको मोडलबाट मात्रै नजाउँ। अमेरिका जस्तो दुई दलीय प्रणालीबाट नजाउँ। यसले नेपाल जस्तो मुलुकमा राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा हुन्छ। अस्थिरता र अराजकता बढ्दै जान्छ।

हामीले सहमतीय प्रजातन्त्र हुनुपर्छ भनेर संसदमा अधिकतम रुपले सहमतीय मोडलबाट लैजानलाई प्रयास गरेका थियौँ। विगतमा एकआपसमा सफल पनि भयौँ। सरकारमा सबैलाई सहभागिता गराउन नसके पनि सदनमा आएका विधेयकहरूमाथि सहमतीय डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्दै गएका थियौँ। तर, पछिल्लो समयमा घटनाक्रममा प्रणालीप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणमा नै कतिपय साथीहरूमा अलि ब्याक भएको जस्तो अनुभुति भयो। संसद विघटनको कुरा, संसदीय मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने कुरा, गर्दै जाँदा अन्ततोगत्वा, निषेधको चिन्तन प्रक्रियाबाट जान थालियो। यसले त परम्परागत पुरानै मोडलमा जान्छ। पुरानै मोडलमा जाँदा सिस्टम पनि डेडलक हुन्छ।

प्रणालीमा भएका त्रुटि, कमी कमजोरी अनुकूल समयमा संशोधन गर्दै लैजान सकिएला। तर, सहमतिय मोडेलबाट लैजान सकिएन भने सिस्टम कोल्याप्स मात्रै नभइ देशै रक्षा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? भन्ने प्रकारको चुनौती उठेको छ। अहिलेको चुनौती नै यही हो।

तपाईँले यति भनिरहँदा के नेपाल संकटग्रस्त परिवेशमा छिर्दै गएका हौँ त?

दुई वटै सम्भावनाहरू उत्तिकै छ। यदि हामीले बुद्धिमतापूर्ण ढंगले सहमतीय प्रणालीको प्रजातन्त्रलाई अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने यो प्रणालीले काम गर्छ। संसद पनि चल्छ। अदालतले पनि काम गर्छ। राज्यका सबै अंगहरू आफ्नो सीमा कमी कमजोरीका बाबजुद पनि नियमित काम गर्छन्। तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ। आवधिक निर्वाचन हुन्छ। यसले शक्ति केन्द्रले खेल्न चाहेर पनि नपाउने अवस्था बन्नसक्छ। उनीहरूले प्रत्यक्ष रुपले खेल्ने ग्राउण्ड पाउने छैनन्।

हामी सहमतीय प्रणालीबाट जान सकेनौँ भने ‘डेडलक’को अवस्था आउनसक्छ। यो डेडलक लम्बिँदै गयो भने संकटकाल आकर्षित हुन्छ। संकटकाल आकर्षित हुने बित्तिकै संकटग्रस्त मुलुकहरूको संकट व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसंघ आकर्षित हुन्छ। यस्तो अवस्था आयो भने, नेपालको डिसिजन मेकिङ अथोरिटी सबै विदेशीको हातमा जान्छ। एक प्रकारले मुलुकको स्वाधिनता गुम्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल सैन्य गठबन्धनको रणमैदान बन्न सक्छ। सैन्य तथा रणनीतिक दृष्टिकोणले एउटा प्लेग्राउण्ड बन्ने र बनाउने दिशातर्फ जान्छ।

सहमतिको कुरा गर्दा तपाईँहरु सत्तापक्ष, प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न किन सक्नुभएन?

अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा सत्तापक्ष नै बरु लचकतामा उभिएको देखिन्छ। सहमति र समझदारीको रुपमा जानुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सक्रिय बैठकहरू गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ।  सभामुखज्यूले पनि पटक पटक सर्वदलीय बैठक, कार्यव्यवस्था, कार्यपरामर्श समितिकै बैठकहरूको पहल गरिरहनु भएको छ। तर, जति पहल गरे पनि अहिलेसम्म निचोड निस्किएको छैन। वान – अन - वान पनि नेताहरू बिचमा अनौपचारिक रुपले त हुन नसक्ने भन्ने कुरो भएन। तर, ती सबैका बाबजुद अहिलेसम्म निकास निस्किएको छैन। सहमतिको बिन्दुमा पुग्न नसक्नुको कारण के हो भने राष्ट्रियताको मुद्दामा साझा बिन्दुमा उभिन जरुरी छ। उभिन सकिएको छैन। अर्को जतिसुकै बिमति रहे पनि अहिलेको सिस्टम रन गर्नुपर्छ। यसमा साझा विचार बनाउनुपर्छ। साझा विचार बन्न सकेको छैन। लोकतान्त्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्ने कुरामा साझा विन्दुमा पुग्न नसक्नु र राष्ट्रियताको रक्षाका विषयमा साझा विन्दु पहिचान गर्न नसक्नुले नै मुख्य मुद्दाहरुमा एक ठाउँमा नउभिँदा संकट पैदा भइरहेको छ।

यस्ता विषयलाई जनतामा लिएर जान किन सक्नु भएन? राजनीतिक मुद्दा नै सकिन्छ भन्ने लाग्यो?

हामी एक प्रकारले सबैलाई भनिरहेका छौँ। यद्यपि, प्रस्तुती गर्ने क्रममा आ-आफ्नो भाषा, शैली, फरक होला। तर कन्टेन सहमति, समझदारी हुनुपर्छ, वार्ता, सहमतिकै प्रक्रियाबाट जानुपर्छ, एकले अर्कोलाई निषेध गरेर होइन भन्ने नै हो। नेपालको अहिलेको कमजोर राष्ट्रियताको परिवेशमा एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने मोडेलबाट जान थाल्यो भने एक छिन एउटाले अर्को, अर्कोले अर्कोलाई आत्मतुष्टि हुन सक्ला। तर, त्यसको गम्भीर प्रकारको परिणाम यो सिस्टम ड्यामेज हुने, त्यो हुँदा बाह्य शक्ति केन्द्रहरू खेल्ने र यो सम्भावना बढी खतरा देखिनेछ। त्यसकारण बाह्य राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा द्वन्द्वउन्मुख स्थिति नरहेको, तनावको स्थिति नरहेको भए स्टाटेजीकै रुपले नेपाललाई प्लेग्राउण्ड बनाउने खालको परिस्थिति नभएको भए इन्टरनल सिस्टमको बारेमा मात्रै कुरा भएको भए सिस्टम यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ। सिस्टम बनाएर समृद्धि गर्ने कुरा हुनस्क्थ्यो होला। तर अहिले सिस्टम भित्र मात्रै छिरेर डिभेड गर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले जे छ त्यसलाई फलो गर्दै मुलुकको स्वाधीनताको रक्षालाई एउटा बिन्दुसम्म स्थिरता र स्थायीत्वको बिन्दुसम्म लैजानसक्यो भने त्यहाँबाट सिस्टमको बारेमा फेरि रिभ्यू गर्दै संविधानमा कहाँ अधुरा र अपूरा छन्, कमि,कमजोरी छन्, त्यसलाई फेरि सुधार गर्दै संशोधन गर्दै लैजान सकिन्छ।

अमूर्त कुरा गर्नुभयो। यो मुद्दालाई लिएर निर्वाचनमा जान किन डाराउँदै हुनुहुन्छ?

निर्वाचन मुलुकको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सापेक्षतामा हुने कुरा हो। कुन पृष्ठभूमिमा निर्वाचन हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरामा भर पर्छ। उदाहरणको लागि विगतमा दरवारले पनि निर्वाचनको कुरा गरेको थियो। ज्ञानेन्द्रले पनि निर्वाचन गरेका थिए। त्यो बेलाको निर्वाचनले कता लग्यो त? मुलुक प्रतिगमनको दिशातिर गयो। त्यसकारण अबको निर्वाचन पनि व्यवस्थाले परिलक्षित गरेको तोकिएको समयमा निर्वाचनको गर्ने लक्ष्य सहित अगाडि बढ्न सके देशले मानेको, संविधानले मानेको समयमा निर्वाचन भयो भने त्यो सम्भव छ। त्यही पनि गर्न सकिने, नसकिने चुनौतिको विषय छ। तर, डेटलाइन भन्दा दायाँ बायाँ गरेर चुनावको कुरा गरे त्यो हुँदैन। अहिलेको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको सन्दर्भमा ‘अर्ली इलेक्सन’ असम्भव छ। यो संकट निम्त्याउने दिशातर्फको एक कदम हो।

संविधानले निर्धारित गरेको समयमा निर्वाचन हुने अवस्थामा डेडलक कायम नै रहने देखियो। निर्वाचन नहुँदासम्म डेडलक कायम हुने हो त?

सकेसम्म हामीले अगाडि नै डेटलक फुकाउनु पर्छ। त्यसको विकल्प छैन। फुकाउने प्रयास गर्नुपर्छ। सकिएन भने पनि निर्वाचन तोकिएको संविधानले परिलक्षित गरेको डेटलाइनमा निर्वाचन गर्नैपर्छ। त्यो बेलामा पनि सकिएन भने अहिलेको डेडलकभन्दा बढी गम्भीर प्रकारको संंकट पैदा हुन्छ।

निर्वाचन गर्नका लागि पनि संविधानले तोकेको समयमा गर्न सक्यो भने निर्वाचन गर्न सकिने ठाउँ रहन्छ। संविधानले नचिनेको निर्वाचनको कुरा गर्न थाल्नुभयो भने त्यो असम्भव छ। अस्थिरताको खेल खेलिरहने अवस्थामा कसरी यो सिस्टमलाई ड्यामेज गर्ने? कसरी सरकार र संवैधानिक अंगहरुलाई हानी पुर्‍याउँदै लैजाने? भनेर यस्ता योजना र खेलहरु भइरहन्छन्। यही अवस्थामा गलत समयमा निर्वाचन गर्न थाल्यौँ भने त्यही इस्यूलाई उठाएर संवैधानिक कि असंवैधानिक? जुन बेलामा पायो त्यही बेलामा निर्वाचनको कुरा उठाउने हो भने जनमत संग्रह किन नगर्ने भनेर प्रश्न उठ्छ। धर्म निरपेक्षताको घटनालाई लिएर जनमतसंग्रहको कुरा उठाए पनि भयो। राजतन्त्र, गणतन्त्रको इस्यूलाई लिएर जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ। त्यो हुँदैन भन्ने आधार के हुन्छ?

राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले खेलिरहेको भन्नुहुन्छ, पार्टी, पार्टीका नेता कार्यकर्ता कसलाई लिएर खेलिरहेका छन्?

प्रतिपक्षले भनिरहेको मध्यावधि चुनावको कुरा वा अर्ली इलेक्सनको कुरा, निर्वाचनमा गएपछि छिनोफानो हुन्छ भन्ने ढंगको सोचाइ हुनसक्छ। तर, यस पछाडिको परिणाम राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मुल्यांकन नगरी यसलाई उठाइएको छ। यही बिन्दुबाट विदेशीहरूले खेल्ने ग्राउण्ड पाउनेछन्। किटानी साथ भन्न सकिन्छ, संविधानले तोकेको समयमा त निर्वाचन गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने भइरहेको बेलामा संविधानले नचिनेको समयमा चुनावको प्रश्न उठाउने बित्तिकै चुनाव हुँदै हुँदैन।

त्यो समयमा निर्वाचनको प्रश्न उठ्ने बित्तिकै जनमत संग्रहको कुरा तेर्सिनेछ। जनमत संग्रहको कुरा तेर्सिएपछि मुलुक द्वन्द्वमा जानेवाला छ। गणतन्त्र पक्षधर वा राजतन्त्र पक्षधर, हिन्दुराज्य वा धर्मनिरपेक्षता, आदि कुनै न कुनै मुद्दामा द्वन्द्वमा जानेवाला छ। नेताहरूको महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी सोच, अहंकारवादी सोचका कारणले नै विदेशीले सबैभन्दा बढी चलखेल गर्ने ठाउँ पाउने हुन्। अहिलेको लाइन भनेको अस्थिरताको लाइनमा जाने कि, स्थिरताको लाइनमा जाने? भन्ने हो।

एमसीसीको सपना त यहीँ तुहियो त?

निश्चित रुपले एमसीसीको प्रश्न पनि यहीँ उठ्ने गरेको छ। एमसीसीको इस्यूको बारेमा अहिले बाह्य शक्तिहरू खेल्ने क्रममा दुई, तीनवटा बाटो हेरिरहेका छन्। त्यस मध्येमा उनीहरुको जोडबल नेपाललाई रणनीतिक साझेदारीमा लैजाने हो। यो भनेको एक प्रकारको सैन्य रणनीतिक साझेदारी हो। सैन्य रणनीतिक साझेदारीमा लैजाने पश्चिमा शक्तिहरूको जोडबल हो। इन्डो-प्यासिफिक इस्ट्राटेजी (आईपीएस)को अंग बनाएर नेपाललाई यस गठबन्धनमा लैजाने अमेरिकाको प्रयास हो। यो अवस्था कसरी आइपुग्यो? विगतमा केही मौखिक सहमति गरेजस्तो बुझिन्छ। त्यसैले त अमेरिकाले नेपाल आइपीएसको पार्ट बन्यो भनेर पनि घोषणा गरेको छ। तर, तत्काल त्यो बेला पार्टीभित्र हामीले कडा रुपमा विरोध गर्‍यौँ।

दोस्रो बाटोको रुपमा अमेरिकाले एमसीसी रोज्यो। भन्दा आर्थिक परियोजना भन्ने, तर नेपालकै संविधानभन्दा माथि राख्ने काम भयो। विगतमा अरु मुलुकहरूसँग अरु दातृ निकायहरूसँग गरेको सम्झौताको मोडलमा जान किन तयारी भएन? त्यो भन्दा नितान्त फरक ढंगले रणनीतिक रुपमा किन आयो? रणनीतिक मोडलमा संविधान निस्क्रिय बनाउने, राष्ट्रिय कानून, सरकार निस्क्रिय गराउने, सरकारभन्दा माथिल्लो अंगको रुपमा एमसीसी अकाउण्ट गठन गर्ने, नेपालको संविधान र कानूनको दायराभित्र चल्न नपर्ने, अमेरिकी एमसीसी कानून अनुसार चल्नुपर्ने, सबै सार्वभौम अधिकार उसले प्रयोग गर्ने, उसले गरेका काम कारवाहीको बारेमा नेपालले अनुगमन पनि गर्न नपाउने, निरीक्षण गर्न नपाउने, सेना ल्याएको छ भने पनि चेक गर्न नपाउने, हतियार लिएर आए चेक गर्न नपाउने, आपराधिक घटना भए मुद्दा नलगाउने, यसरी सम्झौता किन गरियो। यो रणनीतिक रुपले सार्वभौम अधिकार नै खण्डन गरेर एउटा जाबो सहायता सम्बन्धी सम्झौता लागु गर्नुपेने अवस्था किन पैदा भयो त? यो आर्थिक आवरणमा ल्याएको सैन्य योजना हो। यो सैन्य योजना सदनबाट पारित गराउन सक्यो र संविधान निष्क्रिय गराउन सक्यो भने राज्यको संसद निस्क्रिय हुन्छ। सरकारका प्रमुख अंगहरू निस्क्रिय गराउँछ, अदालत निस्क्रिय गराउँछ, अदालतले मुद्दा लगाउन पाउँदैन। संसदले निगरानी गर्न पाउँदैन। पहिलो बाटोबाट नसकेपछि अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य रणनीतिमा सामेल गराउन दोस्रो बाटो खोजेको हो।

अहिले यसमा पनि डेडलक भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तेस्रो बाटोबाट जान खोजिरहेको छ। त्यो भनेको प्रणाली ध्वस्त गर्ने, अनमिन र संयुक्त राष्ट्रसंघको आवरणमा बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने ग्राउण्ड बनाउने। पहिलो बाटो उनीहरूले सकेनन्, दोस्रो र तेस्रो बाटोमा कसरत चलिरहेको छ।

एमसीसी अमेरिकाले क्रिडास्थल बनाउने ल्यायो, नेपाल बीआरआईको सदस्य भयो। अमेरिका र भारत नेपालमा चीन पसेर उनीहरु विरुद्ध नेपाल प्रयोग हुने भयो भन्ने आशंका गरिरहेका छन्?

बीआरआईका सन्दर्भमा चीनले कुनै पनि शर्तहरु राखेको देखिँदैन। एउटा परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि जुन मुलुक सहमत हुन्छ, त्यो मुलुकले आफूले सकेको लगानी गरेर पूर्वाधार निर्माण गरौँ भन्ने अवधारण हो। यसबाहेक अन्य परिस्थिति केही राखेको छैन। त्यसैले बीआरआईको प्रश्नलाई एमसीसीसँग तुलना गर्न मिल्दैन। सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने प्रश्न र आर्थिक सहायता वा अन्य परियोजना सञ्चालन गर्ने कुराको बिचमा आकाश र धर्तीको फरक छ। विगतमा यूएस एडले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमहरू छ। बेलायतको डीएफआइडीले परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। जर्मनले परियोजना चलाइरहेको छ। स्वीट्जरल्याण्डको एसटीसीसँग पनि सम्झौता भएको छ। जापानको जाईका, वर्ल्ड बैंक, एडीबीहरूसँग सम्झौता भएका छन्। त्यो सम्झौताको मोडेलमा जान किन तयारी भएन? आर्थिक परियोजना भए त्यसमा जानुपर्छ नि। त्यसैले अरु परियोजनासँग तुलना गर्न सकिन्छ तर बीआरआईसँग एमसीसीको तुलना गर्न सकिँदैन।

चीनले पनि लगानी सुरक्षाका लागि केही न केही उपाय खोज्ला नि?

एमसीसीले त एक पैसा पनि लगानी गरेको छैन। अहिले जे जति भएको छ, नेपालको आफ्नै खर्चले गरिरहेको कुरा छ। सामान्य रुपमा लगानी सुरक्षाको कुरा आउँछ। त्यो त नेपाल सरकारले आफैँले सुरक्षा दिन्छौँ, भनिरहेको छ। अरु सबैलाई नेपाल सरकारले गर्ने सुरक्षाको बारेमा विश्वस्त हुने, एमसीसीको लागि मात्रै नहुने भन्ने हुन्छ र? त्यसकारण रणनीतिक परियोजना र आर्थिक परियोजनाको बिचमा आकाश र धर्तीको फरक छ। एउटै रुपमा तुलना गर्नु नै ठूलो गल्ती हो।