काठमाडौं : आसन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका पाँच निर्वाचन अधिकृतले कार्यसम्पादन बापतको कुनै पनि अतिरिक्त सुविधा नलिने बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र नियमावली विपरीत आर्थिक कार्यविधिमार्फत राज्यकोषलाई भार पार्ने काम गरेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको भत्ता नलिने उनीहरुले निर्णय गरेका हुन्।
सातमध्ये ५ जनाले वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका छन्। डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र रीतेन्द्र थापाले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
ऐन र नियमावली विपरीत निर्वाचन अधिकृतको अधिकार संकुचन हुनेगरि कार्यविधि तय भएकोमा पनि उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा जिल्ला न्यायाधीश निर्वाचन अधिकृत हुने कानुनी व्यवस्था छ। अहिले भरत लम्साल, ब्रजेश प्याकुरेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ, श्रीकृष्ण भट्टराई, रीतेन्द्र थापा, डा राजेन्द्रकुमार आचार्य र जयानन्द पनेरू निर्वाचन अधिकृत छन्।
कोभिडको चपेटाका कारण लामो समयदेखि राज्यकोषमाथि भार परिरहेका बेला आयोगले कार्यविधिबाट अनावश्यक खर्च सिर्जना गरेको निर्वाचन आयुक्तहरुको निष्कर्ष छ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हाम्रो यो निर्णयबाट निर्वाचनको कार्यक्रम घोषणा भएदेखिनै निर्वाचनको नाममा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीज्यूहरू र आयोगमा कार्यरत सकल दर्जाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई प्राप्त हुने नियमित तलब सुविधाका अतिरिक्त यस निर्देशिका बमोजिम प्राप्त हुने थप आर्थिक सुविधा प्रदान गर्नुपर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्न गएको अतिरिक्त व्ययभारबाट मुलुकलाई केही राहत हुने विश्वास गरेका छौँ।’
आर्थिक कार्यविधिअनुसार निर्वाचन अधिकृतलाई निर्वाचन भत्ता, दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च, कार्यालय व्यवस्थापन खर्चको सुविधा छ।
भत्तातर्फ सुरु तलबको १०० प्रतिशत र सञ्चार खर्च मासिक दुई हजार पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
न्यायाधीशहरुले निर्णयको जानकारी निर्वाचन आयोग, अर्थ मन्त्रालय र न्याय परिषद्लाई पनि गराएका छन्।
