काठमाडौंः राष्ट्रियसभाको माघ १२ गतेको निर्वाचनमा खटिएका निर्वाचन अधिकृत (जिल्ला न्यायाधीश) ले अतिरिक्त भत्ता सुविधा नलिने बताए। कोभिडका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई थप भार पर्नेगरि निर्वाचन आयोगले आर्थिक कार्यविधि बनाएको भन्दै न्यायाधीशहरुले भत्ता फिर्ताको निर्णय गरेको जानकारी गराए। निर्णयबारे आयोग, अर्थ मन्त्रालय र न्याय परिषद्लाई पनि उनीहरुले जानकारी दिए।
तर, भत्ता नबुझ्ने वक्तव्यसँगै उनीहरुले कार्यविधि तर्जुमामा प्रश्न गरे। यतिमात्र हैन निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वच्छतामा प्रश्न उठाए। निर्वाचन अधिकृतबाटै स्वच्छतामा प्रश्न गरिनु आफैँमा गम्भीर विषय हो।
उनीहरुले किन प्रश्न उठाए? यसका पछाडि केही पृष्ठभूमि हेर्नुपर्ने हुन्छ।
२०४७ देखिको निरन्तरता...
२०४७ सालअघि निर्वाचनमा न्यायाधीशहरुलाई नै निर्वाचन अधिकृत बनाउने प्रचलन थिएन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन हुने कानुनी व्यवस्था थिए। निर्वाचनमा धाँधली भएको, मतपेटिका नै साटिएका लगायतका हाल यदाकदा सुनिने आरोप बाक्लै लाग्थे।
यसकारण ०४७ पछि प्रजिअको विकल्प खोजियो।
२०४७ पछि निर्वाचन अधिकृत न्यायाधीश हुने कानुन व्यवस्था भए। त्यसता यी व्यवस्था निरन्तर नै छन्।
अहिले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन २०७८ का लागि पनि निर्वाचन अधिकृतमा ७ जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भइसकेका छन्।
तर, उनीहरुले निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको आर्थिक कार्यविधिमा प्रश्न उठाउँदै निष्पक्षतामा नै प्रश्न गरेका छन्। राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन तथा नियमावली विपरीत आर्थिक कार्यविधि बनेको, निर्वाचन अधिकृतलाई कर्मचारीबाट निर्देशित गर्न खोजेको आरोप उनीहरुले वक्तव्यमा नै लगाएका छन्। यो आरोप पहिलो भने हैन। २०७६ मा पनि प्रश्न बनाइएको थियो।
शनिबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ तथा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७६ मा उल्लिखित निर्वाचन अधिकृतको भूमिकालाई निष्प्रभावी बनाउने, संविधान, ऐन, र नियमावलीद्वारा प्रदत्त निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई अङ्कुश लगाई निर्वाचन अधिकृतको स्वतन्त्र भूमिकामा मातहतको निर्वाचन अधिकारी र निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीमार्फत् हस्तक्षेप गराई निर्वाचन अधिकृतलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने, तेजोवध गर्ने, निष्प्रभावी बनाउने एवं निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य, ऐन, नियमावलीले दिएको अधिकार सङ्कुचन गर्ने नियतकासाथ जबरजस्ती राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि, २०७८ मार्फत घुसाइएका देखिन्छन्।
निष्पक्षतामा किन प्रश्न?
उनीहरुको प्रश्न निर्वाचन अधिकृतको स्वतन्त्रता, आर्थिक स्वायक्तता लगायतका विषयमा छन्।
न्यायाधीशहरुले प्रत्यायोजित विधायन विपरीत निर्वाचन आयोगले काम गरेको टिप्पणी समेत गरेका छन्।
निर्वाचन अधिकृतहरुले आर्थिक कार्यविधिमार्फत् अनावश्यक भक्ता सिर्जना गरेको पनि निष्कर्ष निकालेका छन्। निर्वाचन गराउने निकायमा रहेर चुनाव गराएकै कारण सबै तह र तप्काका कर्मचारीलाई भत्तातर्फ उन्मुख गर्नु गलत भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ।
यस्तै, निर्वाचन कार्यालयको भवनमा गएर कर्मचारी मातहतमा रहेर न्यायाधीशले काम गर्नुपर्ने कार्यविधिमा पनि प्रश्न गरेका छन्। निर्वाचन अधिकृतलाई कर्मचारी मातहतमा राखेर निर्वाचन अधिकृतको स्वतन्त्रता र स्वायक्ततामा नै प्रश्न उठेको उनीहरुको निष्कर्ष छ।
निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गर्ने खर्च रकमको अख्तियारी सचिवले निर्वाचन कार्यालयको प्रमुख र निर्वाचन अधिकृतलाई दिनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि न्यायाधीशहरुले आर्थिक स्वायत्तता विपरीत भनेका छन्। निर्वाचन अधिकृतलाई दिनुपर्ने अख्तियारी पनि निर्वाचन अधिकारीलाई दिएकोमा पनि उनीहरुको असन्तुष्टि छ।
निर्वाचन कार्यालयमा रहने कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकार ऐनले निर्वाचन अधिकृतलाई दिएकोमा कार्यविधि बनाई निर्वाचन आयोगले तोकेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनैपर्ने बाध्यता बनाइएकोमा पनि न्यायाधीशहरुको आपत्ति छ।
सो व्यवस्थाबाट कार्यगत स्वतन्त्रता नरहेको निर्वाचन अधिकृतहरुको निष्कर्ष छ।
