काठमाडौँः युवा स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. देवराज रोका (कल्याण) लाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मंसिर २६ गते जारी अल्पकालीन आदेशलाई आइतबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बमकुकार श्रेष्ठको इजलासले निरन्तरता दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अन्तरिम आदेश जारीसँगै रोकालाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ। उनलाई कात्तिक १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट हटाइएको थियो।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा रोकालाई कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो। तर, कार्यकाल सकिनुअघिनै वर्तमान सरकारले हटाएको थियो।
सरकारको निर्णयविरुद्ध रोकाले कात्तिक ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
