काठमाडौँः काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी) मा एमबिबिएस अध्ययनरत ललितपुरका आकाश शर्मा (नाम परिवर्तन) अहिले सडक आन्दोलनमा छन्। पहिलो वर्षको शुल्क बुझाएर अध्ययनरत उनी जस्तै कयौँ विद्यार्थी अहिले कलेजविरुद्ध आन्दोलनमा छन्। कारण -कलेजले अतिरिक्त शुल्क भन्दै बढाएको रकम।
आकाश कलेजले अस्वाभाविक रूपमा शुल्क बढाएर विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै खेलबाड गर्न खोजिरहेको बताउँछन्। कलेजकै कारण विद्यार्थीहरु मानसिक तनावमा रहेको उनी बताउँछन्।
'मानसिक रूपमा निकै तनाव भइरहेको छ। राति निन्द्रा समेत लाग्दैन। कहिले पढाई सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ। नेपालमा बसेर डाक्टर भएर सेवा गरुँला भन्ने सोचेको थिएँ। तर अहिले आएर गल्ती गरेजस्तो लागिरहेको छ। बरु विदेश गएर पढेको भए हुन्थ्यो' उनले भने।
सिनामंगलमा रहेको केएमसीमात्रै नभएर विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकलका एमबिबिएसका विद्यार्थीको अवस्था पनि उस्तै छ। यी दुवै कलेजका सञ्चालक हुन् कांग्रेस नेता समेत रहेका सुनिल शर्मा।
नोबेलमा पढ्ने विद्यार्थी पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढेको अशुल्क नतिर्ने भन्दै आन्दोलनरत छन्। कलेजले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीहरूलाई प्रवेश नदिएर अन्य थोरै विद्यार्थीहरूलाई मात्रै पढाउन थालेपछि हिजोमात्रै विद्यार्थीहरुले तोडफोड गरेका थिए।
केएमसीमात्रै नभएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका अन्य मेडिकल कलेजले पनि अतिरिक्त शुल्कका नाममा विद्यार्थीलाई लुट्ने काम गरिरहेका छन्।
कति छ अतिरिक्त शुल्क?
चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजको कोर्स साढे ४ वर्षको हुन्छ। साथै थप एक वर्ष इन्टर्नसीप गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोगले एमबिबिएस अध्ययनका लागि भर्नादेखि, शिक्षण शुल्क, ल्याब, पुस्तकालय सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्कलगायत सम्पूर्ण पढाइ पूरा गर्न लाग्ने शुल्क निर्धारण गरेको छ। आयोगले सम्पूर्ण कोर्सको ४० लाख २३ हजार २५० तोकेको छ। जस अनुसार विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोके अनुसार एक वर्षको १३ लाख ४१ हजार ८३ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
साथै आयोगको निर्णयमा होस्टेल/मेस विद्यार्थीको ऐच्छिक हुने समेत भनिएको छ। जसकारण आयोगले तोके अनुसार सबै विद्यार्थीहरूले पहिलो वर्षको शुल्क तिरे। आयोगको शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार मंसिर १९ गतेबाट कक्षा नियमित सञ्चालन हुनुपर्ने थियो। तर मंसिर २५ गते हुँदा समेत केएमसीले पठनपाठनको सूचना निकालेन। जसकारण पढाई किन ढिला भनी आकाश साथीहरूसँग केएमसी पुगे। तर केएमसीले आयोगले तोकेको भन्दा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बतायो।
केएसीले अतिरिक्त शुल्कसहित विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी करारनामा नै विद्यार्थीको हातमा थमाइदियो। उक्त करारनामा पत्रमा विद्यार्थीले कलेजले तोके अनुसार रकम तिर्न सहमत भएर हस्ताक्षर गरेको खण्डमा मात्र पढ्न पाइने बताइएको छ।
+++
केएमसीले तयार पारेको सम्झौताको बुँदा ५ मा साढे पाँच वर्ष अनिवार्य होस्टेल बस्नुपर्ने नियम छ। होस्टेलको एक कोठाको भाडा प्रतिमहिना २४ हजार र खाना, पानी, बिजुली र वाइफाइको पैसा छुट्टै लाग्ने उल्लेख गरेको छ। साथै प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने प्रावधान गरेको छ। जुन आयोगले तोकेको शुल्कभन्दा बढी हो।
आयोगले तोकेको रकम नै कायम होस् भनेर ३५ दिनदेखि सडकमा आन्दोलन गरिरहेको आकाशले बताए।
भन्छन् 'एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थी ३५ दिनदेखि सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित निकाय धाइसक्यौँ। तर कलेजले आयोगले तोकेको शुल्कमा पढाउन मानिरहेको छैन। उल्टै हामीलाई नै धम्की आउँछ। ४ हजार पर्ने कोठालाई २४ हजार कसरी तिर्नु।'
तर भारतका विद्यार्थीलगायत छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थी भने कलेज पढिरहेका छन्। २४औँ ब्याचका एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीहरूले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन गर्नुबाहेक विकल्प नरहेको उनले बताए।
ऐनमा के छ?
निजी मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क बढाउने निर्णय गरेसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस विषयमा पुस ७ गते एउटा सूचना निकालेको थियो। जसमा शिक्षण शुल्क सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २(थ) बमोजिम शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने शुल्कदेखि सम्बन्धन शुल्कसम्म विद्यार्थीहरूको पढाई पूरा गर्न आवश्यक पर्ने शैक्षिक क्रियाकलापजन्य शुल्क समेत समावेश भएकोले ती विषयमा थप शुल्क नलाग्ने उल्लेख गरेको छ।
साथै शिक्षण संस्थाको होस्टेल मेस जस्ता शुल्क विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय समेत हुने स्पष्ट पारेको छ।
शिक्षण शुल्क सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको पत्र तथा सूचना निकाले पनि विद्यार्थीहरूको समस्या समाधान नभएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी बताउँछन्।
गिरी भन्छन् 'समस्या समाधान नभएपछि हामीले अनुगमन टोली गठन गरेका छौँ। जसको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। रिपोर्ट आएपछि हामी आगामी प्रक्रिया अघि बढाउने छौँ।'
आयोगले नै तोक अनुसारको अधिकतम शुल्क नै हुने र सोभन्दा बढी लिएको खण्डमा कलेजलाई नै कारबाही गर्ने समेत उनले बताए।
शिक्षामन्त्री पुग्दा समेत भएन समस्याको सावधान
गत बिहीबार मात्रै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मासहित दुवाकोटस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी) अनुगमनमा पुगेका थिए। एमबिबिएसका विद्यार्थीहरूले केएमसीमा अतिरिक्त शुल्क तिर्न दबाब दिएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। आन्दोलनरत विद्यार्थीको समस्या थाहा पाएपछि शिक्षामन्त्रीले कलेजका प्रिन्सिपल डा. रतीन्द्रनाथ श्रेष्ठसँग भेटे।
भेटघाट र निरीक्षणपछि गिरीले निर्धारण गरेबमोजिमबाहेक कलेज सञ्चालकले बढी शुल्क लिन नमिल्ने बताए।
भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले आयोगले तोकेको शिक्षण शुल्कको विषयमा वार्ता गर्न कलेज प्रशासनले प्रतिबद्धता जनाएको बताइन्।
'बिहीबारको बैठकमा छिटो पठनपाठन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। साथै छात्रावासको विषयमा समेत कुरा भयो। कलेज प्रशासनले छात्रावासको शुल्क घटाउन तयार भए पनि छात्रावास अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रशासनले केयुबाट सम्बन्धन लिँदा नै छात्रावास अनिवार्य हुनुपर्ने माग राखेको बताएको छ।' उनले भनिन्।
बिहीबार भएका निर्णय शिक्षा मन्त्रालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्म पठाएको उनले सुनाइन्।
शर्मा भन्छिन् 'विद्यार्थी र कलेज प्रशासन मिलेर नै यो विषयलाई टुङ्गो लगाउने सहमति गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। तर वार्ता हुन भने बाँकी नै छ।'
निरन्तर विद्यार्थी आन्दोलित हुँदा नियमन गर्ने आयोग निरीह छ। कलेजको मिचाहा प्रवृत्तिलाई राज्यले समेत कानुनी कारबाहीमा ल्याउन सकेको छैन।
