सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव जस्ताको तस्तै रहेको छ। प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारीको चरम अभाव झेल्दै आएको थियो। प्रदेश सरकारले कर्मचारी पूर्तिकै लागि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनसमेत गरिसकेको छ। तर कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्दा अभाव उस्तै छ। अझ बढी प्राविधिक जनशक्तिको समस्या छ।
यसअघि नै प्रदेश सरकारले कर्णालीमा आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी तथा कार्यालयको टुंगो लगाईसकेको छ।
हाल कर्णालीमा दुई हजार सात सय ५१ स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा एक हजार पाँच सय ९३ पदपूर्ति छ। यो पनि संघबाट कामकाजमा खटाईएका र स्थानीय तहका कर्मचारी हुन्। प्रदेश मातहतमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार अझै एक हजार एक सय ५८ पद रिक्त छन्।
मन्त्रालयगत कर्मचारी अभाव
प्रदेशमा सबै मन्त्रालयहरुमा कर्मचारी दरबन्दीभन्दा कम कार्यरत छन्, भने कतिपय कार्यालयहरु निमित्तको भरमा चलिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ६३ जना कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। अहिले यस कार्यालयमा ५४ जना कर्मचारी छन्।
सवैभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत मन्त्रालय हो सामाजिक विकास। यस मन्त्रालयमा पनि एक हजार ८३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेकोमध्ये हाल चार सय नौ जनामात्रै कार्यरत छन्। बाँकी ६ सय ७४ दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयको भनाई छ। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको यस मन्त्रालयमा कर्मचारी नहुदाँ नियमित सेवा प्रवाहमा समेत प्रभाव परेको छ।
त्यसैगरी, सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा पनि कर्मचारी अभाव उस्तै छ। विकासको महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयमा तीन सय ५३ कर्मचारी दरबन्दीमध्ये दुई सय २७ जनाको पदपूर्ति छ। बाँकी एक सय २६ पद रिक्त छन्। पूँजिगततर्फको बजेटको सवैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको मन्त्रालयमा जनशक्ति नभएकै कारण वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको पक्षसमेत कमजोर छ। सरकारले बजेट खर्चमा राखेको लक्ष्य प्राप्ति गर्नै सकेको छैन।
भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पनि आवश्यक कर्मचारी छैनन्। मन्त्रालयमा तीन सय ६२ दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा एक सय ५२ कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेको मन्त्रालयको भनाई छ। दुई सय बढी कर्मचारी दरबन्दीको पद रिक्त छ।
त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि एक सय ३६ दरबन्दी खाली छ। मन्त्रालयमा ६ सय ९२ जनाको दरबन्दी रहेकोमध्ये पाँच सय ५६ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा पनि स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन्। मन्त्रालयमा ३८ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा २५ जना मात्रै कार्यरत छन्। बाँकी पद खाली छ। यता, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पनि स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छैनन्। मन्त्रालयमा ७३ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ५८ जना कार्यरत छन्भने, १८ पद रिक्त रहेका छन्।
यता, भागबण्डाका लागि टुक्र्याएर बनेको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले कर्मचारी पाउनै सकेको छैन। उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत भौतिक मन्त्रालयका कर्मचारीले हेरिरहेका छन्।
प्रदेशसभा सचिवालयले पनि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन्। सचिवालयमा दरबन्दी अनुसार ३४ कर्मचारी हुनुपर्ने भएपनि हाल १६ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।
कर्मचारी भर्ना गर्ने लोक सेवा आयोग आफैँ कर्मचारी अभाव झेलेको छ। आयोगका लागि स्वीकृत दरबन्दी अनुसार २५ कर्मचारी हुनुपर्नेमा १९ जना कर्मचारी छन्। बाँकी पद खाली छ।
यसरी दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुदाँ नियमति सेवा प्रवाहदेखि बजेट कार्यान्वयन र प्रशासनिक काममा असर देखिएको छ।
यता, प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। भर्नाका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम निर्माण, स्थानीय तहमा स्थायी पदपूर्ति गर्न रिक्त विवरण संकलन लगाएतको काम भईसकेको जनाएको छ। विभिन्न तहको विज्ञापन मिति समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।
आयोगका सूचना अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार कर्मचारी विज्ञापनको तयारी भइरहेको बताए। ‘कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले गर्नुपर्ने तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै भवितव्य समस्या आईपरेन भने समय तालिका अनुसार नै आयोगले काम गर्छ।’
आयोग गठन भएको एक वर्षपछि विज्ञापनको समय तालिका सार्वजनिक गरेको छ। जस अनुसार पुस २७ गते स्थानीय तहको पाँचौँ तहको विज्ञापन गर्ने उल्लेख छ।
