काठमाडौं: गायक योगेश्वर अमात्यको जग्गाको कागजात कीर्ते प्रकरणमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय अझै हुन सकेको छैन। उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चल्ने वा नचल्नेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको समेत राय माग गरेको भए पनि अझै निर्णय भइसकेको छैन। बैंकिङ कसुर अनुसन्धानको लहरो बढ्दै गएपछि मुद्दा अन्योलमा छ। केही राजनीतिज्ञले समेत विचाराधीन फाइलमा चासो समेत राखेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार केही दिनअघि महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले चार नायव महान्यायधिवक्ताहरुसँग विचाराधीन फाइलबारे छलफल गरेका छन्। तर खातीले फाइलबारे कुनै औपचारिक निर्णय गरेका छैनन्। महान्यायाधिवक्ता निकट स्रोतहरुका अनुसार केही राजनीतिक व्यक्तित्वबाट पनि फाइलबारे बारम्बार चासो भइरहेको छ।
जग्गा प्रकरणमा कीर्ते मुद्दा भने अदालतमा दायर भइसकेको छ। अभियोगमा प्रहरीले कुमारी बैंक वीरगंज शाखाका कनिष्ठ सहायक सोनु ठाकुर, भ्यालुएटर राजेश चौरसिया नक्कली कागजपत्र बनाएर कर्जा लिने एसकुमार महर्जन र मुक्तिलाल गौतममाथि अनुसन्धान गरेको थियो। प्रहरीको राय अनुसार उनीहरुमाथि मुद्दा चलाइएको थियो।
मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश अनुसार सोनु ठाकुर, मुक्तिलाल गौतम, एसकुमार महर्जनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ। त्यस्तै, राजेश चौरसिया भने १ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन्।
बाराको विश्रामपुरमा कित्ता नम्बर १०६९ को एउटै प्लटको जग्गाको नक्कली लालपूर्जा बनाएर कुमारी बैंक वीरगंज शाखाले काठमाडौंको न्युरोड शाखालाई कर्जा प्रवाहको पत्राचार गरेको थियो। नक्कली लालपूर्जा राखेर ऋण लिएको बैंकले थाहा पाएपछि भदौ अन्तिममा नै ऋणीबाट कमसल धितो भन्दै ऋण सकारेको थियो। १ अर्ब बराबरको जग्गालाई ३८ करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरेर ऋण प्रवाह गरिएको गायक योगेश्वर अमात्यले बताए।
बाराको विश्रामपुरस्थित गायक अमात्यको १२ बिघा जग्गा डेनियल ट्रेडिङ नामको कम्पनीलाई बिक्री गरेको देखाएर नक्कली कागजपत्र बनाइ ऋण लिएको खुलेको थियो। कुमारी बैंकका कर्मचारीको मिलोमतोमा १९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको खुलेको थियो। यस घटनाको अनुसन्धान राष्ट्र बैंकले समेत गरेको थियो। प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयको आदेश अनुसार बैकिङ कसुरमा अनुसन्धान सकेर फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो।
तर अनुसन्धानको लहरो बैंकको शाखामा मात्र सीमित नभई उच्च तहसम्म पुग्ने देखिएपछि बैंकिङ कसुरको मुद्दा डिसमिस गर्ने प्रपञ्च बनिरहेको अनुसन्धानमा संलग्नहरुको निष्कर्ष छ। सरकारी वकिल कार्यालयको एक तहले समेत मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिसकेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय सदर गरेमा मुद्दा चल्ने छैन। बदर गरेको अवस्थामा मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
