काठमाडौं : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जिल्लामा खोप अभाव नभएको बताएका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेपछि तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको छ। यस्तै, माघ ७ गते देखि सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रशासनले खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपनि धेरैले खोप लगाएका छैनन्। त्यसैले प्रशासनको निर्णयको आलोचना समेत भइरहेको छ। कतिपयले खोप दिन नसक्ने अवस्थामा यो नियम व्यवस्थित नहुने दाबी गरेका छन्। तर अधिकारीले भने खोप लगाउन मानिसहरुलाई प्रशासनले पर्याप्त समय दिएको र त्यसपछि मात्रै खोप कार्ड अनिवार्य हुने बताए।
अधिकारीले भने, 'अहिले खोपको अभाव नभएको अवस्था हो। जुनसुकै समयमा खोप लगाउन इच्छुक व्यक्तित्वहरु सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसरकारणले माघ ७ गते पछाडि नै त्यो खोप कार्डको व्यवस्था गरिएको हो।'
अधिकारीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा करिब ९० प्रतिशतले कोभिड १९ विरुद्ध खोप लगाइसकेका छन्। '१० प्रतिशतलाई पनि हामीले एक हप्ता भित्रमा खोप लगाइसक्ने लक्ष्य लिएका छौं,' उनले भने।
उनले खोप कार्ड अनिवार्य गर्नुको कारण मानिसलाई खोप लगाउन प्रेरित गर्नु रहेको बताएका छन्।
'यसले खोप लगाउन छुट भएका व्यक्तिहरुलाई खोप लगाउन प्रेरित गर्छ। अर्को, खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरुले पनि आफ्नो खोप अभिलेख आफुसँग राख्ने र त्यसले भोली जुनसुकै प्रयोजनमा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने बारेमा सचेत गराउँछ,' उनले भने, 'समग्रमा खोप लगाउन छुट भएका व्यक्तिहरुलाई पनि खोपको लागि अभिप्रेरित गर्छ भन्ने नै हो।'
प्रशासनले माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक स्थानहरु (कार्यालय, होटल, रेष्टुरेण्ट, सिनेमा हल, रंगशाला, हवाईयात्रा, पार्क आदि) मा प्रवेश गर्दा कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड हेरेर मात्र प्रवेश गराउन निर्देशन दिएको छ। यस्तै, ७ गते देखि नै जिल्लाभित्रका सबै सार्वजनिक निकायमा सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। यसरी सेवा लिनेहरुले मोबाइलबाट भएपनि खोप कार्ड देखाउन सक्नेछन्।
