काठमाडौँः निर्वाचन आयोगले माघ पहिलो साताभित्र नै स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेको छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारी र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगलाई चाहिने तयारीको समयसीमा अनुसार पनि वैशाख १४ भित्र निर्वाचन गर्न मिति चाँडो तोक्नुपर्ने बताएका हुन्।
छलफलपछि निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले कानुन बमोजिम आयोगले पाउनुपर्ने १२० दिनको समयसीमा घर्किन लागेको बताए। सर्वदलीय छलफलमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले माघ पहिलो साताभित्र मिति तोक्न आग्रह गरेको पनि पौडेलले बताए।
‘प्रमुख आयुक्तज्यूले तीनवटा महत्वपूर्ण धारणा राख्नुभएको छ। उहाँले आयोगलाई तयारीका लागि चाहिने १२० दिनको समयबारे पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। माघको पहिलो हप्ताभित्र मिति तोक्नुपर्छ भन्ने उहाँको सुझाव छ’, प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाई उद्रृत गर्दै पौडेलले भने।
आयोगले वैशाख १४ भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव दलहरुलाई गरेको छ। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले पनि तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्नेगरि मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गर्ने बताएका छन्।
आयोगले संवैधानिक र कानुनी समयसीमा अनुसार आयोगले वैशाख १४ गते एकै चरणमा वा वैशाख १४ र २२ मा दुई चरणमा निर्वाचनको प्रस्ताव आयोगले गरेको छ।
आयोगको प्रस्तावलाई दलहरुले समर्थन गर्दै त्यसका लागि छिटो मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बताए।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा र निर्वाचनको तयारीको सन्दर्भमा, त्यसको संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा, कानुनी व्यवस्थाको बारेमा पनि छलफलका निमित्त आफ्नो गृहकार्य प्रस्तुत गर्नु भयो’, कांग्रेस नेता लेखकले भने, ‘एउटै मितिमा गर्ने हो भने पनि १४ गते र दुइटा मितिमा गर्ने हो भने पनि वैशाखको १४ गते र २२ गते गर्दा उचित हुन्छ भनेर प्रस्ताव भएको छ। प्रस्तावमा सरकारले छलफल गरेर चाँडो निष्कर्षमा पुर्याओस् भनेर भन्ने कुरा नै हो।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव विष्णु रिमालले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको बताए।
रिमालले भने, ‘वैशाख १४ गते प्रस्तावित गरेको मिति १०० दिनमात्रै बाँकी रहँदा पनि सरकारले निर्वाचनको मिति नतोकेको कुरा निर्वाचन आयोगले बैठकमा राख्यो। स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको मितिमै सम्पन्न हुनुपर्छ। कुनै पनि पदाधिकारीको म्याद थप गर्न पाइँदैन। मैले आफ्नो दलको तर्फबाट निर्वाचन आयोगको पोजिसनलाई समर्थन जनाएको छु। र समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ।’
कुनै पनि बहानाबाजीमा निर्वाचन सार्न नहुने पनि रिमालले बताए। ०५९ मा वर्तमान प्रधानमन्त्री सत्तामा भएका बेला निर्वाचन नभएको पनि स्मरण गराएको उनले बताए।
बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका १५ दल सहभागी भएका थिए।
