काठमाडौं : नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरामा सडक निर्माण भइरहेको कार्य रोक्न भारतसँग आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरामा सडक निर्माण र बिस्तार गरिरहेको सार्वजनिक रुपमा नै अभिव्यक्ति दिएपछि यो विषय चर्चामा आएको थियो। मोदीको उक्त अभिव्यक्तिको विरोध नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहँदा आज सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै अभिन्न भूभाग भएको तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताएका हुन्।
उनले लिम्पियाधुरामा सडक निर्माण कार्य रोक्न भारतलाई नेपाल सरकारले पटकपटक आग्रह गर्दै आएको समेत बताएका छन्।
कार्कीले सरकार ऐतिहासिक सन्धी सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा भारतसँग कुटनीतिक माध्यमबाट संवाद गर्न तयार रहेको समेत बताएका छन्।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले त्यसलाई 'ऐतिहासिक प्रमाण बिनाको काम' भनेको थियो। त्यसयता भारत र नेपालबिच सीमा विवादबारेमा छलफल हुन सकेको छैन।
मोदीले सार्वजनिक रुपमा नै नेपालको भूभागमा सडक निर्माण गरिरहेको बताएपछि सत्तारुढ दलसहित प्रतिपक्षी दलले समेत सरकारलाई जवाफ दिन दबाब दिँदै आएको थियो। नेपाली कांग्रेस भित्रै पनि सरकारले भारतलाई जवाफ दिनुपर्ने आवाज उठेको थियो।
