.JPG)
काठमाडौँ: उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बालुवाटारमा बसेको मंगलबारको बैठकले स्थानीय तहको चुनाव निर्धारित समयभित्रै गर्ने सहमति गरेको छ। तर, निर्धारित समय संविधान अनुसार कि ऐन अनुसार भन्नेमा भने सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरू सम्मिलित बैठक प्रस्ट हुन सकेन।
स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधान र ऐनमा फरक-फरक व्यवस्था छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिना अगाडि चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, संविधानमा कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। 'गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ,' धारा २२५ मा भनिएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनबारे ऐन र संविधान बाझिँदा गठबन्धनले कहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्नेबारेमा तय गर्न सकेको छैन।
निर्वाचनबारेमा आ-आफ्नो दलमा छलफल गरेर फेरि माघ ६ गते बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगको प्रस्तावमाथि प्रश्न
गठबन्धनमा सहभागी नेताहरूले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनाव गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको मितिमाथि प्रश्न उठाएका छन्। आयोगले सरकारलाई स्थानीय तहका प्रतिनिधिको अवधि २०७९ जेठ ५ गते सकिने भन्दै वैशाख १४ गते एकै चरणमा तथा दुई चरण आवश्यक भएमा १४ र २२ गते गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले आयोगको प्रस्तावबारे प्रश्न गर्दै भने, 'ऐन अनुसार कार्यावधि सकिनु २ महिना अगाडि चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने छ। निर्वाचन आयोगले कार्यकाल जेठ ५ गतेले तोकेको छ। जेठ ५ गते भन्दा २ महिना अगाडि भनेको त चैत ५ गते सम्म सकिनुपर्ने। निर्वाचन आयोगले किन वैशाखमा पुर्यायो? यो संविधान अनुसार मिल्छ कि मिल्दैन?'
आयोगले पुस ३० गते सर्वदलीय बैठक बोलाएर माघ पहिला साताभित्रै निर्वाचनको मिति तय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि भन्दै १२० दिन समय लाग्ने बताइरहेको छ।
ऐन मान्ने कि संविधान?
नेताहरूले ऐनलाई संशोधन गरेर संविधान अनुसार निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। गुरुङले पनि ऐन संशोधन गरेर निर्वाचनको मिति तय गर्नुपर्ने बताए।
'निर्वाचन आयोगको कुरा कानुन अनुसार मिल्छ कि मिल्दैन कि त कानुन संशोधन गर्नुपर्यो। हामीले फलो गर्ने त प्रचलित कानुन जे छ त्यसैलाई हो। त्यसैले डेडलाइन जे भए पनि संविधान र कानुनले गरेको डेडलाइनभित्र हामीले निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ,' उनले भने।
सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चुनाव संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार हुने बताए।
कार्कीले भने, 'समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेबारेमा छलफल भएको छ। जे संविधानमा व्यवस्था छ त्यही अनुसार समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ।'
निर्धारित समयावधि कति र कहिले भन्नेबारेमा भने कार्कीले केही बताएका छैनन्। उनले निर्वाचन आयोग र दलहरूको परामर्शमा निर्वाचन हुने जानकारी दिए।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमाथि प्रश्न गर्दै उनीहरूले संविधानको व्यवस्थालाई देखाइरहेका छन्।
तर, आयोगले भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनलाई आधार मानेर सरकारलाई निर्वाचनको मिति चाँडो घोषणा गर्न दबाब दिइरहेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले पनि स्थानीय तह ऐन अनुसार चुनाव हुनुपर्ने मत राख्दै आएको छ।
निर्वाचन आयोगको छलफलमा पनि एमालेका नेताहरूले सरकारले समयमै निर्वाचन गर्न नचाहेको आरोप लगाएका थिए। उनीहरूले कानुनी छिद्राहरुलाई आधार बनाएर सरकारले स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
गठबन्धनको अनौपचारिक सहमति यस्तो
गठबन्धनमा आबद्ध ५ राजनीतिक दल वैशाखमा निर्वाचन नहुनेमा लगभग सहमत भएको बताइन्छ। कानुनी संकटलाई देखाएर स्थानीय तह रिक्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा संविधानको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन गर्न र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्यमा छन्।
६ महिनापछि निर्वाचन गर्न कांग्रेस तयार भए पनि अरू दलहरूले एकै पटक तीनै तहको निर्वाचन गर्न गरेको प्रस्तावमा भने कांग्रेस सहमत छैन।
पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसपछि मात्रै अरू तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानमा कांग्रेस छ। तर, एकीकृत समाजवादी र जसपा लगायतका दलहरू भने तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्ने अडानमा छन्।
'कांग्रेस पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छ। तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा अर्ली इलेक्सन जस्तो हुने भएकाले हाम्रो प्रस्ताव पहिला स्थानीय तह गरौँ भन्ने हो,'देउवा निकट एक नेताले भने।
दलहरूका आ-आफ्नै स्वार्थ
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानका लागि गरेको निर्णय सान्दर्भिक रहेको बताउँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले ओलीको निर्णयलाई बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि पनि एमालेले संसद् राम्ररी चल्न दिएको छैन। निर्वाचनसम्मै संसद्लाई चल्न नदिने र आफ्नै निर्णय सही भएको साबित गराउने रणनीतिमा छन् ओली।
संसद्को कामै नभएको देखाउन एमालेले अवरोध गरिरहेको बताइन्छ। एमालेले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। तत्काल चुनाव भएमा जनमत आफ्नो पक्षमा भएको जनमतले चुनाव जित्न सजिलो हुने र एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले शक्ति गुमाउने एमालेको बुझाइ छ।
ढिलो गरी चुनाव भएमा एमालेका अरू नेता कार्यकर्तालाई समेत माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पक्षमा पार्ने एमालेलाई डर छ। एमालेको अर्को गृहकार्य भनेकै अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसम्म कायम रहन नदिनु हो। उसले त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग लगातार संवाद गर्दै आएको छ।
तर, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भने एमालेभन्दा ठिक उल्टो छन्। उनीहरूले तत्काल निर्वाचन भन्दा सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन्। निर्वाचन केही समय टार्न सकिए आफ्नो संगठन बिस्तारका लागि समय मिल्ने र एमालेलाई थप कमजोर बनाउन सकिने भन्दै केही समय निर्वाचन धकेल्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ।
अर्कोतिर तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा गठबन्धन कायम राख्न सजिलो हुने माओवादी र समाजवादीको बुझाइ छ। यता नेपाली कांग्रेसभित्र भने चुनावसम्म गठबन्धन कायम राख्ने/ नराख्नेबारे नेताहरुबीच एकमत छैन।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा गठबन्धन कायम रहने भए पनि त्यसपछिको निर्वाचनमा गठबन्धन नबनाउन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाब छ।
