काठमाडौँः कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएपछि सर्वोच्चसहितका केही अदालतहरुले सेवा कटौती गरेका छन्। सर्वोच्चको निर्देशन अनुसार मातहतका अदालतले स्थानीय परिस्थिति अनुसार आफैँ सेवाबारे निर्णय गर्न सक्नेछन्। बुधबारदेखि सर्वोच्चमा बन्दी रहेका, थुनुवा, हेर्दाहेर्दै तथा निर्णय सुनाउने चरणका मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भयो। अन्य नियमित सुनुवाइ स्थगित भयो।
यस्तै, मंगलबारको फूलकोर्टको निर्णय अनुसार बुधबार उच्च अदालत पाटन, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत काठमाडौँले सेवा कटौती गरेका छन्। अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सबै मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गरिएको छ।
अत्यावश्यक तर्फ पनि थुनुवा लगायतका मुद्दामा भर्चुअल रुपमा कार्यसम्पादन हुनेछ।
सर्वोच्चसहितका सबै अदालतहरुले माघ १८ गतेसम्मका लागि सेवा कटौतीको सूचना जारी गरेका हुन्। फूलकोर्टको निर्णय अनुसार सेवा कटौती गरिएको हो। सेवा कटौतीको अवस्थाको पुनरावलोकन कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर गर्ने निर्णय फूलकोर्टले गरिसकेको छ।
अदालतहरुले धमाधम सेवा कटौती गरे पनि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बार एशोसिएशनले बुधबारसम्म अदालत परिसरमै आन्दोलन जारी राख्यो। बिहीबारदेखि भने आन्दोलनको स्वरुप बदल्ने निर्णय बारले गरेको छ।
बिहीबारदेखि माघ १८ गतेसम्म बारले भर्चुअल रुपमा अन्तरक्रिया गर्नेछ। भौतिक रुपमा हुने विरोधको कार्यक्रम भने स्थगन गरेको छ।
बार महासचिव लीलामणि पौडेलले भौतिक रुपमा हुने आन्दोलन अब रोक्ने बताए। पौडेलले भने, ‘‘भोलिदेखि १८ गतेसम्म हामी जुममार्फत् कहिले कुन पार्टीको कहिले कुन पार्टीको सांसद र नेताहरुसँग, देशभरिकै कानुन व्यवसायीसँग, नागरिक समाजसँग अन्तक्र्रिया गर्छौँ। अदालतको भौतिक रुपमा हुने आन्दोलन अहिलेलाई रोक्छौँ। प्रधानन्यायाधीशले अहिले जे गरिरहनुभएको छ यसभन्दा अझ अगाडि बढ्न खोज्नुभयो भने हामी भौतिक रुपमै आन्दोलन गर्छौँ। अहिलेलाई हामी संसदले यो काम किन गर्न सकेन भनेर अन्तक्र्रिया गर्छौँ।’
तर बारले प्रधानन्यायाधीश जबराले हालको भन्दा कुनै नयाँ कदम चालेमा भौतिक रुपमै आन्दोलन गर्ने पनि जनाएको छ।
वक्तव्य जारी गर्दै बारले भनेको छ, ‘कोभिड संक्रमण र सेवा संकुचन गरिएको अवस्थामा मौका छोपेर समग्र प्रक्रियामा सहभागी हुनसक्ने सम्भावना समेतलाई मध्यनजर गरी नेबाएको आन्दोलन फरक रुपमा जारी राख्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।ले बोलाउने न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग समेतका बैठकमा सहभागी नहुन सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई पुनः ध्यानाकर्षणका साथ अनुरोध गर्दै मिति २०७८ माघ ६ गतेदेखि विरोध कार्यक्रमको वर्तमान स्वरुपलाई परिवर्तन गरि भर्चुअल माध्यमबाट कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सांसद समेतसँग ब्यापक जनमत सिर्जना गर्ने, राजीनामा दिन वा महाभियोग लगाउन बाध्य पार्ने वातावरण बनाउने र यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।ले थप सक्रिय भई थप भूमिका लिन लागेमा भौतिक रुपमा नै सशक्त विरोध कार्यक्रम गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँदछौँ।’
