काठमाडौं : उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बिहीवार बस्ने बैठकमा स्थानीय तह तथा संसदको निर्वाचनबारे छलफल हुने भएको छ। गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरुका अनुसार मंगलवार बसेको बैठकमा पनि चुनावबारे छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेन।
सबै शीर्ष नेताहरु सहभागी नभएपछि मंगलवारको समन्वय समितिको बैठकमा फेरि बिहीवार छलफल गरेर निष्कर्ष मा पुग्ने सहमति भएको थियो। कोभिड-१९ संक्रमणका कारण नेकपा (एकीकृत समाजवादी)पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेता बैठकमा सहभागी थिएनन्। आज ४ बजे बस्ने बैठकमा चुनावको मितिबारे छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन्।
चुनाव सार्ने दाउमा गठबन्धन
सत्ता गठबन्धनका ५ दलले निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न गरेको प्रस्तावमा चुनाव नहुने बताएका छन्। उनीहरुका अनुसार उक्त समयमा निर्वाचन गराउन स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संविधान अनुसार नमिल्ने उनीरुहको भनाइ छ। स्थानीत तह निर्वाचन ऐनमा जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुनुभन्दा २ महिना अघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगले जेठ ५ गते स्थानीय तह रिक्त हुने बताएको छ।
त्यसको २ महिना अघि चैत ५ मै निर्वाचन हुनुपर्ने भएकाले उक्त समय घर्की सकेको नेताहरुको भनाइ छ। यस्तै संविधानमा भने स्थानीय तह रिक्त भएको ६ महिना भित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको उक्त व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना सार्न गृहकर्यमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरु छन्।
एमाले माग्दै चुनाव
सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने गृहकार्य गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले भने गठबन्धनको चर्को बिरोध गरिरहेको छ। संविधान र कानुलाई कुल्चिएर चुनाव सार्न खोजे दुर्भाग्य हुने एमालेको चेतावनी छ। एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन नगरेर प्रतिगामी बाटोमा सरकार जान थालेको आरोप लगाए।
'यो त संविधान विरोधी काम भयो। स्थानीय तहको म्याद थप्ने हामीलाई हक छैन्। यदि चुनाव नगर्नेतर्फ सरकार जान खोजेको हो भने उसले कानुनको उल्लंघन गर्दैछ। प्रतिगामी बाटोतिर जाँदै छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ,' उनले भने।
एमालेले सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहमा आफू पराजित हुने र त्यसले गठबन्धनलाई संघको चुनावमा समेत धक्का पुग्ने भएकाले चुनाव नगर्ने रणनीति सरकारले बनाएको आरोप लगाइरहेको छ।
एमालेको अवरोधलाई देखाएरै पहिला संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क
नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेले संसद चल्न नदिएकाले पहिला संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने र नयाँ बन्ने सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तर्क अघि सारेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलवारको बैठकमा संसदको निर्वाचन वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर, उनको प्रस्तावलाई गठबन्धनमा आवद्ध सबै दलहरुले स्वीकारेका छैनन्।
माओवादी नेता देव गुरुङका अनुसार निर्वाचन आयोगले अहिले प्रस्ताव गरेको निर्वाचनको मितिमा नेताहरुले प्रश्न उठाएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन र संविधान दुवै व्यवस्था अनुसार उक्त समय मेल नखाएको उनले बताए।
'ऐन अनुसार रिक्त हुनुभन्दा २ महिना पहिला भन्ने छ। त्यसो भए चैतमै चुनाव हुनुपर्छ। संविधान अनुसार रिक्त भएको ६ महिनामा चुनाव गर्ने भन्ने छ,' उनले भने।
सत्ता गठबन्धनका दलहरुले कानुन व्यवसायीहरुसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने मंगलवार सहमति गरेका थिए। सरकारले निर्वाचन आयोगसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको भन्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आयोगको सल्लाहमा निर्वाचनको मिति तोकिने बताएका थिए। नेताहरुका अनुसार आजको बैठकपछि आयोगलाई सुझावका लागि सरकारले बोलाउने सम्भावना छ। आयोगलाई अर्को मिति प्रस्ताव गर्न सरकारले आग्रह गर्ने सम्भावना रहेको नेताहरुको भनाइ छ।
