कम बोल्ने, सुस्त चल्ने : संक्रमण बिच हराएको सरकार [सम्पादकीय]

कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर चलिरहँदा मुलुकमा हरेक दिन नयाँ रेकर्ड स्थापित भइरहेको छ - संक्रमितको संख्यामा। कोभिड १९ को पहिलो र दोस्रो लहर आउँदा कष्टकर अवस्थाबाट गुज्रिन परेको यथार्थलाई तेस्रो लहरसम्म आउँदा पनि पाठका रुपमा कसैले लिएको पाइएन। फलस्वरुप सरकारी निकायहरु नै 'प्यारालाइज' हुन पुगेका छन्। संक्रमणले कर्मचारी संयन्त्रलाई अस्तव्यस्त पारेको छ। सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रहरु यतिखेर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। प्रशासन कार्यालयहरु आफैँले सूचना निकालेर - केही समय जनतासँग जोडिएका काम गर्न नसकिने जनाउ दिएर पन्छिरहेका छन्। सीमित क्षेत्रहरु यतिखेर बन्द छन् - शैक्षिक संस्था, रात्रिकालीन व्यवसाय, सिनेमा घर, जिमखाना आदि। त्यसबाहेक सबै कुरा निर्वाध चलिरहेको छ।

सीमित क्षेत्र बाहेक सबै कुरा चलिरहँदा कोरोना संक्रमणको रफ्तार पनि त्यही हिसाबमा दौडिरहेको छ। बजारमा भिड घटेको छैन। सार्वजनिक यातायातको घुइँचो सहिनसक्नु अवस्थामा छ। मास्क लगाएर हिँड्न मानिसलाई प्रेरित गर्न प्रहरी नै सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था छ। ट्राफिक प्रहरीहरु सवारी व्यवस्थापन भन्दा कोभिड १९ लाई नियन्त्रणका लागि चालकहरुलाई सम्झाउँदै मास्क लगाउन दवाव दिन पुगेका छन्। अर्थात्, सरकारी तयारी आफैँमा फितलो हुँदै गएको छ। संक्रमणबाट बच्न चाहिने न्युनतम शर्त पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट टाढा छ जनस्तर। यसअघिका दुवै लहरले पुर्‍याएको जनधनको क्षतिलाई सर्वसाधारणले भुलेको अनुभूति हुन्छ - सार्वजनिक स्थलमा भइरहेका गतिविधिहरु हेर्दा। दैनिक नयाँभन्दा नयाँ रेकर्ड कायम रहिरहेको अवस्थामा बजार हेर्न हो भने प्रश्न उठ्न सक्छ - के नेपालमा कोरोना भाइरस छ र?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कम बोल्छन्। उनको सबैभन्दा ठूलो विशेषता यही हो। तर, उनी नेतृत्वको सरकार कोभिड १९ विरुद्ध केपी ओली नेतृत्वको सरकारभन्दा कुनै पनि हिसाबले फरक देखिएको छैन। यतिमात्र हो, देउवाले अम्बाको पातको सुप खान सुझाएका छैनन्, हाच्छियुँ गरेर कोरोनालाई भगाउने 'टिप्स' दिएका छैनन्। त्यसबाहेक उनी नेतृत्वको सरकार अघिल्लो सरकारभन्दा कुनै कोणबाट पनि संक्रमणविरुद्ध योजनावद्ध रुपमा उभिएको देखिएन। प्रष्ट देखिएको छ - देउवा सरकारले संक्रमणको रफ्तारलाई ब्रेक लगाउन बलियो पहलकदमी लिन सकेको छैन। यसबिच खोपको हिसाबकिताब समेत 'गोलमाल' भएको सार्वजनिक भयो। सकसको यस घडीमा खोप हराउने विषय क्षम्य मान्न सकिन्न।

मौनता सक्षमताको आधार हुन्थ्यो भने शेरबहादुर देउवा देशकै सबैभन्दा क्षमतावान प्रधानमन्त्री हुनसक्थे। उनी नेतृत्वको सरकार सबैभन्दा बलियो हुनसक्थ्यो। तर, पर्याप्त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ त परको कुरा, कोभिड १९ परीक्षणमा शूल्क निर्धारण गरेर सरकार पन्छिन चाहेको छ। जबकि सर्वोच्च अदालतले नि:शुल्क परीक्षणको आदेश दिएको छ। त्यसलाई अघिल्लो र अहिलेको दुवै सरकारले टेरपुच्छर लगाएका छैनन्। अर्कातिर खोप केन्द्र आफैँमा कोरोना संक्रमणको भट्टीका रुपमा रुपान्तरण हुने जोखिम कायम छ। अनधिकृत रुपमा खोप लगाउने जमात एकातिर छ भने अर्कातिर पालो ढुकेर पनि खोप लगाउन नपाउनेहरु छन्। बुस्टर डोजको विषयमा पनि सरकार अलमलिएको छ। यस्तो अवस्थालाई सुधार्न सरकारले सामान्य मेहनत समेत गरेको देखिएको छैन।

ओमोक्रन भेरियन्टले देश फेरि लकडाउनमा जाने हो कि भन्ने चिन्तामा जनता छन्। सरकार र राजनीतिक दल भने कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम भन्दा निर्वाचन केन्द्रीत देखिएको छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री निवासमा सत्तारुढ दल जमघटमा जुट्छन्। नेता आफै संक्रमित हुँदा पनि बैठक निरन्तर चलिरहेको छ। तर, कोरोना नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा भने कुनै छलफल गर्दैनन्।

तसर्थ यतिखेर सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोभिड १९ संक्रमणलाई निस्तेज पार्नेमा हुन आवश्यक छ। त्यसमा जनस्तरबाट उत्तिकै सहयोग आवश्यक छ। त्यसका लागि स्थानीय तहदेखि नै जनपरिचालनको खाँचो देखिएको छ। कोरोनाको यो कहरलाई पराजित गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन। सरकारको असली परीक्षा हो अहिलेको समय। आशा गरौं यो परीक्षामा सरकार फेल नहोस्।