काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले कोभिड-१९ को तेस्रो लहर रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि सरकार तथा जिल्ला प्रशासनले कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको आरोप लगाएका छन्।
सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएपनि सरकारले पछिल्लो समय कोभिड–१९ को सन्दर्भमा गरेका कुनै पनि निर्णयमा महानगरको सल्लाह तथा सुझाव नलिएको उनले बताउँदै आएका छन्। कोभिड-१९ को अघिल्ला लहरहरुमा सरकारी संयन्त्रले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मात्र हरेक निर्णयहरु गरेका कारण क्षति कम भएको उनको दाबी छ। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थानीय तहसँग समानान्तर रुपमा हिँडिरहेको अनुभुति भएको समेत बताए।
'पहिले सुरुमा हुँदाखेरी प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरु, विभागिय मन्त्रीहरुले हामीसँग सल्लाह गर्नुहुन्थ्यो। उपत्यका नगरपालिका फोरमको कहिले संयुक्त रुपमा बैठक बोलाउथ्यौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयपनि हामीसँग सल्लाह गरेर हाम्रो सल्लाह अनुसार चल्थ्यो। हामीले यो गर्ने भन्थ्यौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यही अनुसारको योजना बनाउथ्यो। अहिले समानान्तर रुपमा हिँडिराखेको हो कि जस्तो, स्थानिय तह, स्थानिय सरकार भनेको केही पनि होइन जस्तो गरेको अनुभुति भएको छ' उनले भने।
उनले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप दिन ढिलाइ भइरहेको भन्दै महानगरपालिकालाई खोपको जिम्मेवारी दिए सहज रुपमा सबैलाई खोप दिन सक्ने पनि बताए। अहिले खोप प्रदेश सरकारले खोप दिइरहेको भन्दै उनले त्यसमा पनि स्थानीय तहको भूमिका नभएको बताए। 'खोपको सन्दर्भमा हामीसँग छैन। अहिलेपनि प्रदेश सरकारले दिन्छ। खोप पर्याप्त रुपमा हामीलाई दियो भने हामी सबैतिर सहज रुपमा दिन्छौं। काठमाडौंवासी मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपालीलाई हामी खोप दिन सक्छौँ। पहिलापनि यहाँ हामीले कोही छुटाएका थिएनौं।'
प्रमुख शाक्यले काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्ने भएकाले उपत्यका भित्र, बाहिर हुने आवत्जावत्मा गृह प्रशासनले कडाइ गर्नुपर्ने पनि बताए।
यता, काठमाडौं जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा डिसीसीएमसीलाई तोकेको जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरेको बताए। प्रशासन सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन गराउने निकाय मात्रै भएको उल्लेख गर्दै प्रशासनले छुट्टै प्रकारको निर्णय नगरेको उनले बताए। उनले सबैको आ-आफ्नो भुमिका, काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट भएकाले समन्वयको अभाव नभएको दाबी गरे।
'स्थानीय तहले के–के काम काम गर्ने, के–के दायित्व निर्वाह गर्ने, के–के जिम्मेवारी पुरा गर्ने भनेर स्पष्ट रुपमा किटान भएको छ । त्यसकारण यसमा समन्वयको समस्या छैन। आफुलाई तोकिएको जिम्मेवारी, दिइएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ' उनले भने।
