आउँदो फेब्रुअरीमा हुँदै गरेको गृष्मकालीन ओलम्पिक्स र प्यारा ओलम्पिक्स केही समययता विवादको घेरामा पर्दै आएको छ। बेइजिङमा हुँदै गरेको ओलम्पिक्समा सहभागिताको विषयलाई लिएर पश्चिमा मुलुकहरुले चीनमाथि कुटनीतिक दवाव निक्कै बढाएका छन्। चीनको मानव अधिकारको मुद्दलाई कोट्याउँदै कतिपय मुलुकले खेलाडी पठाउने, खेलमा सहभागी हुने तर कुटनीति रुपमा पदाधिकारी नपठाउने निर्णय गरिसकेका छन्। यसले पनि चीनमाथि एक किसिमको दवाव परिरहेको छ।
गृष्मकालीन ओलम्पिक्स ४ फेब्रुअरीदेखि २० सम्म चल्नेछ जसमा १ सय ९ देशका ३ हजार एथ्लेटहरुले भाग लिनेछन्।
गृष्मकालीन प्यारा ओलम्पिक्स चाहिँ ४ मार्चदेखि १३ मार्चको बिचमा हुनेछ। यसमा ७८ वटा प्रतिस्पर्धा हुनेछ जसमा ७ सय ३६ जना खेलाडी सहभागी हुनेछन्।
कर्लिङजस्ता खेल भने गृष्मकालीन ओलम्पिक उद्घटान हुने ४ फेब्रुअरीभन्दा अगाडिबाट नै सञ्चालनमा आइसक्ने बताइएको छ।
चीनको सरकार र व्यवसायिक क्षेत्रले ३.९ बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् आजको मुद्रादर अनुसार ४ खर्ब ६५ अर्ब ८५ करोड ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। प्रतियोगिता चीनको राजधानी बेइजिङ र त्यसै नजिक हुनेछ।
आयोजकहरुले प्रतियोगितामा १२ लाख बर्ग मिटर अप्रकृतिक हिउँ छर्ने बताएपछि यो विषय विवादमा तानिएको थियो। पर्याप्त हिउँ नपरेकाले चीनले कृत्रिम हिमपात गराउने तयारी गरेको हो। यसलाई लिएर वातावरणका क्षेत्रमा संलग्न रहेकाहरुले आपत्ती जनाउँदै आएका छन्।
कसकसले गर्दै बहिस्कार?
शक्तिशाली राष्ट्रहरु संयक्त राष्ट्र अमेरिका, बेलायत र क्यानडाले प्रतियोगितामा 'कुटनीतिक बहिस्कार'को घोषणा गरिसकेका छन्। यसरी बहिस्कार गर्ने मुलुकको सूचीमा अस्ट्रेलिया, लिथुनिया र कोसोभो पनि छन्।
कुटनीतिक बहिस्कारको घोषणा गरे पनि यी मुलुकहरुले खेलाडी पठाउने र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन रोक लगाएका छैनन्।
अमेरिकाले सिनजियाङमा मुस्लिम जनसंख्यामाथि मानव अधिकार हननका गतिविधि भइरहेको भन्दै चीनविरुद्ध कड अभिव्यक्ति दिएको छ। त्यसैको विरोधस्वरुप उसले कुटनीतिक बहिस्कारको घोषणा गरेको हो।
इन्टर-पार्लियामेन्ट्री अलाइन्स अन चाइनलाई प्रतिनिधित्व गर्न बेलायती सांसद इयन डंकन स्थमिथले चीन सरकारको गतिविधिलाई स्वीकार्न नसकिने बताएका छन्। उनले तिब्बत, युहार र ताइवानको विषय उठाउँदै चिनियाँ सरकारले औद्योगिक स्तरमा समेत मानव अधिकार हनन् गरेको आरोप लगाए।
यता जापानले समेत प्रतियोगितामा कुनै पनि मन्त्रीलाई नपठाउने निधो गरिसकेको छ। यद्यपि, कुटनीतिक बहिस्कारको रणनीतिबाट जापान भने पछि सरेको छ। यसले छिमेकी मुलुकसँग चीनको सम्बन्ध थप चिस्याउने छ।
उता युरोपले भने साझा कुटनीतिक धारणा बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।
विश्वभरी नै यतिखेर बेइजिङ गेम्सको विषयलाई लिएर मानव अधिकारवादीहरु आन्दोलित छन्।
फ्याक्ट चेकबाट बचाउमा उत्रियो चीन
यता चीनले भने आफूविरुद्ध लगाइएका सबैखाले आरोपको खण्डन गरेको छ। मानव अधिकार हननको विषयलाई पनि उनले गलत बताउँदै आएको छ। चीनले हङ्कङको विषयलाई लिएर अमेरिका र बेलायतलाई 'आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न' चेतावनी समेत दिइसकेको छ।
चीनले कुटनीतिक बहिस्कारको विषयलाई कडा प्रतिवाद समेत गरेको छ। उसले ओलम्पिक्सको स्पिरिट विरुद्ध अमेरिकी अभिव्यक्ति आएको आरोप लगाउँदै आएको छ।
सबैतिरबाट कुटनीतिक बहिस्कार हुन थालेपछि चेपिएको चीनले फ्याक्ट चेक सार्वजनिक गर्दै आफूविरुद्ध भएका प्रचारवाजीको खण्डन गरेको छ। प्रतियोगिताको दुई सातामात्र बाँकी रहँदा अफवाह फैलाइएको र भ्रमको खेती गरेको उसको आरोप छ। उसले पश्चिमा मिडियाको दावीका विरुद्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। उसले कृत्रिम हिमपातले वातावरण विथोल्ने समाचारको पूर्णत खण्डन गरेको छ। सन् १९८० मा पहिलो पटक ओलम्पिकमा कृत्रिम हिमपात गराइएको स्मरण गराउँदै चीनले वातावरण असन्तुलित हुने प्रचार गलत रहेको बताएको छ। उसले साइबर सेक्युरिटीविरुद्ध पनि पश्चिमा मिडियाले गलत रिपोर्टिङ गरेको दावी गरेको छ।
