स्थानीय निर्वाचन : प्रतिगमन उन्मुख सत्तारुढ गठबन्धन [सम्पादकीय]

स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयलाई लिएर भइरहेका सत्तारुढ गठबन्धनका चरणबद्ध बैठक निष्कर्षहीन छन्। छलफल गर्ने र कुनै निचोडमा नपुग्ने पुरानो संस्कारमात्र बैठकले स्थापित गरेको छैन, स्थानीय तह फेरि नेतृत्वबिहीनको अवस्थामा पुग्ने त होइन भन्ने संशय पैदा गरेको छ। दुईदुई पटक संविधानसभाको निर्वाचनपछि मात्र बनेको संविधानको मर्मलाई कायम राख्ने कि त्यसलाई आफ्नो हित अनुकूल व्याख्या गर्ने? अब यो प्रश्न सत्तारुढ दलसामु तेर्सिएको छ। संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि यसरी सत्तारुढ दलको बैठक आवश्यक छैन। संविधान र निर्वाचन कानुनले तोकेको समयलाई आधारमा मनेर निर्वाचन आयोगलाई अगाडि बढ्न ग्रिन सिलग्न दिएमात्रै पुग्छ। संविधानको मर्म छाडेर शाब्दिक व्याख्या आफू अनुकूल गर्ने हो भने सत्तारुढ गठबन्धनसँग पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीभन्दा कुनै पनि हिसाबमा फरक हुने छैन। आफू अनुकूल निर्वाचन गर्ने हो भने गठबन्धन लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट विमुख हुँदैछ भन्ने प्रष्ट हुनेछ। जसरी पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले विधि र पद्धतीलाई तिलाञ्जली दिएका थिए, सत्तारुढ गठबन्धन त्यही मार्गबाट यात्रा गरिरहेको हुनेछ। साथै, ओलीका कदमलाई प्रतिगामीको आरोप जसरी लागेको थियो, त्यो सत्तारुढ गठबन्धतिर तेर्सिने छ। गठबन्धनका शीर्ष नेता यतिखेर ओली शैलीमा उत्रिन थालेका अनुभूति जो कसैले गर्नसक्छ। मुलुक र जनताका लागि यस्तो शैली दुर्भाग्यपूर्ण हो।

निर्वाचनको विवादसँगै सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाएको दावी एक पटक फेरि च्युत हुन पुगेको छ। संविधान र ऐन निर्माणका क्रममा हाम्रा विधायकले कति मेहनत गरे भन्ने पनि पटक पटक उदाङ‍्गिँदो छ - संविधानका धारा र ऐनका दफाहरु बाझिँदा, अर्थ्याउँदा/अनर्थ्याउँदा। मुलत: संविधान वा कानुन त्यो दस्तावेज होइन जुन आफू अनुकूल व्याख्या गर्न सकियोस्। जसलाई कुतर्कहरुको बलमा दुरुपयोग गर्न सकियो। यतिखेर फेरि एकपटक कानुन निर्माण गर्ने तहमा पुगेका सबै नेतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक बनेको छ। संविधान निर्माणका क्रममा कुनै पनि हिसाबले स्थानीय तह नेतृत्वहीन नबनोस् भन्ने हो। लामो समय स्थानीय तहमा निर्वाचन नहुँदाको सास्तीलाई सम्बोधन गर्ने विषयले निर्वाचन ऐन निर्माणका क्रममा ठाउँ पाएको थियो। त्यसमा प्रशस्त बहस पनि भएको हो। तर, त्यसलाई फेरि एकपटक कुल्चिने प्रयास हुनसक्ने देखिएको छ। यसमा सबै सचेत हुन आवश्यक छ।

संविधान र निर्वाचन ऐनलाई राजनीतिक दाउपेचको घेराबन्दीमा राख्न खोज्ने हो भने मुलुक थप जटिल मार्गतिर जानेमात्र होइन, यसैका आधारमा प्रतिशोधको राजनीतिले पनि स्थायित्व लिनेछ। त्यसभन्दा पनि बढी विधिको शासनमाथि सत्ताको शक्तिको दुरुपयोग स्थापित हुनेछ। त्यसैलाई नजिर बनाएर आगामी दिनमा बन्ने सरकारहरुले थप विधि र मर्ममाथि प्रहार गर्नेछन्। निर्वाचन ऐनलाई मान्ने हो भने स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद आगामी जेठ ५ गते सकिनेछ। तर, संविधानले कार्यकाल स्पष्टरुपमा नै ५ वर्ष किटान गरेको छ। अहिलेको विवादको मुख्य चुरो पनि यही हो। यसको गाँठो फुकाउने सुत्र फेरि पनि राजनीतिक सहमति नै बन्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिवार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै एक वर्षभित्र तीनवटा तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बताएका छन्। तर, उनको अभिव्यक्तिले निकट संकटलाई सम्बोधन गरेको छैन। यसर्थ पनि शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ बनेको छ। पटकपटक राजनीतिक प्रयोगशाला बनिसकेको मुलुकमा थप राजनीतिक संकट स्वीकार्य छैन। तसर्थ, यतिखेर निर्वाचन आयोगलाई छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने म्यान्डेटका साथ अगाडि बढ्न सरकारले निर्देशन दिनुपर्छ। अन्यथा, यो सरकार पनि प्रतिगमनको यात्रामा जानेछ। त्यो प्रतिगमनबाट सबैभन्दा धेरै सकस जनताले भोग्नेछन्। त्यस्तो दिन आउन रोक्ने हो भने जनस्तरबाटै दवाव दिनुको विकल्प छैन।