काठमाडौँः मुलुकमा कोरोना कहर उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला सत्ता साझेदार दलहरुको दैनिक विजनेश बनिरहेको छ –चुनाव। संविधान/कानुनले निर्वाचनका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेका दलहरु अझै पनि निष्कर्षमा पुगेका छैनन्। स्थानीय तह चुनाव कहिले गर्ने? प्रतिनिधि सभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने वा तीनै तहका निर्वाचन एकैपटक गर्नेजस्ता विषयमा सत्तारुढ गठबन्धन रुमलिएको छ। संवैधानिक र कानुनी विषय राजनीतिक लाभ–हानीको छिनोफानोमा अल्झिएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन संकटउन्मुख छ।
निर्वाचन आयोगले दलहरुसँग परामर्श गरेर स्थानीय निर्वाचनको मिति चाँडो तोक्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ। तर, दलहरु भने संविधान कानुनको व्याख्यामा अल्झिँदै आयोगसँगै परामर्शमा छन्। आफैँले बनाएको संविधान र निर्वाचन कानुनको मनासाय व्याख्या गरिदिन कानुनका जानकारहरुसँग गुहार मागिरहेका छन्।
पछिल्लो दिनमा बढिरहेको किचलोले स्थानीय सरकारको दिशा पूरै अन्योलमा छ।
निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि दल र सरकारलाई दुई मिति प्रस्ताव गरेको छ। आयोगाले एकै चरणमा वैशाख १४ गते र दुई चरणमा गर्ने अवस्था भए वैशाख १४ र २२ गतेको मिति प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित मितिमा दलहरुले प्रश्न उठाएका छन्। साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकालबारे व्याख्या चलिरहेको छ।
संविधान र कानुन एउटै छ तर निर्वाचन आयोगदेखि दलहरुले गर्ने व्याख्या फरक फरक छन्। व्याख्याबारे कानुन व्यवसायी समेत विभाजित छन्।
संविधान कानुन एक, व्याख्या अनेक
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल जेठ ५ गतेसम्म मात्र हुने व्याख्या गरेको छ। जसको दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था आयोगले देखाएको छ।
जसलाई दलहरुले स्वीकार गरेका छैनन्। दलहरुको तर्क कार्यकाल सकिएको ६ महिनासम्म निर्वाचन गर्न मिल्ने भन्नेमा छ। सत्तारुढ दलको यो तर्कसँग विपक्षी दल सहमत छैन।
यहाँनिर दलहरुले तर्क र तथ्यलाई बुझ्न संविधानको आधारभूत संरचना र धारा तथा कानुनका व्यवस्था हुर्नुपर्ने हुन्छः–
- संविधानको प्रस्तावना
- धारा २१५(६)
- धारा २१६(६)
- धारा २२५
- दफा ३ (स्थानीय तह निर्वाचन ऐन)
- दफा ४ (स्थानीय तह निर्वाचन ऐन)
अब हेरौँ संविधान र ऐनका पूर्ण व्यवस्था।
संविधानको प्रस्तावनाले आवधिक निर्वाचनमा प्रतिवद्धता जनाएको छ। जसको अर्थ संविधान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्य अभ्यासले तोकेको निर्वाचन परिपाटी स्वीकार गर्ने प्रस्तावनामै छ।
संविधानको धारा २१५ गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको व्यवस्थासम्बन्धी हो। निर्वाचन संविधान र संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था संविधानले नै अंगीकार गरेको छ। उक्त धारामा निर्वाचनको प्रक्रिया, योग्यता, अयोग्यता र कार्यकालको व्यवस्था छ। २१५(६) मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षको समेत कार्यकाल तोकिएको छ।
उपधारा ६ भा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ।’
यहाँ पदावधिबारे कार्यकाल स्पष्ट उल्लेख छ।
यस्तै, धारा २१६ नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको व्यवस्था हो। जसमा पनि नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखको निर्वाचन प्रक्रिया, योग्यता, अयोग्यता, रिक्त अवस्थामा हुने निर्वाचन र कार्यकाल लगायतको व्यवस्था छ।
धारा २१६(६) ले पदावधिको व्यवस्था गरेको छ।
उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ।’
अब लागौँ धारा २२५ मा ।
यो धारा गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धित छ। गाउँ र नगर सभा स्थानीय तहका विधायिकी अंग हुन्। स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार सभाले प्रयोग गर्छन्।
धारा २२५ सभाको कार्यकालसँगमात्र सम्बन्धित छ। उक्त धारामा भनिएको छ, ‘गाउँ सा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ।’
धारा २२५ ले गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल जसरी किटान गरेको छ त्यसरी नै गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्थामा पदाधिकारीको कार्यकाल पनि स्पष्ट गरिएको छ।
यसरी संविधानका फरक फरक धाराले पदाधिकारी र सभाको कार्यकाल स्पष्ट रुपमा नै यकिन गरेका छन्।
अब लागौँ अहिले विवादमा रहेको चरणवद्ध रुपमा गरिएका यसअघिका स्थानीय निर्वाचनको कार्यकाल कसरी एकैपटक जेठ ५ मा सकिन्छ?
सामान्य बुझाइमा यो जायज तर्क हो। किनकी संविधान र कानुन दुबैले पदाधिकारी र सभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने स्पष्ट गरेका छन्।
तर, यसको जवाफ स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ र ४ बाट खोज्नुपर्ने हुन्छ।
दफा ३ ले सदस्यको निर्वाचन गाउँ र नगर सभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै गर्नुपर्ने स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको छ।
‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ।’
स्पष्टीकरण खण्डमा थप भनिएको छ, ‘तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ बमोजिम तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेछ।’
दफा ४ ले यसअघिको पहिलो पटक भएको निर्वाचनको हकमा चरणवद्ध चुनाव भए पनि पहिलो पटक सरकारले चुनाव तोकेकै मितिलाई पूरा कार्यकाल मान्ने व्यवस्था छ। दफा ४(४) मा भनिएको छ, ‘अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ।’
उपदफा १ स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सुरु मिति तोक्ने विषयसँग सम्बन्धित छ।
यसअघि २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। निर्वाचन परिणाम अन्तिम मितिलाई आधार मानेर जेठ ५ लाई कार्यकालको समयसीमा तोकिएको हो। यसर्थ निर्वाचन ऐनको व्यवस्था अनुसार दुई महिनाअघि अर्थात् चैत ५ निर्वाचनको अन्तिम मिति हो। अहिले आयोगले वैशाखमा चुनाव गर्न गरेको प्रस्तावमा दलहरुले उठाएको एउटा प्रश्न यो पनि हो।
संविधानले निर्वाचन संविधान र संघीय कानुन बमोजिम हुने स्वीकार गरेको छ। जहाँ स्थानीय तहको चुनावबारे ऐनमा संविधानभन्दा फरक व्यवस्था भएको अर्थात् बाझिएको दलहरुको जिकिर छ। यदि यस्तो अवस्थामा भने ऐन अदालतले बदर गर्न सक्छ वा संसद्ले आफैँ संशोधन गर्न सक्छ। अदालतले बदर गरेको हकमा पनि संसद्बाट संशोधनको विकल्प रहँदैन। जसका लागि दलीय सहमति अनिवार्य छ।
तर, अहिले संविधानको धारा २२५ को गाउँ/नगर सभाको कार्यकाल र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ को व्याख्या भने कानुनीभन्दा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हाबी छन्। अन्योलता संवैधानिक र कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक बढी छ। संविधान र कानुनको आफू अनुकूल तथा छिद्रा खोजेर गरिने व्याख्याको परम्पराले योपटक पनि निरन्तरता पाएको मात्र हो।
