काठमाडौं : नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको ६ महिने प्रगति विवरण माथि ३ दिनपछि टिप्पणी गरेका छन्।
शुक्रवार देउवाले आफ्नो सरकारको प्रगतिलाई ४७ बुँदामा प्रस्तुत गरेका थिए। ओलीले १५ बुँदामा देउवा सरकारको आलोचना गरेका हुन्। उनले सरकार असफल भएको, राज्यका निकायहरु संकटोन्मुख भएको लगायतका आरोप लगाएका छन्। देउवा असफल भएको पनि ओलीको आरोप छ।
१. अदालतको दुष्प्रभाव प्रकट भयो
ओलीले सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्नुलाई अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताएका छन्। अदालतले राजनीतिक फैसला गरेकाले पाँच दलीय सरकार बनेको र त्यसको असर देखिन थालेको ओलीको आरोप छ। अदालतको फैसलाको 'गुन तिर्न' जनविरोधी काम गरिरहेको ओलीले गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
'अदालतले निश्चित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक फैसला गरिदिने र त्यसबापत् राजनीतिक नेताहरूले 'गुन तिर्ने' अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र जनविरोधी क्रियाकलापको मूल्य मुलुकले चुकाउनुपरेको छ,' ओलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीहरूको अवाञ्छित साँठगाँठबाट संविधानको जसरी अपव्याख्या गरियो र त्यही अपव्याख्याको जगमा जसरी वर्तमान गठबन्धन सरकार बन्यो, त्यसका दुष्प्रभाव प्रकट हुन थालेका छन्।'
२. प्रतिपक्षीको आवाज सुन्न सत्ता तयार छैन
एमालेकै अवरोधका कारण संसद बस्न सकेको छैन। तर, ओलीले भने सरकारकै कारण संसद अवरोध गर्न वाध्य भएको आरोप लगाएका छन्। आफ्नो आवाज सुन्न सरकार तयार नभएको एमालेको आरोप छ। सरकारको गलत मनाशयका कारण व्यवस्थापिका अकर्मण्यको अवस्थामा पुगेको ओलीको दावी छ।
'प्रमुख प्रतिपक्षीको आवाजलाई गम्भीर रुपमा सुन्न र सम्बोधन गर्न सरकार तयार छैन्,' एमालेले भनेको छ।
३. तीनवटै निकाय असफलता उन्मुख
एमालको अर्को आरोप छ - राज्यका तीन वटै निकाय न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका नै असफलता उन्मुख छन्। तीनवटै निकाय संकटोन्मुख भएको एमालेको भनाइ छ। कोभिड-१९ को माहामारीका बेलामा समेत सरकार गम्भीर नभएको ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले जनतालाई न्युनतम राहत दिन नसकेको एमालेको आरोप छ।
४. आर्थिक संकट उत्पन्न भयो
सरकारका गतिविधिले खर्च बढाएको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ। सरकारले प्रदेशमा अनावश्यक संरचना थपेको तथा मन्त्रालय थपेर भार बढेको एमालेको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक अवस्थाको विवरणले मुलुक आर्थिक सङ्कटतिर उन्मुख भएको ओलीको वक्तव्यमा भनिएको छ।
'घ्यू, तेल, दाल तथा गेडागुडी तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ। दुई वर्षअघि यसै अवधिमा आलुदेखि गोलभेंडासम्म विभिन्न तरकारीको मूल्य १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म घटेको थियो,' आफ्नो पालमा मुल्यवृद्धि नभएको दावी गर्दै ओलीले उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण निर्माण सामाग्रीको थोक मूल्य १९.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको एमालको दाबी छ। देउवा सरकार गठन भएको पहिलो पाँच महिनामै व्यापार घाटा ५४.७ प्रतिशतले बृद्धि भएको पनि आरोप लगाइएको छ।
५. बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन
ओलीले देउवा सरकार मुलुकको हितमाथि निरन्तर आँच आउँदा पनि मुकदर्शक बनेको आरोप लगाएका छन्। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतीय पक्षबाट संरचना निर्माण भइरहेको भए पनि देउवा सरकारले आफ्नो अडान स्पष्ट नपारेको एमालेको आरोप छ।
'भारतसँग ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा सीमा विषय टुङ्गो लगाउन सार्थक पहल गर्नु त परको कुरा - लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत नेपाली भू-भागमा भारतबाट एकतर्फी संरचना निर्माण भइरहँदा आपत्ति जनाउँदै नेपालको अडान स्पष्ट पार्न समेत नसक्ने निरीहता प्रकट गरिरहेको छ,' ओलीको वक्तव्यमा भनिएको छ।
यस्तै, एमालेले भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा तुइन चुँडाइएर महाकालीमा वेपत्ता पारिएका जयसिंह धामीका सम्बन्धमा देउवा सरकार मौन बसेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
६. चीनसँगको सीमा विवादको प्रतिवेदन किन गोप्य?
चीनसँगको सीमा विवाद पहिले नै टुंगिसकेको भए पनि एकतर्फी छानविन समिति बनाएर प्रतिवेदन गोप्य राखिएको एमालेले आरोप लगाएको छ।
'एकतर्फी रूपमा छानविन समिति बनाएको सरकारले समितिको प्रतिवेदनलाई गुपचप राखेर छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आशङ्का र अविश्वास पैदा गर्ने काम गरिरहेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अमेरिकी सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई सत्ता गठबन्धनले भूराजनीतिक विषय बनाएर द्वन्द्वमा धकेल्न खोजेको एमालेको आरोप छ।
'अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका बारेमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेका छन्,' एमालेको आरोप छ।
अमेरिकी अधिकारीहरूसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धनका नेताहरूले जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
७. चुनावको 'कार्ड' मात्रै
एमालेले सत्तारुढ दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै समयमा गर्न नचाहेको आरोप लगाएको छ। संविधानमा स्थानीय तह रिक्त हुने परिकल्पना नभए पनि सरकारले रिक्त गराएर संवैधानिक संकट निम्ताउन खोजेको ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 'गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रपञ्च गरिरहेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले संविधानको धारा २२५ को भ्रमपूर्ण व्याख्या गरिरहेका छन्,' ओलीले भनेका छन्, 'स्थानीय तहहरू कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक तीनवटै भूमिकामा रहेका छन्।'
गठबन्धनका नेताहरुले निर्वाचनलाई धकेल्न वैसाखमा संसदीय निर्वाचन गर्ने कार्ड फालेको एमालेको आरोप छ।
'स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा पर धकेल्न लागिपरेका गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ वैशाखमा गर्ने 'कार्ड' फ्याँकेका छन्,' एमालेले भनेको छ। एमाले पहिल्यै देखि नै अर्ली इलेक्सनको मान्यतामा रहेको भए पनि सरकारले पहिला संसदको निर्वाचन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्न खोजेकोप्रति आपत्ती रहेको ओलीले बताएका छन्।
८. कहाँ गयो २४ लाख खोप?
एमालेले सरकारलाई २४ लाख खोप हराएकोबारे प्रश्न गरेको छ। खोप हराएकोमा सरकारले गैर जिम्मेवारी प्रदर्शन गरिरहेको उसको आरोप छ।
'२४ लाखभन्दा बढीमात्रा खोप हराएको, चरम गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद अभिव्यक्ति सरकारी अधिकारीहरूले नै दिइरहेका छन्। कहाँ गयो त्यति धेरै मात्राको खोप?,' एमालेको प्रश्न छ। एकातिर ठूलो मात्रामा खोप गायब पारिएको र अर्कातिर भण्डारमा भएको खोपको सही वितरण हुन नसक्दा हजारौं नागरिकहरू खोपबाट बञ्चित भएको एमालेको दावी छ। आधारभूत मानिएको औषधी सिटामोलसमेत उपलब्ध गराउन नसक्नुले सरकार कति गैरजिम्मेवार रहेको थप पुष्टि हुने एमालेलेको आरोप छ।
९. जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड
वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट समेत कटौती गरी जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। एमालेको सरकारले स्वास्थ्य क्षत्रको विकासमा तिव्रता दिएको भए पनि अहिलेको सरकारले त्यसको गति रोकेको एमालेको आरोप छ।
'जनतालाई घर-आँगनमै स्वास्थ सुविधा उपलब्ध गराउन विगत सरकारले स्थानीय तहमा ३९६ आधारभूत अस्पताल निर्माण अघि बढाएको थियो,' ओलीको वक्तव्यमा भनिएको छ, 'उक्त कामका लागि २०७८ जेठ महिनामा प्रस्तुत बजेटमा रू. ६ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएकोमा वर्तमान सरकारले रू. १ अर्ब ५० करोड कटौती गरेको छ।'
१०. अनिवार्य खोपकार्डको हाँस्यास्पद
सबैलाई खोप पुर्याइ नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक सेवाका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्नु गलत कदम भएको भन्दै एमालेले विरोध गरेको छ। अनिवार्य खोप कार्डको नीति विभेदकारी रहेको ओलीको भनाइ छ। चैत मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने सरकारको घोषणा भए पनि अहिले सम्म ४० प्रतिशतले मात्रै पूर्ण खोप लगाएका छन्।
'अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरिदिएका खोपको आपूर्ति, व्यवस्थापन, भण्डारण र वितरण पनि राम्ररी गर्न असक्षम वर्तमान सरकारले तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा समेत नागरिकलाई पर्याप्त मात्रामा खोप लगाउन नसकिरहेको बेला सार्वजनिक सेवा उपयोगका लागि खोप कार्ड अनिवार्य भनेर हाँस्यास्पद र विभेदकारी कदम चालेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
११. कर्मचारीलाई पक्षपात गरियो
देउवा सरकारले कर्मचारीलाई पक्षपात तरिकाले सरुवा गरेको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ। अध्यक्ष ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कर्मचारीले जोखिम भत्ता नपाएको बताएका छन् भने राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरुवा गरिएको जनाएका छन्। उनले कर्मचारीलाई पक्षपात गरेर जिम्मेवारीविहीन बनाइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
'कोभिड महामारीको जोखिमका बेला अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने राष्ट्रसेवकहरूले पाउने जोखिम भत्ता पनि उपलब्ध गराइएको छैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
१२. सुपर स्पेसियालिटी सेन्टरको बजेट किन घटाएको?
ओलीले आफ्नो सरकारले कीर्तिपुरमा पर स्पेसियालिटी सेन्टर निर्माणका लागि ५० करोड छुट्याएको भए पनि देउवा सरकारले बजेट घटाएर १० करोडमा झारेको आरोप लगाएका छन्। जटिल रोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन आफूले बजेट छुट्याएको ओलीको दावी छ।
१३. सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको एमालेको आरोप छ। उसले जग्गा हिनामिनाको मुद्दा फिर्ता गरेकोमा आपत्ति जनाएको हो। '१४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धान र त्यसमाथि आधारित भएर अगाडि बढाइएको मुद्दालाई 'थप अनुसन्धान'का नाममा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् फिर्ता गराएर सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने खतरनाक प्रपञ्च गरिएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
ललिता निवास प्रकरणको विषयमा ध्यान अन्त मोड्न सरकारका केही मन्त्रीलाई स्टन्ट गराउन खोजिएको र विपक्षी दलका नेताहरुको बदनाम गर्न खोजिएको आरोप पनि ओलीले लगाएका छन्। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईले नारायणहिटीभित्र होटेल खोल्न जग्गा भाडामा लगाएको भन्दै बतास कम्पनीले बनाइरहेको संरचना भत्काएका थिए। त्यसैलाई एमालेले आलेको स्टन्टमात्रै भएको बताएको हो।
'कतिपय मन्त्रीहरूलाई विभिन्न स्टन्टबाजी'मा परिचालन गरिएको छ र विपक्षी दलका नेताहरूलाई बदनाम गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
१४. धानवाली नष्ट भएका किसानलाई राहात देउ
एमालेले बाढी पहिरो पहिरोका कारण धानवाली नष्ट भएका किसानलाई हाल सम्म पनि राहत उपलब्ध नभएको भन्दै तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। 'असोज अन्तिम र कात्तिकको सुरूमा परेको बेमौसमी पानीले धानखेती नष्ट पारेर ठूलो मारमा परेका किसान एवम् प्राकतिक विपत्तिमा परेर घरबार गुमाएका परिवारहरूले अझै राहत पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूलाई अविलम्ब आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ, 'एमालेको माग छ। विपदमा परेका नागरिकप्रति अहिलेको सरकार गम्भीर नरहेको ओलीको आरोप छ।
१५. गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई पनि ढाकछोप
एमालेका अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकार गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई पनि ढाकछोप गर्न लागिपरेको आरोप लगाएका छन्। उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय छिट्टो टुंग्याउन भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन्।
'सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय छिटो टुङ्ग्याउन र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन अनिच्छुक गठबन्धनका नेताहरू गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई पनि ढाकछोप गर्न र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न लागिपरेका छन्,' ओलीले भनेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणुकुमारी यादवले दिएको गौर हत्याकण्ड दोहोर्याीउने सम्बन्धिको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि ओलीले आपत्ति जनाएका छन्। 'आपत्तिजनक, आपराधिक र बर्बरतायुक्त छ। यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई हालसम्म पनि कारवाही नगरी पदमा बहाल राखिरहनु अत्यन्त आपत्तिजनक छ,' ओलीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ|
