काठमाडौँः स्थानीय तह निर्वाचनको मितिबारे अन्योलता बढसँगै आइतबार सत्तारुढ गठबन्धनले कानुनका जानकारहरुसँग परामर्श ग¥यो। कानुनका जानकारहरुले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ संविधानको धारा २२५ बाझिएको भन्दै सुझाव दिएका छन्।
यसअघिको बैठकको निर्णय अनुसार गठबन्धनले शनिबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र आइतबार कानुनका जानकारहरुसँग छलफल गरेको हो।
गठबन्धनका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनका विज्ञहरुले संशोधनको सुझाव दिएको बताए।
कार्कीले भने, ‘हामीले प्रतिनिधिमूलक रुपमा कानुन विज्ञहरुसँग छलफल गरेका छौँ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएकाले संशोधनको सुझाव प्राप्त भएको छ।’
छलफलमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कानुन विभाग प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले संविधानसँग ऐन बाझिएकाले स्वतः बदर हुने बताए।
प्रधानले भने, ‘लामो छलफल भयो। विभिन्न कोणबाट कुरा भए। मूलतः संविधानको धारा २२५ सँग स्थानीय निर्वाचन ऐन बाझिन्छ। यो संशोधन गर्नुपर्छ। किनकि संविधानसँग बाझिएको हदसम्म ऐन बदर हुन्छ।’
यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले संविधान अनुकूल कानुन नबनेकाले बदरयोग्य रहेको बताए।
श्रेष्ठले भने, ‘संविधानको व्यवस्था अनुसार कानुन संशोधन हुनुप¥यो भन्ने पक्षमा हामीले सुझाव दिएका छौँ।’
