काठमाडौँ: सत्ता गठबन्धनले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ। आइतबार गठबन्धनले बालुवाटारमा कानुनविदहरुसँग गरेको छलफल अनुसार नै अघि बढेमा चुनाव कम्तीमा अर्को चैतसम्म जान सक्नेछ। २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न चुनावमध्ये अन्तिम मिति असोज २ गते पछिलाई जनप्रतिनिधिको कार्यकाल मानेर चुनाव गराउने गृहकार्यमा सत्ता गठबन्धन पुगेको छ।
तर त्यसबीचमा हुने संवैधानिक र कानुनी जटिलताबारे गठबन्धन मौन छ।
संविधानको धारा २२५ मा भएको नगर सभा र गाउँ सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनामा निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार बनाएर चुनाव चैतमा गर्ने तयारीमा गठबन्धन जुटेको हो। गठबन्धन निकट कानुन व्यवसायीहरूले संविधानको धारा २२५ सँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएकाले संशोधनको सुझाव पनि दिएका छन्।
ऐनमा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिनाअघि निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। जुन व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको ठहर गठबन्धन र उनीहरु निकट कानुन व्यवसायीको भनाई छ।
संघीयतामाथि खतरा
गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नहुने अडान राखिरहेका छन्। गठबन्धन बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रस्ताव गरेका थिए। जसलाइ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समर्थन गरेको बताइन्छ।
प्रचण्ड-नेपालले संविधान कार्यान्वयनमै गलत नजिर बसाल्न खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा.खिमलाल देवकोटाले एकदिन पनि स्थानीय तह खाली राख्न नसकिने बताए। संविधानको जग बसाउने बेलामा स्थानीय सरकार रिक्त हुँदा गलत सन्देश जाने र त्यसले संघीयता नै धरापमा पर्ने देवकोटाको तर्क छ।
'अहिले त संविधानको जग बसाल्ने बेला पनि हो। हामी त ट्र्याक ओपन गर्दैछौँ। हामीले संविधानलाई सही दिशाउन्मुख गराउन खोज्ने हो। त्यसैले एक दिन पनि खाली राख्न हुँदैन। यसले गलत नजिर बस्छ। संविधानको छिद्र खोजेर चुनाव गराएनौँ भने फाउन्डेसन राम्रो हुँदैन त्यसैले समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको डेटमा २/४ हप्ता तलमाथि हुन सक्ला तर जेठ ५ गते अहिलेको सबैको समय सकिन्छ। ६ गते देखि भ्याक्युम हुन्छ,' उनले भने।
जनप्रतिनिधिको काम कसले गर्ने?
स्थानीय तह रिक्त भएपछि अहिले जनप्रतिनिधिले गर्दै आएका काममा समेत बाधा उत्पन्न हुनेछ। संविधानले स्थानीय तहलाई अविछन्न हुने परिकल्पना गरेको छ। यसरी जनप्रतिनिधिले गर्दै आएको काम समेत कसले गर्ने भन्नेमा कानुनी व्यवस्था छैन।
स्थानीय सरकारको कार्यभार प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले लिने व्यवस्था संविधानमा छैन। संविधानले तीन तहको सरकारलाई स्वायत्त मानेको छ भने उनीहरूको अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ।
जेठ ५ गते स्थानीय तह रिक्त भएपछि संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने तर्क छ नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जुको।
'यदि चुनाव भएन र जनप्रतिनिधि भएनन् भने उनीहरूको काम कसले गर्ने? नगर सभा र गाउँ सभाको काम कसले गर्ने? सबै काम ठप्प हुन्छ। जनप्रतिनिधिको कार्य सम्पादन रोकिन्छ। जनताका काम कसले गर्ने? कार्य सम्पादनको काम कसैलाई जिम्मा दिन मिल्दैन,' व्याञ्जुले भने।
उनले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने काम शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरिरहेको आरोप लगाए। स्थानीय तहलाई रिक्त राख्ने सरकारको चाहना तानाशाही प्रवृत्ति भएको भन्दै उनले निर्वाचन गर्न नसके देउवाले राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
उनले भने, 'जनप्रतिनिधि नहुने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले तानाशाही प्रवृत्ति निकालेको हो नि। केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दा प्रतिगमन भयो भन्नेले आज ७५३ स्थानीय तह विघटन गर्न खोज्नु संविधानविरोधी हुनु हो। अहिलेको सरकार के त्यसो भने तानाशाही भएन? त्यसैले अहिलेको प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।'
स्थानीय तह रिक्त हुँदा स्थानीय सरकारबाट हुँदै आएका वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, कानुन निर्माण प्रक्रिया लगायतमा संकट उत्पन्न हुनेछ। यस्तै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले गर्दै आएका सिफारिस रोकिनेछन् भने योजना तर्जुमा र अनुगमनमा समेत असर पर्नेछ।
राजनीतिक खिचातानीका लागि मलजल
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयभित्र नगर्ने तयारी गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले भने विरोध सुरु गरिसकेको छ। सत्ता गठबन्धन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको आलोचना गरेर प्रतिनिधि सभामा अवरोध गरिरहेको एमालेले चुनाव नगर्नुलाई षड्यन्त्र मानिरहेको छ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अर्ली इलेक्सनको मान्यतामा अडिग रहेको भए पनि पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने बताएका छन्।
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले सरकारले संविधानको उल्लङ्घन गरिरहेको भन्दै प्रतिगामी बाटोमा लागेको बताए। रिमालले सरकारको कदमको सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताए।
'सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फ्याँक्न खोज्दै छ। यो संविधानको उल्लङ्घन हो। प्रतिगमन भएकाले हामी सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ,' उनले भने।
अहिले गठबन्धन जोगाउनका लागि पहिला संसद्को निर्वाचन गराउन लागिपरेका प्रचण्ड-नेपालका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्दा 'बुमरेङ' हुनसक्ने बताइन्छ। सरकारको चर्को विरोध हुन थालेमा अहिलेको गठबन्धन नै कायम नरहन सक्ने देखिन्छ। संघको निर्वाचन गरेर मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा तीनै तहको निर्वाचनमा गठबन्धन कायम रहने र त्यसले एमालेलाई कमजोर पार्न सकिने प्रचण्ड-नेपालको बुझाइ छ।
तर,स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउँदा आउन सक्ने राजनीतिक खिचातानीबारे भने उनीहरूको ध्यान पुगेको देखिन्न।
संविधान र कानुनमै उल्झन
निर्वाचन समयमा नगराउँदा आउने अर्को उल्झन हो -संविधान र कानुनी अड्चन।
सत्ता गठबन्धन निकटका कानुन व्यवसायीहरूले ऐन संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। तर, उनीहरू स्थानीय तह रिक्त रहेर उत्पन्न हुनसक्ने कानुनी अड्चनबारे मौन छन्।
माओवादी केन्द्रका कानुन विभागका प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले संविधान मुख्य कानुन भएकाले ऐनहरू संशोधन र परिमार्जन गरेर अघि बढ्दा अहिलेको निर्वाचनको मिति सम्बन्धीको समस्याको हल हुने बताए।
'संविधान भनेको मूल कानुन हो। निर्वाचनसम्बन्धी कानुन सहायक हो। संविधानसँग बाझिएका जुनसुकै कानुन स्वत: बदर हुन्छ। चुनाव कहिले गर्ने भन्ने काम सरकारको हो। यसमा निर्वाचन आयोगले सुझाव दिन सक्छ जिज्ञासा राख्न सक्छ,' उनले भने।
केही कानुनविदहरुले भने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सारेर ऐन संविधानसँग बाझियो भन्नु गलत तर्क भएको बताइरहेका छन्।
संविधानविद् विपीन अधिकारीले संसदीय निर्वाचनका लागि समय नगएकाले अहिले संसदीय निर्वाचन गर्नु नै बेठिक भएको बताएका छन्।
उनले ट्विट गर्दै भनेका छन्, 'यो परम्परा नमान्ने हो भने वैकल्पिक सरकार बन्न नसकेका अवस्थामा तल्लो सभाको विघटन हुँदा बाहेक युकेमा जस्तो प्रत्येक पाँचौँ वर्षको मे महिनाको पहिलो बिहीबार संसदीय निर्वाचन गर्ने गरी ऐन पारित गर्दा हुन्छ। तर अहिलेको चटारो भनेको स्थानीय निर्वाचनको हो। संसदीय निर्वाचनको समय गएको छैन।'
