हेटौंडा : मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले वाग्मती प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक तत्काल बोलाउने वातावरण नभएको बताएका छन्। कोरोना संक्रमणलाई कारण देखाउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले तत्काल बैठक बोलाउने वातावरण नभएको बताएका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)को अवरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक पुस ८ गतेबाट स्थगित रहेको छ।
कामतिर ध्यान छैन, सत्ता फेर्ने थलो बन्दै सदन
मुख्यमन्त्रीको भनाईकै आधारमा कानुन बनाउने समयका रुपमा हेरिने हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सत्ता पक्ष नै तयार देखिँदैन। सरकारले अहिलेसम्म विपक्षी दलसँग सदन चलाउन कुनै संवादसमेत गरेको छैन।
एमालेले प्रदेशसभामा रहेका विपक्षी दलहरू विवेकशील साझा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपासँग मिलेर मन्त्रालय विभाजन, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री थप र मुख्यमन्त्रीले धादिङमा नेकपा (एस) का कमिटी गठन नभएको स्थानमा बजेट नदिने भनेर दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ माग्दै सदनमा अवरुद्ध गरिरहेको छ।
सदनमा बिजनेस नभएपछि सरकार सदन चलाउनभन्दा पनि प्रतिपक्षको अवरोध देखाएर पन्छिन खोजेको आरोप एमाले नेताहरुले लगाउँदै आएका छन्।
अघिल्लो सरकारले कानुन निर्माण गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्ने गठबन्धन दल मिलेर सरकार बनेको ३ महिना पुरा भइसक्यो। तर, हालसम्म पनि सरकारले नयाँ विधेयक सदनमा दर्ता गर्न सकेको छैन। लामो समयदेखि वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक प्रदेशसभा सरकार परिवर्तनका लागि मात्र केन्द्रित भइरहेको छ।
असोज २४ गतेबाट शुरु भएको हिउँदे अधिवेशन अहिलेसम्म आइपुग्दा नीति निर्माण गर्नेभन्दा पनि विश्वासको मत लिने, राजीनामा दिने र सत्ता–प्रतिपक्ष जुहारी खेल्ने स्थानको रूपमा परिणत भएको छ।
डोरमणिलाई देखाउँदै पन्छिँदै पाण्डे
मुख्यमन्त्री पाण्डेले पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलतिर इंगित गर्दै विधेयक लर्को लगाएर दर्ता गर्ने दाबी गरे। तर, एमालेले बैठक अवरोध गरिहाल्ने भएकोले यो सम्भव नहुने उनको भनाई थियो।
‘हामी पहिला विधेयकहरुको लर्को लगाएर दर्ता गर्छौँ। त्यसपछि मात्रै बैठक बोलाउँछौँ। डोरमणी जी बैठक अवरोध गर्न लागि परिहाल्नुहुन्छ। उहाँले जम्माजम्मी दुई वटा कुरा जान्नुभाछ, एउटा मेरो विद्युतीय बस र अर्को सुरुङ्मार्ग कहाँ गयो भनेर,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकार गठन भएको सय दिनमा कार्यक्रम सार्वजनिक समेत गर्ने बताएका छन्।
‘हामी मन्त्रालय फुटाउनुको औचित्य र हामीले केके कामको प्रयास गरिरहेका छन्। त्यो सबै हामी सय दिनमा सार्वजनिक नै गर्नेछौँ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने।
एमालेको अडान कायमै
नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिना बित्दासमेत नयाँ विधेयक सदनमा दर्ता भएको छैन। एमालेले मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी नमागेसम्म सदन सञ्चालन गर्न नदिने अडान कायमै राखेको छ।
एमाले वाग्मती प्रदेश मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले मुख्यमन्त्री पाण्डेले धादिङमा आफ्नो पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को कमिटी नभएको स्थानमा बजेट नदिने भनेर बोलेको विषयमा स्पष्ट पारेर माफी नमागेसम्म सदन सञ्चालन गर्न नदिने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेले संसदीय मूल्यमान्यता र अभ्यासलाई नै सिध्याउन खोजेको निरौलाले आरोप लगाए।
‘सदनको बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा सत्तापक्ष गम्भीर रूपमा प्रस्तुत भएको छैन। हामीसँग कुरा गर्ने भनेर मुख्यमन्त्रीले तीनपटक फोन गर्नुभए पनि भेटघाट भएको छैन,’ उनले भने।
उनले सरकार असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्दै अगाडि बढिरहेको आरोपसमेत लगाएका छन्।
‘सरकार जथाभावी रूपमा काम गरेर मनपरी बोल्दै हिँडिरहेको छ। पार्टीको कमिटी बनाएर बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था कहाँ छ?’ निरौलाले प्रश्न गरे।
यता, सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले सरकार सदनलाई आवश्यक बिजनेस दिन तयार रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार सरकारले चारवटा विधेयक सदनमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ।
सदन नियमित रूपमा सञ्चालन नहुँदा प्रदेश सरकारको एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेको कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन। सरकारले दुई वर्षभित्रमा आवश्यक ९९ वटा कानुन निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि ६१ वटा मात्र बनाएको छ।
