पोखरा : बेगनास तालको जग्गा अतिक्रमण गरेर तालको छेउमा माछापोखरी निर्माण भएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ३१ मा पर्ने बेगनासताल छेउ स्याङखुदीमा रहेको डेढ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो।
एक महिनाअघिदेखि जग्गा अतिक्रमण गरेर सो स्थानमा कोट देउराली सहकारी संस्थाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि माछापोखरी निर्माण कार्य शुरु गरेको हो। अतिक्रमणमा परेको जग्गा बेगनास ताल अन्तर्गत पर्छ।
सरकारले २०३८ देखि बेगनास ताल वरपरको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। सिँचाइ कार्यालय कास्कीका प्रमुख किरण आचार्यका अनुसार अतिक्रमण भएको जग्गालाई सरकारले मुआब्जा दिएर २०४५ सालमा अधिग्रहण गरिसकेको छ।
२०४५ सालमा सरकारले बेगनासको स्याङखुदीमा रहेको पाँच सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। त्यसबेला सरकारले अधिग्रहण गरेको तीन सय रोपनी जग्गा अहिले पनि तालको दोभानमा पर्न आउँछ। बाँकी जग्गा हिउँदको समयमा सुख्खा बन्छ।
त्यही सुख्खा हुने जग्गाको डेढ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको हो। जसलाई अनुमति दिन पोखरा वडा कार्यालय ३१ ले नै महानगरपालिकालाई पत्रचार गरेको छ।
वडा कार्यालय ३१ का कार्यबाहक वडाध्यक्ष विष्णुबहादुर भुजेलको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा पुस २५ गते पोखरा महानगरपालिकालाई माछापालन परियोजनाका लागि मेसिन चलाउन अनुमति दिन अनुरोध गरिएको छ। ताल अन्तर्गत पर्ने जग्गालाई संरक्षण गर्नुको सट्टा उल्टै वडा कार्यालयले डोजर चलाउने अनुमति माग्दै सिफारिस पत्र पठाएको हो।
भुजेलले भने यस विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताउँछन्।
‘वडाले केही गरेको छैन। म हेर्न पनि गएको छैन। के हो बुझेको पनि छैन,’ भुजेलले भने।
वडाबाट लेखिएको विषयमा पनि उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे।
‘यो विषयमा मलाई थाहा छैन। त्यस्तो त मैले कहिल्यै पनि गरिनँ। पत्र छ? कहिलेको पत्र हो ?’, उनले उल्टै प्रश्न गरे।
उनले आफूले डोजर लगाएको थाहा पाएपछि रोक्न आग्रह गरेको पनि बताएका छन्।
‘डोजर लगाइसकेपछि डाँडानाक चौकीले चाबी लगेको थियो। अब खन्दिन भनेपछि चाबी दिनका लागि पत्र चाहिँ पठाएको थिएँ। अरु त्यस्तो थाहा भएन,’ उनले भने।
वडा नम्बर ३१ का वडाध्यक्ष कमल बहादुर थापा कोरोना संक्रमण भएर विगत केही दिनदेखि आइसोलेसनमा छन्। उनकै अनुपस्थितिमा थापाले वडा सदस्य भुजेललाई कार्यबाहकको जिम्मा दिएका थिए।
‘वडालाई अधिकार नभएका कुरामा उहाँले महानगरमा पत्र पठाउनु भयो होला महानगरको हामीलाई वोधार्थ आएको पनि छैन। कसरी त्यहाँ खनियो थाहा छैन अनुमति दिने भन्ने वडाको अधिकार पनि हुँदैन,’ थापाले भने।
यस विषयमा महानगरपालिकाले पनि आफैँले अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ। महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेललाई महानगरमा त्यस्तो कुनै पत्र नआएको बताए।
यता सहकारी संस्थाका अध्यक्ष उमानाथ तिवारी भने अतिक्रमण नभई ताल संरक्षणका लागि काम गरेको बताउँछन्।
‘अतिक्रमण भए नभएको आफैँ देखिन्छ पानी नभएको ठाँउमा पानी भर्न लागेको हो त्यो ताल संरक्षण गर्न नहर खनेर संरक्षण गर्न लाको हो। वडा कार्यालय पनि हामीलाई अनुमति दिएको हो,’ उनले भने।
काम रोक्न मन्त्रीको निर्देशन
ताल अतिक्रमण भएको सूचना पाएसँगै बिहीवार गण्डकी प्रदेशका उर्जा, जलस्रोत ,खानेपानी तथा सिँचाई मन्त्री हरिशरण आचार्य फिल्डमा पुगेका थिए। मन्त्री पुगेको जानकारी पाएसँगै चलिआएको काम रोकिएको थियो। मन्त्री आचार्यले तालको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएको संरचना तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका थिए।
