काठमाडौं : सत्ता गठबन्धन आउने मंसिरमा तिनै तहको निर्वाचन एकै पटक गराउने गृहकार्यमा जुटेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा एकै पटक निर्वाचन गराउने कसरतमा लागेका हुन्।
निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै मिति प्रस्ताव गरेर ताकेता गर्दा पनि सत्ता घटक दलले भने संविधान र ऐनमा देखिएका जटिलतालाई संशोधन गरेर निर्वाचनबारे निर्णय गर्ने तयारी गरेका हुन्।
त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनका ५ शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र चित्रबहादुर केसीबिच अनौपचारिक समझदारी समेत बनेको सत्तारुढ दलका नेताहरुले नै बताएका छन्।
मंसिरमा तीनै तहको निर्वाचन
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ लाई देखाएर चुनावको मिति घर्कन लागेको भन्दै तीन पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गरिसकेको छ।
पुस ३० मा सर्वदलीय बैठक बोलाएर निर्वाचनको मिति तोक्न दवाव दिएको निर्वाचन आयोग स्थानीय तहमा हुने रिक्तताले संकट उत्पन्न गराउने भन्दै सरकारलाई ताकेता गरिरहेको छ। तर, सत्ता गठबन्धन त्यसलाई मान्ने पक्षमा छैन।
बरु, संविधानसँग बाझिने ऐन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छ, गठबन्धन। त्यसका लागि महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीसँग समेत परामर्श भइसकेको छ। कानुन मन्त्रालयले पनि गृहकार्य गरिरहेको नेताहरुको भनाइ छ। कानुन आयोगसँग समेत सरकारले सुझाव मागेको थियो। सत्ता घटक दलहरुको कानुन विभागले समेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। तीनै तहको निर्वाचन एकै पटकमा गराउन गठबन्धन दलका कानुन विभागले सुझाव दिएका छन्।
'राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अघि हामीले घनिभुत रुपमा उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा छलफल गरेका छौँ। छलफलको निष्कर्ष के हो भने चुनाव अब एकै पटक गर्नपर्छ। एकै पटक गर्दा विभिन्न कारणले यो फाइदाजनक छ। कात्तिक या मंसिरतिर चुनाव गर्ने गरिकन जाउँ भन्ने कुरा गरेको हो,' एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले भने।
आवश्यक परे संविधान संशोधन
सत्ता गठबन्धनलाई अहिले सबैभन्दा गाँठो विषय हो -निर्वाचन सार्दा स्थानीय तहमा हुने रिक्तता। स्थानीय तहलाई रिक्त नहुनका लागि गठबन्धनका नेताहरुले विभिन्न विकल्पमाथि छलफल थालेका छन्। सत्ता घटकको तर्क छ - २०७४ मा भएको तीन चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको कुन मितिलाई जनप्रतिनिधिको कार्यकाल मान्ने भन्ने प्रष्ट छैन। प्रदेश सभा सदस्यहरुको कार्यकाल सुरुको मिति कसलाई मान्ने भन्नेमा अस्पष्ट रहेको नेताहरुले बताउने गरेका छन्।
त्यसका लागि उनीहरुले २०७४ असोज २ गते भएको स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनलाई देखाइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरुका अनुसार स्थानीय तह त्यसपछि मात्र रिक्त हुनेछन्। मंसिरमा चुनाव गराउँदा पनि ३ महिना रिक्त हुनेछन् स्थानीय तह। त्यतिबेला कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्नेबारे संवैधानिक व्यवस्था छैन।
त्यसबेलाका लागि संविधानमै व्यवस्था गर्न छलफल भइरहेको एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव तुलाधरले बताए।
'जन प्रतिनिधि विहीनताको अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर उपाय खोजी हुँदैछ। संविधानमा भएको व्यवस्थालाई मिलाएर लैजाने भन्ने हो,' उनले भने।
विधेयक ल्याउने कि अध्यादेश?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गरिरहेको संसद अवरोधलाई सत्ता घटक दलहरुले कारण देखाएर अध्यादेश मार्फत् ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। विधेयक ल्याउदा मुठभेडको अवस्था आउने भन्दै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने विकल्प सरकारसँग छ।
'अध्यादेश ल्याउने कि विधेयक पेश गर्ने भन्ने एकदम पेचिलो छ। उनीहरु कराउँदै गर्छन्। हामीहरु अगाडि बढ्ने भन्ने तरिकामा जाने हो भने पेलपालको स्थिति पनि हुन्छ। मुठभेडको स्थिति पनि हुन्छ,' सत्ता घटक दलका एक अर्का एक नेता भन्छन्, 'त्यस्तो भइकन पनि थुप्रै कामहरु गरेको उदाहरण त छ। फेरि अध्यादेश ल्याउ भन्यो भने ६० दिनपछि संसदमा पेश भएन भने निष्क्रिय हुन्छ। ६० दिन पछि पनि एमालेले संसद चल्ने दिनेवाला छैन्।'
प्रचण्ड - नेपालले मनाए देउवालाई
नेपाली कांग्रेसभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर दुईथरी धारणा सार्वजनिक भइरहेको छ। देउवा निकटहरुले एकै पटक निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् भने देउवाइतरका नेताहरु वैशाखमै स्थानीय तह निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। स्थानीय तह रिक्त भएमा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। निर्वाचनका विषयमा छलफल सुरु भएका बेलामा प्रधानमन्त्री देउवा पनि वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ।
तर, अहिले भने उनलाई प्रचण्ड-नेपालले एकै पटक तीनै तहको निर्वाचन गर्न मनाइसकेका छन्। त्यसका लागि प्रचण्ड-नेपालले अहिलेको सत्ता गठबन्धनको सफलतालाई देखाएको प्रचण्ड निकट नेताहरुको भनाइ छ। निर्वाचनमा गठबन्धन भएमात्रै अहिलेको सत्ता समीकरण कायम रहने प्रचण्ड - नेपालले बताइसकेका छन्। एकै पटक निर्वाचन भएमा चुनावी तालमेल गर्न सजिलो हुने उनीहरुको मत छ। देउवाले राष्ट्रका नाममा केही दिन अघि गरेको सम्बोधनमा समेत २०७८ सालभित्रै तीनै तहको निर्वाचन हुने भएकाले सरोकारवालालाई तयारी अवस्थामा रहन देउवाले निर्देशन दिएका थिए।
चुनाव सार्न गठबन्धनले गरेका दुई तर्क
निर्वाचन मंसिरमा गराउन सत्ता गठबन्धनले दुईखाले तर्क अघि सारेको छ। पहिलो असोज २ भन्दा पहिला स्थानीय तहको निर्वाच गर्न मिल्दैन। त्यसका लागि उनीहरुले २०७४ असोज २ गते निर्वाचित भएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको कार्यकाल देखाएका छन्। असोज २ अघि निर्वाचन भएमा उनीहरुको ५ वर्ष नपुग्ने र उक्त गुनासो अदालतसम्म पुग्ने गठबन्धनको बुझाइ छ।
'मुख्यगरी मधेश प्रदेशमा यो समस्या देखिएको छ। त्यहाँका प्रतिनिधि अदालतमा गए भने अदालतले सम्बोधन गरिदिन पनि सक्छ भन्ने देखिएकाले पनि असोज २ सम्म ५ वर्ष कार्यकाल पुग्नेको आवाज पनि सुन्नुपर्छ भन्ने कुराहरु आएका छन्,' तुलाधरले भने।
सत्ता गठबन्धनले निर्वाचन सार्नका लागि अघि सारेको अर्को तर्क हो - चुनावमा हुने खर्च। मुख्यगरी प्रचण्ड-नेपालले उक्त विषय उठाएका छन्। फरक फरक समयमा निर्वाचन गर्दा राज्यकोषबाट ठूलो खर्च हुने बताइरहेका छन्। त्यसैलाई देखाएर निर्वाचन सार्नुपर्ने गृहकार्यमा सत्ता घटक नेताहरु लागिपरेका छन्।
