काठमाडौँः नागरिकता दुरुपयोगमा परेर अर्कै व्यक्तिले कम्पनी खोली गरेको कारोबारका आधारमा राजस्व छलीको मुद्दा खेपिरहेको उमाशंकर रायभरको धरौटी सर्वोच्च अदालतले घटाएको छ। न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उच्च अदालतले तोकेको ७५ लाख धरौटीलाई २५ हजारमा सीमित गरेको हो। अदालतले राभयरसँग नगद वा जेथा धरौटी लिन आदेश गरेको हो।
फागुन १९ गते उच्च अदालत पाटनले ७५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनी थुनामा छन्।
आदेशमा भनिएको छ, ‘पछि बुझ्दै जाँदा डहेर बमोजिम हुने गरी यी निवेदक प्रतिवादी उमाशंकर रायभरबाट मुलुकी फौजदारीप् कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८(१) बमोजिम रु २५०००/- (पच्चीस हजार मात्र) नगद वा जेथा धरौट दिई तारेखमा राखी कानुन बमोजिम पुर्पक्ष गर्नुहोला।’
सर्वोच्चले कम्पनी रायभरसहितको नाममा दर्ता भए पनि सम्पूर्ण कारोबार सरोजकुमार मिश्रले गरेको देखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ। कारोबारमा रायभारसहितको संलग्नता नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
मिश्रले विभिन्न कम्पनीबाट एक अर्ब चार करोड राजस्व छली गरेको अभियोग राजस्व अनुसन्धान विभागले लगाएको छ। जसमध्ये २८ करोडको छलीमा रायभारको समेत संलग्नता रहेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। रायभरसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको छ।
काठमाडौँ बाइक ग्यारेजमा राम्रो काम लगाइदिने भनेर नागरिकता मिश्रले लिएको बयान रायभारको छ। रायभारले नागरिकतासहित फोटो खिचेर आफ्नो ल्याप्चे समेत लगाएको बयान गरेका छन्।
रायभरलाई अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, सुनिलकुमार पोखरेल, जनार्दन बञ्जाडे, अञ्जना अर्याल र राधिका खतिवडाले निःशुल्क कानुनी सहायता दिइरहेका छन्।
