हेटौँडा : वाग्मती प्रदेश सरकारले आधा दर्जन विधेयक ल्याउने भएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको ३ महिनामा सरकारले आधा दर्जन विधेयक एकैपटक प्रदेशसभामा पेश गर्न लागेको हो।
एक वर्षदेखि प्रदेशसभाले बिजनेस नै नपाउँदा अलमल बढेको थियो। अघिल्लो सरकारले ल्याएका केही विधेयक पनि हाल समितिमा विचाराधिन छन्। प्रदेशसभा सञ्चालन हुन नसक्दा समितिमा गएका विधेयकहरू पुनः प्रदेशसभामा आउन सकेका छैनन्।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश सरकारले ३ वटा विधेयक, ३ वटा कार्यविधि र एउटा निर्देशिका बनाउन लागेको छ। सरकारले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धि विधेयक २०७८, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो विधेयक र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धि विधेयक निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
त्यसैगरी, प्रदेशका विपन्न नागरिक एवं आकस्मिक उपचारका लागि रक्तसञ्चार सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७८ सरकारले निर्माण गरिसकेको छ। यसअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशभरि रगत किन्दा ब्लड ब्यागका लागि लाग्ने खर्च पनि कटौती गर्दै नागरिकलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
त्यस्तै, प्रदेशका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पोशाक सुविधा प्रदान गर्ने मापदण्डसम्बन्धि कार्यविधि २०७८ पारित गरिसकेको सरकारले यसअन्तर्गत सुरक्षाकर्मीलाई वार्षिक रुपमा २० हजार रूपैयाँ पोशाक खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धि कार्यविधि २०७८ बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव नारनप्रसाद पोखरेलले बताए। सरकारले स्वेच्छिक छात्रवृत्ति निर्देशिका २०७८ निर्माण गरिसकेको छ तर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्न भने बाँकी छ।
