भारतीय बित्तीय मन्त्री निर्मला सीतारमणले आज संघीय बजेट प्रस्तुत गरेकी छिन्। लोकसभामा उनले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै 'डिजिटल इकोनमी' को विकासमा सरकार लाग्ने घोषणा गरेकी छिन्। जसका लागि अब भारत सरकारले 'डिजिटल करेन्सी' ल्याउने भएको छ।
विश्वमा 'क्रिप्टो करेन्सी' को पक्ष विपक्षमा बहस भइरहँदा भारतले 'डिजिटल करेन्सी' को अवधारणा ल्याएको हो।
सीता रमणले 'डिजिटल करेन्सी' ले 'डिजिटल इकोनमी 'लाई प्रोत्साहित गर्नेसमेत बताइन्। सन् २०२२/२३ मा भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)ले 'डिजिटल करेन्सी' जारी गर्ने उनले घोषणा गरिन्। यसरी जारी हुने 'डिजिटल करेन्सी' 'ब्लक चेन' प्रविधिमा आधारित हुने बताइएको छ।
भारत सरकारले 'डिजिटल करेन्सी' ल्याउने घोषणा गरेपछि भारतका अर्थविद्हरुले यसबाट डिजिटल बित्तीय क्षेत्रमा भारतको अवस्था बलियो हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यस्तै, क्रिप्टो करेन्सीबाट हुने आम्दानीलाई लिएर पनि भारत सरकारले नयाँ नीति ल्याएको छ। बजेट घोषणा गर्दै सीता रमणले अबबाट भर्चुअल करेन्सीको आम्दानीमा ३० प्रतिहत कर लाग्ने घोषणा गरेकी छिन्। यस्तै, क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा घाटा भए पनि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
