सुर्खेतः संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन भएर पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनै लागेको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन लागेकाले सरकारले समेत स्थानीय तहको आगामी हुने निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको छ।
पाँच वर्ष वितिसक्दा पनि अझै कतिपय स्थानीय तहको केन्द्र टुंगो लाग्न सकेको छैन।
कर्णालीमा ७९ स्थानीय तहमध्ये १२ वटा स्थानीय तहले अझै स्थायी केन्द्र टुंगो लगाउन नसकेका हुन्। जसमध्ये प्रदेश राजधानी रहेको सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका र सिम्ता गाउँपालिका, रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका त्यस्तै, दैलेखको गुराँस र भगवतीमाई गाउँपालिकाले अहिलेसम्म स्थायी केन्द्र तोकेका छैनन्।
त्यसैगरी, जाजरकोटको जुनीचाँदे र छेडागाड गाउँपालिका, जुम्लाको कनका सुन्दर गाउँपालिका, डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका, मुगुको खत्याड गाउँपालिका र हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकाको स्थायी केन्द्र अझै टुंगो लागेको छैन।
यसरी गाउँपालिका दश र नगरपालिका दुई गरी १२ स्थानीय तहको स्थायी केन्द्र विवादित छन्। यी सवै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको स्वार्थ बाँझिएका छन् भने, केहीमा उचित मापदण्ड अनुसार जग्गा प्राप्ति तथा अपुग हुँदा पनि अस्थायी स्थानमा भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन्।
कतिपय स्थानीय तहले भवन निर्माण गरिसकेका छन्। केहीले केन्द्र टुंगो लगाउन नसक्दा भाडाका घरमा छन्। केन्द्रका लागि लामो समय विवादीत बनेको सिम्ता गाउँपालिकाले मतदानबाटै टुंगो लगाएको थियो। यसले आफ्नो प्रशासनिक भवन निर्माण गरिसकेको छ। तर, अस्थायी स्थानबाट सञ्चालित छ। यद्यपि, सम्पूर्ण सहमति, निर्णय भईसकेको र कागजी प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उपाध्यक्ष चन्द्रा शर्मा बताउँछिन्।
स्थानीय तहको स्थायी केन्द्र तोक्ने अधिकार गाउँ तथा नगर कार्यपालिकालाई नै छ। तर, जनप्रतिनिधि आफू अनुकूल केन्द्र राख्न खोज्ने प्रवृत्तिले विवाद हुँदै आएको दैलेख गुराँस गाउँपालिकाका स्थानीय सरोज वली बताउँछन्।
‘जनप्रतिनिधिहरुले सम्पूर्ण वडाका नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर केन्द्र खोज्ने भन्दा पनि, आ–आफ्नो अनुकूल केन्द्र राख्ने कुरा गरेकाले केही समय विवादित भयो’ सरोजले भने।
यद्यपि, अहिले पालिकाको केन्द्र गाउँ सभाबाट टुंगो लगाएर आवश्यक प्रक्रियाका लागि प्रदेशमा पठाएइको छ।
गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बहुमत सदस्य संख्याले स्थानीय तहको केन्द्र तोक्ने व्यवस्था छ। तर, पाँच वर्षे कार्यकाल घर्किनै लाग्दा समेत अझै अन्योलमा छ। विवादित स्थानीय तहको केन्द्र तोक्नका लागि स्थानीय तहबाट प्रदेशमा र प्रदेशले केन्द्रमा पठाउने गरेको छ। जसमध्ये अधिकांश निर्णयका लागि कागजी प्रक्रिया नपुगेकाले ढिलाइ भएको जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ।
कागजी प्रक्रियामै केन्द्रको टुंगो लाग्न नसकेको मुड्केचुला गाउँपालिका उपाध्यक्ष सविताकुमारी रोकाय बताउँछिन्।
‘आवश्यक प्रक्रियाका लागि अघि बढाएका छौँ, छिट्टै टुंगो लाग्छ’, उपाध्यक्ष रोकायले भनिन्।
स्थानीय तहको स्थायी केन्द्र तोक्दा भौतिक पूर्वाधार, सबैलाई पायक पर्ने, सेवा सुविधाको वितरणको अवस्था जस्ता मापदण्डलाई आधार मानेर केन्द्र तोक्नुपर्ने हुन्छ। तर, अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूल केन्द्र बनाउनेगरी लागेकाले कतिपय स्थानमा नागरिकले अवरोध पनि गरेका हुन्।
ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै जनप्रतिनिधिले सबैको सहमतिमा केन्द्र टुंगो लगाउँदा नागरिकको हितमा हुने मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकाल बताउँछन्।
‘केन्द्र भनेकै सबै नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, सबैलाई पायक पर्ने हुनुप¥यो नि’ ढकाल भन्छन्, ‘जनताकै सेवा गर्न निर्वाचित भयौँ भन्ने, अनि जनतालाई नै सेवा सुविधा उपभोग गर्नका लागि दुःख र सास्ती दिने गरी काम चाहिँ गर्नु हुँदैन, ऐनले गरेको व्यवस्थालाई निष्पक्ष तरिकारले कार्यान्वयन गरे भैगो।’
गाउँ तथा नगरपालिकाको निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित गरेर गाँउपालिका र नगरपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न सरकारलाई सफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही सिफारिस बमोजिम केन्द्र सरकारले परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो परिवर्तन भने एक पटकका लागिमात्रै हो।
