बुटवल: लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापना भएको शुक्रबार ४ वर्ष पूरा भएको छ। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वनसँगै प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २१ गते प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको थियो। त्यही बैठकलाई आधार मान्दै प्रदेश सभाले आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै आएको छ।
प्रदेशसभाले २०७४ फागुन २ गते पहिलोपटक प्रदेश सरकार गठन गरेको थियो। जसको नेतृत्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गरेका थिए।
त्यसको केही दिनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइ विश्वासको मत पाए। सुरुवातमा केही गति लिएको प्रदेशसभा डेढ वर्षयता भने सुस्ताएको छ।
प्रदेशसभा स्थापनापछि बनेका सरकारबाट चार वर्षमा जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने काम भएको देखिएन। यो अवधिमा प्रदेशसभाले पेचिलो बनेको प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंगो लगायो। प्रदेशसभामा सत्ता फेरबदल, संसद् अवरूद्ध र दल परित्यागका खेल भए।
२०७७ असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ र नाम लुम्बिनी प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको थियो। प्रदेशको नामाकरण र राजधानीका लागि प्रस्ताव गरेपछि प्रदेशसभामा तोडफोड समेत भएको थियो। राजधानी टुंगो लगाउँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) विभाजन भइसकेको थिएन।
प्रदेशसभाले चार वर्षको अवधिमा ६७ विधेयक पारित गरेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका ७४ मध्ये ६७ विधेयक पारित भएको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए। उनका अनुसार ४ विधेयक फिर्ता भएका छन्।
त्यस्तै, चार वर्षमा प्रदेशसभाका १८८ वटा बैठक बसेका छन्। २०७४ माघ २१ देखि २०७८ मंसिर १ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा ९ वटा अधिवेशन भएका छन्।
जसअनुसार पहिलो अधिवेशनमा २२, दोस्रोमा २८, तेस्रोमा ३३, चौथोमा ३२, पाँचौँमा १०, छैटौँमा ३१, सातौँमा ५, आठौँमा १४, विशेष अधिवेशनमा १ र नवौँ अधिवेशनमा १२ वटा बैठक बसेका छन्। गत मंसिर १ गतेपछि अर्को बैठक बसेको छैन।
नेकपा (एमाले) का शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेर ढलेपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बनेदेखि संसद् चल्न सकेको छैन। गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका कूलप्रसाद केसीले संसद् खुलाउन चासो नदिएको नेताहरु बताउँछन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालले सूर्य चिन्ह्रबाट निर्वाचित पश्चिम नवलपरासीका अजय शाही र दाङबाट उपनिर्वाचनमा विजयी भएकी विमला वलीलाई सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पदमुक्त नगर्दासम्म संसद् चल्न नदिने अडानले पछिल्लो ६ महिनादेखि संसद् ठप्प छ। शाही र ओली अहिले गठबन्धन सरकारका मन्त्री र राज्यमन्त्री छन्।
६ महिनादेखि चल्न नसकेको संसद्लाई चलाउने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार देखिएका छैनन्। एमाले प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले वली र शाहीलाई पदमुक्त नगर्दासम्म संसद् एमालेले चल्नै नदिने दावी गर्छन्।
उनले एमालेप्रति सभामुख र सरकारले प्रतिशोध साँधेको दावी गरे। शाही स्वतन्त्र भन्दै र वलीले नेकपाबाट निर्वाचित भएपछि आफूले माओवादी रोजेको बताउँदै आएकी छन्।
प्रदेशसभाका ६ मध्ये चार विषयगत समितिका सभापति पद पनि रिक्त छन्। विषयगत समितिका सभापतिसहित सदस्य पद खाली भएपछि सरकारका काम कारबाहीबारे समेत छलफल हुन सकेको छैन।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन, सामाजिक विकास, कृषि, वन तथा वातावरण र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पद खाली छन्। समितिका सभापति नै मन्त्री बनेका छन्। विषयगत समितिहरूमा छलफल नहुँदा कानुन निर्माण र सरकारका कामको अनुगमन र विश्लेषण हुन सकेको छैन।
राजनीतिक गतिरोधबाहेक प्रदेशसभाले विषयगत समितिका सभापतिका लागि खरिद गरेका ११ वटा गाडीमा अनियमितता भएको पाइएको थियो। प्रदेशसभाका साथै सरकारले खरिद गरेको गाडीमा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेशसभाको लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो।
यस क्रममा समितिले टाटा गाडी खरिद गर्ने सिप्रदी स्थानीय एजेन्टले अत्यधिक नाफा खाएको निष्कर्ष निकाल्दै सवारीसाधन खरिद गर्दाको ५२ लाख बाँकी भुक्तानी हुनबाट जोगिएको थियो।
चार वर्षअघि प्रदेशसभा गठन हुँदा ८७ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा सत्ताको रस्साकस्सीले सांसद घटेर अहिले ८१ जना मात्र भएका छन्। अहिले एमालेका ३६, नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १९, जनता समाजवादीका ४, एकीकृत समाजवादीका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र १ गरी ८१ जना सदस्य रहेका छन्।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभाको बाँकी कार्यकाल सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भद्र सहमति गरेको भन्दै फेरि सत्ताको खेल सुरु भएको छ। कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन छलफल अगाडि बढाएको नेताहरु बताउँछन्।
