काठमाडौँः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग भएको सहायता सम्झौता पारितका लागि सत्ता साझेदार र प्रमुख विपक्ष दलसँग सहयोग मागेका छन्। आइतबार भएको शीर्ष नेताको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता पारितका लागि सहयोग मागेका हुन्।
जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता साझेदार दलभित्र नै फरक मत रहेकाले एकमत बनाएर प्रतिपक्षसँग सम्वाद गर्न सुझाएका छन्।
यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने चुनावपछि मात्र एमसीसीबारे छलफल गर्न आग्रह गरे।
छलफलपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रचण्डले एमसीसी चुनावपछि छलफल गर्ने प्रस्ताव राखेको बताए।
प्रचण्डको प्रस्तावबारे पोखरेलले भने, ‘अब सामुन्नेमा तीनै तहका चुनाव छन्, चुनावपछि मात्र एमसीसीबारे छलफल गरौँ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिमा नै संसद्मा पेश गरौँ भनेर प्रचण्डले भन्नुभयो ।’
आइतबार नै सञ्चार माध्यमहरुमा देउवा र प्रचण्डले पारितको प्रतिवद्धतासहित एमसीसी हेडक्वार्टरलाई लेखेको समेत सार्वजनिक भएको थियो।
देउवाले सम्झौता आर्थिक सहायतामात्र भएको र तत्काल पारितको आवश्यकता रहेको भन्दै दुबै नेतासँग सहयोग मागेका थिए।
एमालेले भने सत्तापक्षबीच एकमत भएमा विपक्षले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने जवाफ बैठकमा दिएको छ।
छलफलको ओलीले राखेको धारणाबारे पोखरेलले भने, ‘एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने तथा कसरी अघि बढाउने सरकारको विषय हो। अहिले सत्तापक्षमा नै एकमत छैन। सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेपछि एमाले अनिर्णित रहदैन।’
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले तीन नेताबीचको छलफल सकारात्मक भएको बताए। चाँडै नै प्रधानमन्त्रीले अर्को बैठक आह्वान गर्ने कार्कीको भनाई छ।
‘संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा, एमसीसी अनुदानलाई संसदमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्यामउने विषयमा छलफल भयो। आगामी छलफलले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछ’, प्रवक्ता कार्कीले भने।
प्रधानमन्त्री देउवाले सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि पनि एमालेलाई आग्रह गरे। बैठकमा एमालेले सदन सञ्चालनबारे भने पुरानै अडान यथावत रहेको जानकारी दिएको छ।
‘१४ गैरसांसदलाई राखेर संसद्लाई राखेर प्रतिनिधिसभा चलाउने भनिएको छ। दलले कारबाही गरेका व्यक्तिलाई राखेर सदन चलाउने कुरा हुन सक्दैन। त्यो निर्णय सच्चिनुपर्छ। यदि नसच्याउने हो भने सभामुखले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ’, महासचिव पोखरेलले भने।
