सुर्खेत : बारम्बार राजनीतिक रुपमा चर्चामा आइरहने कर्णाली पुन चर्चामा छ। मूर्ति चोरीमा सजाय भोगेका गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्तीपछि यहाँको राजनीति पुन चर्चामा छाएको हो।
सत्ता र शक्तिमा पुग्ने दाउमा नैतिकता र इमान हराएका नेताहरु धमाधम सत्तासीन हुन थाल्दा कर्णाली सरकार थप आलोचित बनेको छ भने दल भित्रभित्रै भुसको आगो सल्केको छ।
बलात्कारको आरोपित, ठेकेदारदेखि फौजदारी अभियोग खेपेका व्यक्तिसम्म मन्त्री बनेका छन् कर्णालीमा। जनताले अपेक्षा गरेको र नियमसम्मत भन्दा पनि शीर्ष नेताका आसेपासेले सत्ता हत्याउने थलो बनेको छ कर्णाली।
घटना : १
एमालेबाट प्रदेश सांसद खड्कबहादुर खत्रीले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। ठेकेदार पृष्ठभूमिका खत्रीलाई कीर्ते गरेको आरोप लाग्यो। कृषि विकास बैंक भोजपुरबाट जारी मन्त्री खत्रीसहित पाँच जनाले एक करोड ८० लाख ८० हजार रकमको कीर्ते बैंक ग्यारेन्टीको पत्र पेस गरेको आरोप मन्त्री खत्रीलाई लागेको थियो।
एड्भान्स पेमेन्टका लागि उनले सन् २०१६ को जुन १० मा ५५ लाख ५० हजार र नोभेम्बर ४ मा ५५ लाख ३० हजार बराबरको कीर्ते बैंक ग्यारेन्टी पेश गरी बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको दावी गर्दै उच्च अदालत पाटनको संयुक्त वाणिज्य इजलासका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढंगानाबाट दोषी ठहर गरी पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश भएको थियो।
मन्त्री खत्रीलाई बैंकिङ कसुरको आरोपमा सजाय भुक्तान गरे पछि राजीनामा दिन चौतर्फी दबाव सिर्जना भयो। तर उनले राजीनामा मानेनन्। तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ०७६ साउन ३० मा बल्ल उनलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरे।
घटना : २
तत्कालिन एमालेका सांसद अमरबहादुर थापा फ्लोरक्रस गरेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा विश्वासको मत दिएलगत्तै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। एमालेले कारवाही गरेपछि गैरसांसदका नाममा ६ महिने मन्त्री बने। उनलाई २०४३ माघ २५ गते घरजग्गाको कीर्ते मूल्यांकन गरेको आरोपमा कीर्ते जालसाजी मुद्दामा जेल सजाय पाएको खुलेको थियो।
थापालाई कीर्ते जालसाजी मुद्दामा २०४७ असार १४ गते दैलेख जिल्ला अदालतबाट आठ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो। अदालतले फैसला चित्त नबुझेको भन्दै पुनरावेदन हुँदै २०५१ जेठ २ गते सर्वोच्च अदालत पुगे। २०५७ असोज २ गते थापालाई ६ महिना कैद र दुई हजार पाँच सय रुपैयाँको अन्तिम फैसला गर्यो। तर, थापा जेल नबसेर अनुसन्धानको क्रममा थुनामा बसेको १९ दिनलाई कटाएर बाँकी अवधिको तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महल ११ ‘क’ बमोजिम प्रतिदिन ७ रुपैयाँको दरले एक हजार एक सय २७ रुपैयाँ बुझाएर उन्मुक्ति पाएको खुलेको थियो।
यही विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले मन्त्री थापालाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने भन्दै पटकपटक संसद अवरुद्ध गर्दै आवाज उठाएको थियो। तर, गएको बैशाख ३ मा विश्वासको मत दिएर पद जोगाईदिएका कारण महेन्द्रबहादुर शाहीले खत्रीलाई जसरी बर्खास्त गर्ने आँट गरेनन्। बरु उल्टै संरक्षण दिएर ६ महिनाको अवधि पुरा गराए। विश्वासको मत पाएको भोलिपल्टै शाहीले थापासहित तीन जनालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए।
घटना : ३
गत वैशाख ३ मा फ्लोरक्रस गरेर मन्त्री बनेका कुर्मराज शाहीको 'सेक्स स्क्याण्डल' एकाएक चर्चामा आयो। गएको भदौँ महिनामा एकाएक भाइरल बनेको भिडियोमा आफ्नै सहयोगीको पत्नीलाई बलात्कार गरेको भिडियो सार्वजनिक भयो।
भिडियो भने दुई वर्षअघि भएको खुलेको थियो। भिडियो सार्वजनिक भएसँगै तत्कालिन समयमा बहालवाला मन्त्री शाहीलाई पदबाट राजीनामा दिन चौतर्फी दबाव सिर्जना भयो।
तर उनले के टेर्थे - न राजीनामा दिए न त मुख्यमन्त्री शाहीले बर्खास्त नै गरे। नैतिक पतन देखिएको भिडियोमा शाहीले उल्टै ईडिट गरेर बनाएको भन्दै छाती फुलाएर घटनामा संलग्न नरहेको जिकिर गरिरहे। उता, महेन्द्रबहादुर मुख्यमन्त्रीले आरोप प्रमाणित नभएको भन्दै संरक्षण गरिरहे।
तत्कालिन एमालेबाट फ्लोरक्रस गरेर मन्त्री बनेका शाहीलाई प्रतिपक्ष एमालेले पदबाट हटाउन दबाव दियो। तर, पूर्व मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा गैरसांसद ६ महिना मन्त्री हुन पाउने अवधि पुरा गरेर सरकारबाट बाहिरीए।
घटना : ४
आइतवारमात्र प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले छिरीङ डम्डुल लामा (कार्चेन लामा)ले। हुम्लाका उनी गैरसांसद हुन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दबावमा उनलाई मन्त्री बनाएको बताइएको छ। मूर्ति चोर अभियोगमा जेल सजाय भोगेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै माओवादीकै कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
मन्त्रीमा कार्चेनको नाम सिफारिस गरेपछि विष्टले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिमा दु:ख गरेर प्रदेश सांसद बनेकाहरुलाई केन्द्रीय नेतृत्वले धोबीको कुकुरलाई घरको न घाटको बनाएको आरोप लगाएका थिए। 'राजनैतिक जिन्दगीमा अनेक पापड मोलेर जनताको मन जितेर आएका सांसदलाई धोबीको कुकुर जस्तो घरको न घाटको जस्तो बनाएर जेसीबीले हयाङ्गर लगाएर ताने जस्तो गरी जनताबाट एकै चोटी मन्त्रीमा ल्याउने कुराले अहिले निर्णय गर्ने महाशयहरुलाई जंगे बोल्यो बोल्यो, जंगे पछि फर्कदैन भनेर आफूलाई जंगबहादुर नैं ठाने पनि प्रकारान्तरले दुस्परीणामहरु भोग्नु पर्ने निश्चित प्राय छ,' शुक्रवार उनले फेसबुकमा असन्तुष्टि पोखेका छन्।
हुम्ला जिल्ला अदालतको अभिलेखअुनसार २०४९ सालमा तिब्बतको खोचेरनाथ गुम्बाबाट १२ सय वर्ष पुरानो मूर्ति चोरेर ल्याएको अभियोगमा कार्चेनलाई दोषी ठहर गर्दै ०५१ मंसिर २५ गते २ वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो।
तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीश निलकण्ठ उपाध्यायले २०५१ कात्तिक २५ गते लामासहित अर्का एक जनालाई दुई/दुई वर्ष कैद र ५/५ हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला गरी २०४९ कात्तिक २८ देखि २०५१ कार्तिक २७ गतेसम्म कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका छन्।
संविधानमा सांसद नभएको व्यक्तिलाई ६ महिना मन्त्री बनाउन सकिने कानूनी व्यवस्था अनुसार लामा मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। केन्द्रीय नेतृत्वसम्म पहुँच बनाएकै कारण कार्चेन मन्त्री बन्दा निर्वाचित सांसद्हरु भने मौन बस्न बाध्य देखिन्छन्।
