काठमाडौं : यतिबेला नेपालमा चर्को विवादको विषय बनेको छ- अमेरिकी सहायता कार्यक्रम; मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)। दुई देशको सम्बन्धमा नै असर पर्नेगरी विवाद बल्झिँदै जाँदा यस मामिलामा तालुकदार परराष्ट्र मन्त्रालय रमितेजस्तै बनेको छ।
एमसीसीको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय मौन मात्र होइन - किनारामा बसेर ‘राजनीतिक लडाई’ हेरिरहेको छ। नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै नेपालको छवि धुमिल बनाउने गरी चर्किँदै गएको विवादमा परराष्ट्र मन्त्रालय वेखबर त छैन तर उसले बोल्ने कुनै आधार र धरातल पनि फेला पार्न सकेको छैन।
एमसीसी नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पन्छाएर अगाडि बढेको छ। सन् २०१५ मा एमसीसी नेपालमा भित्राउने तयारी गर्दादेखि नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बाइपास गर्दै अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्व लिएको थियो। अर्थमन्त्रीले नै यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए - २०७४ सालमा।
२०७४ भदौ २९ गते नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङटन डिसीमा पुगेर हस्ताक्षर गरेका थिए। वासिङटन डीसीस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा एमसीसीका तर्फबाट कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बाइपास गरियो।
सन् २०१२ बाट नै नेपालमा एमसीसी भित्राउने प्रयास सुरु भएको थियो। २०१२ देखिको तयारी गरेको नेपाल २०१४ मा एमसीसी परियोजनाका लागि १४ वटा इन्डिकेटर पास गर्दै छनोट भयो। सन् २०१५ मा ‘इनिसिएल इंगेजमेन्ट टेक्निकल एसेसमेन्ट एग्रिमेन्ट’मा अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यसपछि एमसीसी सम्बन्धी वार्ताको नेतृत्व पनि अर्थ मन्त्रालका अर्का सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले गरेका थिए। २०१६ मा अर्यालले नै इनिसिएल इंगेजमेन्ट टेक्निकल एसेस्मेन्ट एग्रिमेन्टमा संशोधन गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यस्तै, सन् २०१७ मा अर्थमन्त्री कार्की वासिङटन पुगेर हस्ताक्षर गर्नुअघि अर्यालले नै नेपाली वार्ता टोलीको नेतृत्व गरेका थिए।
२०७४ वैशाख २९ मा नेपालले तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महत र तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको उपस्थितिमा वान बेल्ट वान रोड (ओवीओआर) को फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। पछि यस परियोजनालाई चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को नामाकरण दियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री (हाल मुख्यसचिव) शंकरदास बैरागी र चीनका तर्फबाट तत्कालीन नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले हस्ताक्षर गरेका थिए। २०१३ बाट चीनले अगाडि बढाएको परियोजनामा नेपाल २०१४ बाटै सहभागी हुने प्रारम्भिक सहमति भएसँगै पटकपटक परराष्ट्र मन्त्रालयको छलफल र सहभागितामा भएको गृहकार्यबाट तीन वर्षपछि फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर भएको थियो।
हस्ताक्षरपछि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा बेइजिङमा आयोजित बेल्ट एण्ड रोड सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रि सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधि टोलीको नेतृत्व गर्दै पुगेका थिए।
बीआरआईमा औपचारिक रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सहमति भएको चार महिनामा नै एमसीसीसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो - २०७४ भदौ २९ गते। त्यतिबेला सरकार परिवर्तन भइसकेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बनिसकेका थिए। अर्थमन्त्रीमा महराको स्थानमा कांग्रेसका कार्की आइपुगेका थिए। महरा भने परराष्ट्र पुगेका थिए।
चीनसँगको सम्झौताका लागि परराष्ट्रले पटकपटक छलफल गर्यो। तर, एमसीसीमा हस्ताक्षर हुँदा परराष्ट्रलाई बाइपास गरेर अर्थ मन्त्रालयले एकलौटी रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाइरह्यो।
त्यसपछि, एमसीसीसँग भएका छलफल र पुरक सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर पनि अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले नै नेतृत्व गरेका छन्। २०७६ असोज १२ (२९ सेप्टेम्बर २०१९) मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा त्यसलाई संसदबाट पास गर्ने कुरा थपिएको थियो। यसअघि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसदबाट अनुमोदनको प्रावधान मुल सम्झौतामा समावेश नभए पनि त्यसपछि भने भएको थियो।
त्यतिबेलासम्म एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा अमेरिकी अधिकारीले दिँदै आएका थिए। २०७६ जेठमा अमेरिका पुगेका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले समकक्षी माइक पोम्पिओबिच भेटवार्ता भयो। भेटवार्तापछि त्यहाँका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रोवर्ट पालाडिनोले वक्तव्य जारी गर्दै खुला, स्वतन्त्र र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिकाको विषयमा छलफल भएको उल्लेख गरे।
त्यसपछि अमेरिकी नीति ‘इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)’मा नेपालको सहभागिताको विषयमा प्रश्न उठ्न थाल्यो। संसदको बैठकमा सांसदहरुले भेटवार्ताको विषयमा जानकारी माग्दै परराष्ट्रमन्त्री माथि प्रश्न उठाए। विवाद त्यहीँबाट सतहमा आयो।
जवाफमा ज्ञवालीले ‘स्ट्राटेजी’ नभई ‘रिजन’को विषयमा छलफल भएको भनेर टारे। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)को राजनीतिक प्रतिवेदनमा चाहिँ अमेरिकी आईपीएसलाई चीन घेर्ने अमेरिकी नीतिको रुपमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपालको सामरिक महत्त्व र दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षरदेखि पूर्व र पछिका छलफलहरुमा परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर जस्तै हुनुको परिणाम अहिले देखिएको परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारी बताए।
‘मेरो जानकारीमा भएसम्म एमसीसीको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग गम्भीर छलफल भएको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘सुरु देखि नै अर्थ मन्त्रालयले लडि गरेको हो। हाम्रो उपस्थिति रहेन।’
तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली एमसीसीमा जोडिए पनि त्यो राजनीतिक भएको ती अधिकारीको तर्क छ।
‘नेकपाले कार्यदल बनाउँदा मन्त्रीज्यू कार्यदलमा हुनुहुन्थ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा भन्दा पनि बढी नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्यको हैसियतमा हुनुभयो।’
त्यसयता एमसीसीको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग सहकार्य भएको छैन। र परराष्ट्र मन्त्रालय पनि यो विवादमा मौन जस्तै छ।
‘यसअघि अमेरिका लगायतका दातृ राष्ट्रबाट आर्थिक सहायताको पाटोमा अर्थ मन्त्रालयले नै नेतृत्व गर्ने चलन पनि थियो। तर, एमसीसी सहायता अमेरिकाले गरिरहेको नियमित सहायताभन्दा फरक हो। यसको कुटनीतिक सँगसगै सामरिक महत्त्व पनि राख्छ। राख्थ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘नियमित सहायता आइरहेको देशबाट ठूलो सहायता आउनुको पछाडिका उद्देश्यहरु के हुन सक्छन्? कूटनीतिक/रणनीतिक कारणहरु के हुन सक्छन्? भनेर अर्थले परराष्ट्रलाई सोधेन। छलफलमा सहभागी गराएन।‘
अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभावका कारण विदेशीले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई आफू अनुकुल चलाउन सकिने विश्वास राखेको देखिन्छ। नेपाल स्थित विदेशी नियोगका प्रमुख तथा राजदूतहरु परराष्ट्रको जानकारी बेगर नै मन्त्रीहरुलाई भेट गरिरहेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव तथा पूर्व राजदूत डाक्टर खगनाथ अधिकारीसमेत पछिल्लो विवादले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा प्रश्न उठाएको स्वीकार गर्छन्। एमसीसीमा भएको विवादले नेपालको छविमा असर परेको उनले बताए।
‘एमसीसी अरु सहायता जस्तो होइन। यसलाई अर्थ मन्त्रालयबाट नभइ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अगाडि बढाउनुपर्थ्यो। यसलाई परराष्ट्रबाट अगाडि नबढाउनु गल्ती भएकै हो,’ उनले भने, ‘एउटा गल्ती त भयो। अब सम्झौता गरिसकेपछि अगाडि नबढाउनु अर्को गल्ती गर्नु हुन्न। विकाससँग मात्र होइन यो कुटनीतिक विश्वासनीयतासँग पनि जोडिएको छ। यसलाई अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ।’
उनले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा हामीलाई एमसीसी र बीआरआई दुवै चाहिने र यी दुवैलाई एकअर्का विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौं भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने बताए।
‘हामीलाई एमसीसी र बीआरआई दुवै चाहिन्छ, हामीले चीन र अमेरिका दुवैलाई समान रुपले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एकअर्का विरुद्ध एकअर्कालाई प्रयोग गर्न दिनु भएन। बाँकी सहायता लिनेको विषय नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको विषय हो।’
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल परराष्ट्र नीतिमा दलहरुबिच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘हाम्रो परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीतिलगायतका विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुन आवश्यक छ,’ सोमवार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै नेपालले भनेका थिए, ‘संसदभित्र रहेका दलहरुबीचको सहमतिमा राष्ट्रिय आवाज मुखरित हुनुपर्छ। तर हामीबिच दलीय संक्रिणताका कारण परराष्ट्रनीतिमा एकरुपता हुन सकेको छैन।‘
उनले एमसीसी लगायतका विषयमा पनि राष्ट्रिय सहमति मार्फत् राष्ट्रिय एकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका थिए।
५० करोड अमेरिकी डलरको परियोजनामा नेपालमा विरोध भइरहेको छ। अनुदान लिनु हुन्न, संशोधन हुनुपर्छ र हुबहु पारित गर्नुपर्छभन्ने तीन फरक फरक विचारहरु सतहमा छन्।
सम्झौताका विभिन्न बुँदालाई लिएर विवाद चर्कँदो छ। त्यसैले पनि संसदबाट पारित गर्ने विषय जटिल बन्दै गएको हो। तात्कालीन नेकपाको कार्यदलले संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो एमसीसी। झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलमै रहेका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले फरक मतसहित हुबहु पारित गर्नुपर्ने राय राखेका थिए।
अर्कातिर अमेरिकाले सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने जानकारी गराइसकेको छ। एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रहित विपरीतका अनेकन प्रावधान भएको, विकास सहायतालाई संसदबाट अनुमोदन गराएर सन्धी/महासन्धीकै हैसियत प्रदान गर्न खोजिएको तथा नेपालको कानूनभन्दा पनि माथि रहने शर्त रहेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ।
२०७४ सालमा भएको सम्झौतालाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघ २५ मा एमसीए कम्प्याक्टलाई संघीय संसदबाट अनुमोदन गराउने निर्णय गर्दै २०७६ असोज १२ गते तत्काली अर्थमन्त्रीले डा. खतिवडाले एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा संसदबाट अनुमोदन गराउने लिखित प्रतिवद्धता समावेश गरे। यही विषयले थप विवाद र जटिलता तर्फ एमसीसीलाई पुर्याएको छ। साथै पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हस्ताक्षर सहितको पत्राचारले पनि परराष्ट्र मन्त्रालाई पूरै बाइपास गर्यो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले एमसीसीको विवादमा विभागीय मन्त्रालयको संलग्नता नभएको कारण यसमाथि प्रश्न गरेका छन्। तर, परराष्ट्रकै संलग्नतामा पटक पटक छलफल भए पनि बीआरआईको पनि सार्थक परिणाम भने ल्याउन सकेको छैन।
