काठमाडौं : आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिन प्रयोगको सम्भावनाबारे निर्वाचन आयोगले छलफल थालेको छ।
सरकारले वैशाख ३० गते तीनै तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी तीब्र बनाएको हो। त्यसै अनुसार निर्वाचन प्रणालीलाई विश्वासिलो र छिटो छरितो बनाउन विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गर्ने विषयमा समेत छलफल गर्न लागिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकरी दिए।
दिउँसो १ बजे प्राविधिक सम्भाव्यताबारे विज्ञहरु छलफल हुँदैछ।
त्यस्तै, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बिच निर्वाचन लक्षित बजेटबारे छलफल भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा निर्वाचन लक्षित बजेटमा पनि विशेष गरी सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी) का लागि अत्यावश्यक सवारी साधन र बन्दोबस्तीका सामानबारे कुराकानी भएको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए। सहसचिव डा. भूसालका अनुसार अब गृह मन्त्रालयले बिहीवारसम्म चालू तर्फको समेत बजेट यकिन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने छ।
गृह मन्त्री खाणको पहलमा भएको छलफलमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, अर्थ सचिव मधु मरासिनी सहित गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव मुकुन्द निरौला, योजना महाशाखा प्रमुख डा. भुसालसहित सम्बन्धित महाशाखाका कर्मचारीहरू सहभागी थिए।
अर्थ मन्त्री शर्माले निर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयलाई परेको चापबारे अवगत गराउँदै अत्यावश्यक गर्नैपर्ने विषयबारे जानकारी गराउन आग्रह गरेका थिए। गृह मन्त्री खाणले अर्थ मन्त्रालयलाई परेको दवावबारे गृह मन्त्रालय सचेत रहेको भन्दै नभइ नहुने विषयवस्तुबारे अवगत गराइने बताएका थिए।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचनमा खटिनका लागि सवारी साधन र बन्दोबस्तीका सामान माग गरेपछि गृहमन्त्री खाणले अर्थसँग छलफल गरेका हुन्।
त्यस्तै, तीनवटै सुरक्षा निकायहरु पनि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि आन्तरिक छलफल तथा सुरक्षा रणनितिमा जुटेका छन्। नेपाल प्रहरीले निर्वाचनको लागि देशैभर १ लाख म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने बताएको छ। प्रहरीले त्यही अनुसार निर्वाचन सुरक्षा रणनीति बनाउने तरखर गरेको छ।
