हेटौँडाः वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने मापदण्ड निर्माणको निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय माध्यमबाट भाडा तिर्नेबारे मापदण्ड निर्माणको निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले सार्वजनिक सवारीलाई ‘क्यासलेस’ बनाउन सरकारले विभिन्न मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
खनालले विद्युतीय माध्यमबाट यात्रुले भाडा तिर्ने व्यवस्था गर्दा सहज, सरल र पारदर्शी हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले मापदण्ड चाँडै निर्माण हुने बताए।
प्रदेश सरकारले भरतपुर महानगरपालिकालाई प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि ५० प्रतिशत लगानी गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। खनालका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाले ९४ करोड रूपैयाँको लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न लागेको छ। यसका लागि महानगरले प्रदेश सरकारसँग स्रोत सुनिश्चित गर्न माग गरेको थियो।
सरकारले हरेक माघको २९ गते मनाउँदै आएको प्रदेश सरकार स्थापना दिवस यस वर्ष नमनाउने निर्णय गरेको पनि खनालको बताए।
